निर्वाचन आयोगले तीन बर्षसम्म आर्थिक विवरण (वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन) पेश नगरेको भन्दै विभिन्न ४६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले सोमबार विभिन्न ४६ दललाई पत्र लेख्दै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७६/०७७ सम्म लगातार तीन वर्षसम्म आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो।
निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै साबिकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँँताएको छ। सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेकपा बनेको पूरै प्रक्रिया उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोगले दर्ता नम्बर १४५ रहेको नेकपा खारेज गरेको हो। आयोगले मंगलबार दल खारेजीको जानकारी एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई गराएको छ।
निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई औपचारिकरुपमा खारेज गर्दै नयाँ एकता गर्ने भए १५ दिन भित्र आयोगमा आउने भनेको छ।
निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई औपचारिकरुपमा खारेज गरेको छ। आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भई बनेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) नामक राजनीतिक दल उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएकोले आयोगमा दर्ता नम्बर १४५ मा दर्ता रहेको नेपाल नेकपा खारेज गरिएको जनाएको छ।
नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपणमा निर्वाचन आयोगले गरेको ढिलाइप्रति दाहाल–नेपाल समूह असन्तुष्ट बनेको छ । नेकपाको विवादमा निर्वाचन आयोगले चाँडो छिनोफानो नगर्दा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको सो समूहको दाबी छ ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद छिट्टै निरुपण गर्ने भएको छ। यसका लागि सम्बन्धीत पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णयपछि समय चापका हिसाबले निर्णय दिन केही सहजता भए पनि प्राप्त जिम्मेवारीलाई आयोगले छिट्टै निकास दिन अध्ययन र परामर्श गरिरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा एउटै दल भएकाले आधिकारिकताबारे तत्काल कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाबारे यसअघिकै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आयोग आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा प्रवेश नगर्ने भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। अधिक सङ्ख्यामा बोलपत्रदाताको सहभागिता र स्वच्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने हेतुले खरीद गर्नुपर्ने निर्वाचन सामग्री ११ समूहमा समूहीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहको विवादका विषयमा निर्णय लिन पाँच विकल्पमा छलफल थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोग पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुसँग छलफल गरेका छन्। मंगलबार आयोगको कार्यालय पुगेका ओलीले निर्वाचनको तयारीको बारेमा जानकारी लिएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार आफू नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक भएको दावी गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँगै ओली समूहका महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायत नेता आयोग पुगेका छन्।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ । आयोगले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन तयारी एवं व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गरेको हो । यसअघि आयोगले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले सरकारले घोषणा गरेको वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकता दबी पेस गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारी र दल दर्ताबारे छलफल गर्न नेकपाका दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल समूहलाई पुनः बोलाउने भएको छ। निर्वाचन तयारीका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा थप समय माग गरी दाहाल–नेपाल समूह अनुपस्थित भएपछि आयोगले नेकपाका दुवै अध्यक्ष समूहलाई पुनः बोलाउने भएको हो।
