पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त कालीगण्डकी कोरिडोरको आज स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्।
गुल्मी, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको सिमानामा रहेको रुप्से झरनासम्म पुगेका मन्त्री लम्सालले कालीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित मालढुङ्गा पुल, पर्वतको फर्से, म्याग्दीको बेनी खानेपानी योजना, सिंगा तातोपानी कुण्ड र बेनी-दरवाङ-ढोरपाटन सडकअन्तर्गत फापरखेतको पहिरोको पनि निरीक्षण गरेका हुन्।
निरीक्षणपछि रुप्सेमा सडक विभाग, कालीगण्डकी कोरिडोर योजनाका अधिकारी र म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेलगायत सुरक्षा अधिकारीहरूसँग मन्त्री लम्सालले विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा बजेटको कमी हुन नदिने बताएका छन्।
‘कालीगण्डकी, भोटेकोशी र बुढीगण्डकीको बाढी, पहिरोलगायत विपद्बाट क्षति पुगेको देशभरका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, बजेटको अभाव हुँदैन,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘जति सक्दो छिटो सर्वेक्षण र लागत अनुमानको काम सकेर बजेट माग गर्नुहोस्, पुनःनिर्माणमा ढिलाइ हुन नदिन सरकार सचेत छ।’
पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई मन्त्री लम्सालले निर्देशन दिए। उनलाई कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माले बाढीपहिरोका कारण करिब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको र पुनःनिर्माणका लागि करिब चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी गराएका थिए।
मन्त्री लम्साललाई बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रमेश गिरी र उपाध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले आयोजना पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेका थिए। यसैगरी बेनी नगरपालिका-४ सिंगा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण खड्काले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त कुण्डको पुनर्निर्माणका लागि बजेट माग गरे।
खानेपानी र तातोपानी कुण्डका प्रतिनिधिलाई मन्त्री लम्सालले व्यवस्थित योजना बनाएर बजेटका लागि पेस गर्न आग्रह गरे। मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मानिएको बेनी-दरवाङ-मुना-ढोरपाटन सडकको मुख्य चुनौती बनेको फापरखेत पहिरोमा यातायात सञ्चालनमा देखिएको असहजतालाई समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए।
म्याग्दीका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणपछि मन्त्री लम्सालको टोली मध्यपहाडी लोकमार्गको निरीक्षणमा बागलुङ गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरेले बताए। रासस
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०८३ २१:३७ बिहीबार



-600x400.jpg)

