आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि माघ २ देखि आचारसंहिता लागु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले माघ २ देखि १२ गतेसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

‘आगामी माघ ११ गते राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ सिटका लागि हुने निर्वाचनका लागि माघ २ देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुँदैछ,’ उनले भने, ‘आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २२ र निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिताको दफा १ मा उल्लिखित सबै व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई लागु हुनेगरी आचारसंहिता जारी गरेको हो।’

आयोगको निर्णयअनुसार निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ४, दफा ५ को खण्ड (क) , खण्ड (क–१) र खण्ड (छ), दफा ९, दफा १४, दफा १६, दफा १७, दफा १८, दफा २१ र दफा २२ को व्यवस्था लागु गरिएको जानकारी उनले दिए।

सोहीबमोजिम कुनै सार्वजनिक स्रोतसाधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन पाइनेछैन।

आचारसंहिताअनुसार कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित कुनै सामग्री उत्पादन, प्रयोग र बिक्रीवितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन पाइनेछैन।

त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन तथा बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन पाइनेछैन।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनको आचारसंहिताअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम निषेध गरिएको समय र स्थानमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन, सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउन, दुष्प्रचार गर्न, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न, अपमान गर्न, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) गर्न, भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन पाइनेछैन।

‘निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न नहुने, कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भंग गर्ने कार्य गर्न नहुने, मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनै पनि कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न वा उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने, कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।

निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुने सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिका पदाधिकारीले आयोगको अनुमति लिई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नहुने तथा मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेल कुनै पनि प्रकारका अन्तक्र्रिया, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामूहिक मस्तिष्क मन्थन आदि गर्न नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा समेटिएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिताले मतदान हुने दिनको अघिल्ला ४८ घण्टा अर्थात् आगामी माघ ८ गते रातको १२ बजेदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभासम्मेलन, कार्यशाला र गोष्ठी गर्न नपाइने निर्देश गरेको छ।

त्यस्तै मतदान हुने दिनको ४८ घण्टाअघि मतदानस्थलको ३०० मिटर वरपर राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने भनेको छ। कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउन नपाइने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ।

यसैगरी आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको छ। आयोगका शर्मा पौडेलले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको जानकारी दिए।

‘सो खर्च मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, इन्धन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध शीर्षकमा गर्न सकिनेछ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६५ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६ को नियम ४६ (१) सँग सम्बन्धित अनुसूची १ ले ३ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी हद तोकेको छ।

उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोलेर त्यसमार्फत खर्च गर्न र यसरी खर्च गर्दा जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी नामनामेसीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६५ तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३१ बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नसमेत आयोगले अनुरोध गरेको छ। राष्ट्रियसभाका १९ सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ।

प्रकाशित: १ माघ २०८० ०१:२३ सोमबार