निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। सोमबार आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।  

‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत पेस गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्दा तोकिएको हद (सीमा) बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुोष्ठी तथा अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवम् विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय संचालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायतका शीर्षक उल्लेख गरी बुझाउनु पर्नेछ।  

आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्न निर्देशन दिँदै पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ मनोनयन पत्र पेस गरेका उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ७२ को उपदफा (४) अनुसार सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची (४) बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले मनोनयनपत्र वा समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको बन्दसूची दर्ता भएको मितिदेखि निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा भएको मितिसम्मको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने छ। उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा आफूले गर्ने खर्च र स्रोत खुलाइसकेका छन्।

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरूले २५ लाख देखि अधिकतम ३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो। आयोगले निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको संख्या (६० प्रतिशत),भौगोलिक क्षेत्रफल (२० प्रतिशत) र मतदान केन्द्र (२० प्रतिशत)का आधारमा मापदण्ड तय गरी निर्वाचन खर्च निर्धारण गरेको थियो। त्यस्तै प्रदेशसभातर्फका प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूले १५ लाख देखि अधिकतम २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो।

आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरी प्रतिनिधिसभातर्फ पाँचवटा क्षेत्रमा २५ लाख रूपैयाँ, १७ वटा क्षेत्रमा २७ लाख रूपैयाँ, ६५ वटा क्षेत्रमा २९ लाख रूपैयाँ, ५२ वटा क्षेत्रमा ३१ लाख रूपैयाँ र २६ वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले अधिकतम ३३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो। प्रदेशसभातर्फ ७० वटामा १५ लाख रूपैयाँ, १४३ वटामा १७ लाख रूपैयाँ, ५६ वटामा लाख रूपैयाँ, २९ वटामा २१ लख रूपैयाँ र ३२ वटामा अधिकतम २३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो। विसं २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूले अधिकतम २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले अधिकतम १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तय गरिएको थियो।

त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेस गरेका राजनीतिक दलले निर्वाचन मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची ३४ र प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची ३६ बमोजिमको ढाँचामा आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ।  

‘राजनीतिक दलले विवरण पेस गर्दा हेलिकप्टर प्रयोग गरेको भए सोको विवरण, दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरी पेस गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने। प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारहरूले अधिकतम दुई लाख रूपैयाँसम्म र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ एक लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ र सात वटा प्रदेशसभामा गरी ३३० निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आयोगले जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७९ ०२:३१ मंगलबार