चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले महिनाको ३ प्रतिशतका दरले पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ।

चालु आवको ९ महिना (चैत ३०) सम्मको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको २७.४५ प्रतिशत मात्र भएको छ। यो औषतमा प्रतिमहिना ३ प्रतिशत मात्र हो। सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेटमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। चैत ३० सम्म १ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले बाँकी चार महिनामा २ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। यो अवधिमा सरकारको चालु खर्च ६ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ भएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्षको पछिल्ला महिनामा खर्च बढी गर्ने प्रचलन रहे पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा यो वर्ष लक्ष्यको ७० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने देखिँदैन। वैशाख ३० गते हुने भनिएको स्थानीय चुनावका कारण एक महिनाभरि आयोजनाहरूमा काम नहुने हुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन। कतिपय जिल्लाहरूमा निर्वाचन आचार संहिता देखाएर ठेकेदारहरूले काम गर्न छोडेको अवस्था छ।

यो एक महिनामा नयाँ ठेक्का लगाउन र ठेक्का लागेकालाई पनि काम सुरु गराउन समस्या परेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले पुँजीगत खर्च कम हुँदा कोरोनालाई बहाना बनाएका थियो। यो वर्ष भने सरकारले समयमा पूर्ण बजेट नआउनुलाई कारण बनाएको छ। अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले चालु वर्ष समयमा बजेट नआएका कारण पुँजीगत खर्च सोचे अनुसार हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्। चार दिन अघि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुँजीगत खर्च कम भएको भनि सोधिएको प्रश्नमा उनको उत्तर यही नै थियो।

प्रत्येक सरकारले सुरुका महिनामा पुँजीगत खर्च नहुनुमा विभिन्न बहाना बनाउने गरे पनि यथार्थमा वर्षको अन्तिम दुई तीन महिना मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति हो। सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन महिनादेखि नै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास नभएका कारण जुनसुकै वर्ष पनि खर्चको अवस्था यस्तै देखिँदै आएको छ। कुनै वर्ष २–४ प्रतिशत तलमाथि हुने गर्छ। लक्ष्य अनुसारको काम कहिल्यै भएको देखिँदैन। विकास आयोजनामा काम गर्ने प्रचलन माघ फागुनदेखि असारसम्म बनाइएको छ। यो प्रणालीलाई सुधार नगरेसम्म जुन सरकार आए पनि खर्चको स्थिति यस्तै हो।

२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछिका वर्षमा विकासको काममा अवरोध गर्नेगरी विभिन्न किसिमका समस्या आएका थिए। राजनैतिक दलले बारम्बार गर्ने बन्द हडताल, जनआन्दोलन, माओवादी द्वन्द्व, भूकम्पजस्ता विविध समस्या आए। यी वर्षहरूमा पनि लक्ष्यको ६० प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको छैन तर समस्या नभएका वर्षहरूमा पनि खर्च औषतमा ७० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन। यसले विकास खर्च गर्ने क्षमता कति हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

अर्थविज्ञहरूले यसका विभिन्न कारण औल्याउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार कार्य सम्पादन सम्झौता गरे पनि विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्ने सरकारी कर्मचारी र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको साटो आयोजनाको समय र लागत लम्ब्याउने खेल सबैभन्दा खतरनाक हुन्। यसलाई परिवर्तन नगरेसम्म खर्च नबढ्ने उनीहरू बताउँछन्।

विगतमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूले खर्च बढाउन समस्या भएको भन्दै देखाएका सबै कारण समाधान गर्ने प्रयास भएका छन्। कार्यक्रम स्वीकृत गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग जानुपर्ने, समयमा अख्तियारी नपाउने, सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गर्न समस्या पारेको, अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी दिए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले नदिने लगायतका भनिएका दर्जनौं समस्याको समाधान खोजिएको छ। खरिद ऐन पटक पटक संशोधन भइरहेको छ तर पनि काम हुन सकेको छैन। सरकारले राखेको लक्ष्यलाई छोड्ने हो भने मन्त्रालय आफैंले चौमासिक रूपमा राखेको लक्ष्य समेत पूरा हुन सकेको छैन।

विज्ञहरूका अनुसार काम हुन नसक्नुमा एउटा कारण हचुवाका भरमा बजेटमा आयोजना राखिनु हो। यस्तै समयमा जिल्ला दररेट निर्धारण नहुनु, आयोजना धेरै समावेश हुनु, एउटा निर्माण व्यवसायीले धेरै ठेक्का एकै पटकमा लिनु, सरकारी अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित नहुनु पनि काम नहुनुका अन्य कारण हुन्। यस्तै ढुंगा गिटीजस्ता सामाग्री संकलन र आपूर्तिमा समस्या हुनु, मन्त्रालयहरू बीच समन्वयको अभाव, राजनैतिक नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा बजेटमा कार्यक्रम राखिनु र आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा काम गर्ने प्रचलन नहुनु पनि लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च नहुनुका कारण हुन्।

राजस्व असुली राम्रै

चालु आवमा आयात उच्चदरले बढेका कारण सरकारको राजस्व असुली लक्ष्यको नजिकमा पुगेको छ। चालु आवमा सरकारले कर र गैरकर गरी ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यो वर्षको ९ महिनामा ७ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुली भएको छ। यो लक्ष्यको ६६.८५ प्रतिशत हो। यसमध्ये कर राजस्व ७ खर्ब २७ अर्ब हो भने गैर कर ६१ अर्ब रूपैयाँ हो। चालु आवको ९ महिनामा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाहेक सरकारको कुल आम्दानी ८ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ भएको छ। यस्तै कुल खर्च भने ७ खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

प्रकाशित: २ वैशाख २०७९ ०२:१८ शुक्रबार