पुँजीगत बजेट एक तिहाइभन्दा बढी असारमै भुक्तानी
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणले पनि चालु आवको असार १३ गतेसम्मको अवधिमा पुँजीगत खर्च ४२.८७ प्रतिशत भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणले पनि चालु आवको असार १३ गतेसम्मको अवधिमा पुँजीगत खर्च ४२.८७ प्रतिशत भएको छ।
सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट देखिएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
भारतमै केवल १२ प्रतिशत रहेको छ भने बंगलादेशमा ७ प्रतिशत रहँदा नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिडिपीको २० प्रतिशत राजस्व रहेको थियो।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को १० महिनामा ७ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
सडक तथा पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च मुस्किलले एक चौथाइँ मात्र गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा पुँजीगत (विकास) खर्च १९ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ गरेको छ।
विश्वका पुँजीवादी र समाजवादी दुवैखाले मुलुकले सर्वसाधारणलाई विभिन्न नामबाट भत्ता एवं अन्य सेवासुविधा दिँदै आएका छन्। तर वितरणमा हामी र उनीहरूबीच फरक छ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन ६० दिन मात्र बाँकी हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा देखिएको छ।अघिल्ला २ वर्षमा जस्तो यो वर्ष कोभिड १९ को प्रभाव नरहे पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन।
अघिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च कम हुँदा कोरोनालाई बहाना बनाउन पाएको सरकारले यो वर्ष समयमा पूर्ण बजेट नआउनुलाई कारण बनाएको छ।
आयोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारले पनि काम हुन दिएको छैन। विभिन्न बहानामा काम नगरेर आयोजनाको समय थप्न ठेकेदार, मन्त्री र कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतो हुने गरेको छ। सबैको मिलेमतोमा राज्य कोषको दोहन गर्ने परिपाटीले काम हुन नसकेको हो।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत रकमको खर्च र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।
मुलुकले करिब दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारी खेपे पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा सरकारले झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ।
