३० श्रावण २०७९ सोमबार

प्रतिवादी वकिल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश

भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीले बहस गरेका थिए। हाल सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका बेला ११ वर्ष पुरानो मुद्दाको पेसी चढेको छ।

छैन फोहाेरमैला व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन

'फोहाेरमैला विसर्जन गर्ने स्थान विवादरहित र दिगो बनाउन के कस्ता समस्याको के कसरी दिगो रुपमा समाधान गर्नुपर्दछ? नियमित रुपमा फोहाेर मैला व्यवस्थापन गर्न के के उपाय गर्नुपर्दछ? ती सबै बुँदामा र साथै महानगर र उपमहानगरपालिकाको अनुभवबाट देखिएका अन्य अवस्थामा पनि केही सुझावसमेत भए तिनीहरुलाई समावेश गरी विस्तृत रुपको प्रतिवेदन पाँच महिनाभित्रमा पठाउनु भनी झिकाइ आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु।'

पर्यटनमन्त्रीलाई सर्वोच्चले बोलायो

सर्वोच्चले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन र मन्त्रालयका सचिवलाई सबै बेहोरा खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न बिहीबार आदेश गरेको हो।

‘व्यक्तिगत स्वार्थलाई सार्वजनिक सरोकारको रिट नबनाऊ’

सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने नजिरसहितको फैसला गरेको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनबीच विवाद

सर्वोच्च अदालतमा निर्माणाधीन भवनको अनियमितताका विषयमा प्रशासन र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फरकफरक पत्र पठाएका छन्।

अघिल्लो सरकारले गरेकाे संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामाथि सुनुवाइ हुँदै

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ।

सरकार अलोकप्रिय बन्दा एमालेलाई आफ्ना गल्ती बिर्साउने मौका

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारकारले विश्वासको मत पाएको मंगलबार एक वर्ष पुग्दैछ।

अर्थ र राजस्व सचिवलाई हटाउन माग

सिसिटिभी फुटेज व्यापारिक केन्द्रमा एक महिना, संवेदनशील पूर्वाधारमा तीन महिना सञ्चय गरी राख्ने प्रचलन भएको उल्लेख छ। ‘रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रश्न उठेको अर्थ मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सिसिटिभी क्यामेरमा कैद भएका सम्बन्धित मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नमेटिनेगरी सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश’ माग गरिएको छ।

चितवनबाट लाइसेन्स वितरण प्रकृया रोक्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले चितवनबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको प्रकृया रोक्न आदेश दिएको छ। अनियमिता भएको भन्दै निवेदन परेपछि अर्को निर्णय नहुँदासम्म सम्पूर्ण काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।

क्रसर उद्योगमा घटाएको मापदण्ड बदर

सर्वोच्च अदालतले सरकारले क्रसर उद्योगका लागि बनाएको नयाँ संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

बुढीगंगामा असार २३ मा पुनः चुनाव

सर्वोच्च अदालतले बाजुराको बुढीगंगाको विवादित निर्वाचनको मतगणना मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

‘सिक्टाका भ्रष्टाचारीलाई अदालतले चोख्याउने काम गर्‍यो’

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाभित्र भएको भ्रष्टाचारका विषयमा विशेष अदालतले जुन रूपले सफाइ दिने काम गरेको छ, यसले बाँकेवासीलाई ठूलो अन्याय गरेको छ।

न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका सर्वोच्चप्रति मौन

न्याय परिषद्ले तयार पारेको न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतका लागि मौन राखिएको छ।

यसकारण सरकारनै चाहँदैन ‘निजगढ विमानस्थल’

आशंका उत्पन्न गर्ने प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि सर्वोच्च अदालतले आयोजना निर्माण रोक्न आदेश दिएको हुनुपर्छ। त्यसकारण यो विमानस्थल सर्वोच्च अदालतका कारणले नबन्ने होइन, प्रश्नहरुको जवाफ नदिने सरकारका कारणले नबन्ने हो।

निजगढ विमानस्थल बनाए काठमाडौंको एयर ट्राफिक समस्या समाधान हुन्छ: नेता पौडेल

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अविवेकी निर्णयको संज्ञा दिएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्