केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर गरिएका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति बदरको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता गरिएका रिट निवेदनमा तुरुन्त सुनुवाइ हुनुपर्ने मागसहित सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघिका निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै चौथो पूरक निवेदन दर्ता गरेका हुन्।  

यसअघि छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै तीनवटा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति बदर गर्ने सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका तीनवटा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ, अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल, अन्य न्यायिक कामकारबाही तत्काल सुचारु गर्न पूरक निवेदनमा माग गरिएको छ। 

‘संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अवरुद्ध हुने कामकारबाही निष्क्रिय पार्न, रोकथाम गर्न, पुनरावृत्ति हुन नदिन र विनाअवरोध सुनुवाइ सुचारु हुन दिन न्यायिक टिप्पणीसहित उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ’ निवेदनमा भनिएको छ।  

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबाट भइरहेको पदाधिकारी प्रयोग एवं कार्य सम्पादनलाई रोक्ने, कुनै पनि सेवासुविधा उपलब्ध नगराउनु भन्दै रिट निवेदक अर्यालले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति गरेको थियो। त्यही नियुक्ति बदरको माग गरिएको रिट निवेदनमा पेसी अनिश्चित बनेपछि चौथोपटक पूरक निवेदन दर्ता भएको हो।  

‘प्रथम दृष्टिबाटै नियुक्ति प्रक्रिया दूषित देखिएको आधारमा पदीय वैधता संकटमा परिसक्दा पनि पद रिक्त नगरी अवैध रूपमा पदमा कार्यरत रहिरहनु भएकाको सेवासुविधा रोकिपाऊँ’ रिट निवेदनमा माग छ। दुई पटकसम्म जारी संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र अध्यादेशलाई आधार मानी गरिएका काम बदरको माग रिट निवेदकको छ।

गत वैशाख २१ मा जारी गरिएको अध्यादेश प्रथम दृष्टिबाटै असंवैधानिक भएको रिट निवेदनमा दाबी छ। अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २६ मा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएको थियो। अध्यादेशलाई आधार मानेर गरिएका असंवैधानिक सिफारिसको नियुक्तिका काम अमान्य र बदर घोषित गर्न रिट निवेदकको माग छ। 

अध्यादेशमा टेकेर संवैधानिक परिषद्मा दुई पटक नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो। पहिलोपटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक समितिमा नियुक्ति गरिएको थियो। त्यसैगरी दोस्रोपटक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतमा ५२ जनाको नियुक्ति गरिएको थियो।  

संसद्को सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइपछि नियुक्ति हुने व्यवस्था रहे पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला गरिएका सिफारिस ४५ दिन पुगेपछि स्वतः नियुक्ति भएका थिए। अध्यादेशबमोजिम बसेका बैठकका निर्णय, सिफारिस तथा संवैधानिक नियुक्ति संविधानवाद, संवैधानिक सुशासन, संवैधानिक शक्ति सन्तुलन, संविधानको प्रस्तावनाविपरीत भएको रिट निवेदनमा भनिएको छ।  

‘राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधान प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ’ रिट निवेदनमा माग छ, ‘विवादित अध्यादेशको आधारमा भएका निर्णय तथा नियुक्ति सिफारिससमेतका कामकारबाही अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।’ विवादित अध्यादेशको आधारमा भएका वा हुने निर्णय, सिफारिस, नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी माग गरिएको छ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७८ ०२:०० मंगलबार