झन्डै छ महिनादेखि बन्द रहेको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड पुनः सञ्चालनको तयारीमा रहँदा ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेशले उद्योगको योजनामा ब्रेक लगाएको छ।

वैशाख ५ गते ‘फायरिङ’ गरेर उत्पादन सुरु गर्ने तयारीमा रहेको उद्योगमाथि अदालतले वैशाख २ गते पत्र पठाउँदै तत्कालीन बक्यौता भुक्तानी नगरे अदालतका आदेशअनुसार बैंक खाता रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको हो।

अदालतले २०८१ चैत २९ गतेको आदेशअनुसार उद्योगलाई कोईला आपूर्तिकर्ता पायोनियर होल्डिङ प्रालिसँगको बाँकी भुक्तानी १५ दिनभित्र तिर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ। पत्रमा ९ करोड ९२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी नगरे खाता रोक्का हुने उल्लेख छ।

उद्योग र आपूर्तिकर्ताबीच ०८० साउन ९ गते ४ हजार मेट्रिकटन कोईला आपूर्तिको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। विवादपछि एकल मध्यस्थताको निर्णयअनुसार ०८१ माघ ३ गते उद्योगलाई भुक्तानी गर्न आदेश भएको हो।

अदालतको फैसाला कार्यान्वयन शाखाका तहसिलदार राजकुमार गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सो रकम उद्योगको कुनै पनि शीर्षकको बजेटबाट तिर्न सकिने उल्लेख छ।

पत्रमा भनिएको छ- ‘‘बादीलाई बुझाउनुपर्ने रकम ९ करोड ९२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ उद्योगको साधारण, पुँजीगत या अन्य जुनसुकै शीर्षकबाट पनि भुक्तानी गरि, अदालतको कार्यालय कोड नं. २०९४७३४०१ मा उल्लेख गरी नेपाल बैंक, च्वागल शाखामा रहेको धरौटी खातामा १५ दिनभित्र जम्मा गरिनुपर्नेछ।’’

भुक्तानी नभए मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २४२ (७) बमोजिम उद्योगको खातामा रहेको मौज्दात रकमबाटै बिगो असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत पत्रमा उल्लेख छ।

उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक महेश साहले अदालतको पत्र उद्योग तथा अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको बताएका छन्। ‘‘बैंक खाता रोक्का भएपछि दैनिक प्रशासनिक कार्यसमेत प्रभावित भएका छन्,’’ साहले भने, ‘‘टेन्डर प्रक्रियाबाट नियुक्त सुरक्षाकर्मीलाई कात्तिकयता तलबभत्ता दिन नसक्दा उद्योगको सुरक्षामै प्रश्न उठेको छ।’’

सरकारी निर्णयअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत अनुदान दिएको थियो।

सोमध्ये ५ करोड मर्मतमा खर्च भइसकेको छ भने बाँकी रकम आन्तरिक ऋणमार्फत परिचालन गरिँदै थियो। तर, अदालतबाट फेरि लगभग १० करोड बुझाउन आदेश आएपछि उद्योग थप संकटमा परेको साहको भनाइ छ।

‘‘बाँकी ११ करोडमध्ये ५ करोड आन्तरिक ऋण लिएर सञ्चालनको तयारी गर्दा झन्डै १० करोड तिर्न अदालतको आदेश आयो, अब उद्योग थप अलपत्र पर्छ,’’ साहले भने।

उनले बन्द उद्योग सञ्चालनमा आएपछि सिमेन्ट उत्पादन र वितरणबाट पुँजी परिचालन हुने विश्वास व्यक्त गरे।

यसअघि रौता सर्भिसेज प्रालिसँगको विवादमा पनि अदालतले उद्योगकै खाताबाट ९६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ स्थानान्तरण गरी बक्यौता भुक्तानी गराएको थियो।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको र एशियाकै उत्कृष्ट सिमेन्ट उत्पादक मानिएको गैँडा ब्रान्डको उदयपुर सिमेन्ट यतिबेला पुनः कानुनी जटिलतामा फसेको हो। उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने साहको आग्रह छ।

उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुईटेलले राज्यको सम्पत्ति यस्तो अवस्थामा रहनु दुःखद भएको भन्दै उद्योग शीघ्र सञ्चालनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिए।

‘‘पूर्ण सरकारी स्वामित्वको यस्तो उद्योग निर्वाधरूपमा सञ्चालन हुनैपर्छ,’’ सिडिओ लुईटेलले भने, ‘‘संघीय सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।’’