मुलुकले करिब दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारी खेपे पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा सरकारले झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ। कोभिडका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला सरकारले साउनमा मात्र ९४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको हो। अघिल्ला तीन वर्षका साउनसँग तुलना गर्दा यो वर्ष राजस्व असुली धेरै भएको देखिन्छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो वर्ष साउनमा उठेको ९४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व लक्ष्यको सवा ८ प्रतिशत हो। सरकारले चालु आवमा ११ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको छ। अघिल्ला दुई वर्षका साउनमा सरकारको राजस्व क्रमशः ६६ र ५८ अर्ब रूपैयाँ थियो। राजस्वसहित राज्यलाई प्राप्त हुने अन्य आम्दानीलाई पनि जोड्दा सरकारको यो साउनमा कुल आय एक खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा यस्तो कुल आय क्रमशः ६६ र ७३ अर्ब रूपैयाँ थियो।
महालेखाका अनुसार यो वर्षको साउनमा कर राजस्व ७७ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ भने गैरकर राजस्व १७ अर्ब रूपैयाँ उठेको छ। सरकारले यो वर्ष कर राजस्व १० खर्ब ३८ अर्ब र गैरकर राजस्व एक खर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारको लक्ष्यसँग तुलना गर्दा साउनमा कर राजस्व ७.५ प्रतिशत र गैरकर राजस्व १५.१ प्रतिशत उठेको देखिन्छ। सरकारले यो वर्ष वैदेशिक अनुदान स्वरूप ६३ अर्ब रूपैयाँ आउने लक्ष्य राखेका साउनभरमा एक पैसा पनि आएको छैन।
विश्वभर फैलिएको कोभिडका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रोसँग चलायमान हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्र अहिले पनि बन्दको अवस्थामा छन्। तर पनि राजस्व संकलन भने लक्ष्य अनुसार छ। यसले सरकारलाई सजिलो बनाएको छ।
सरकारले राजस्व संकलनमा लक्ष्य फेला पार्न सके पनि खर्चको सवालमा बढाउन सकेको देखिएको छैन। महालेखाका अनुसार पुँजीगत खर्चमा सरकार विगतकै अवस्थामा छ। साउनभरमा सरकारले एक अर्ब रूपैयाँ पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। भदौ १ सम्म ९४ करोड मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। बजेटमा राखिएका नयाँ कार्यक्रममा खर्च गर्न केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो। तर बहुवर्षीय आयोजनामा भने खर्च गर्न कुनै समस्या नहुनुपर्ने हो। विगतदेखिनै सरकारी अधिकारीहरूले दसैं, तिहारपछि आयोजनाहरूमा काम सुरु गर्ने परम्परा बसालेका छन्। त्यही भएर असोजअघि पुँजीगत बजेट खर्च हुँदैन। यो वर्ष पनि यही परम्परा दोहोरिएको देखिएको छ।
सरकारले यो वर्ष चालु खर्च पनि धेरै गरेको देखिएको छैन। साउनभरमा सरकारले १० अर्ब रूपैयाँ मात्र चालु बजेट खर्च गरेको छ। यो चालु खर्चमा सरकारले गरेको अनुमानको एक प्रतिशत मात्र हो। यो वर्ष सरकारले १० खर्ब रूपैयाँ चालु खर्च हुने अनुमान गरेको छ।
यस्तै, सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा एक खर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य बनाएको सरकारले साउनभरमा ५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो लक्ष्य गरेकामा २.४ प्रतिशत मात्र हो। महालेखाका अनुसार पुँजीगत, चालु र वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च कम गरेका कारण स्वभावैले कुल खर्च पनि थोरै भएको छ। साउन एक महिनामा सरकारले १६ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको देखिन्छ। यो सरकारले राखेको लक्ष्यको एक प्रतिशतभन्दा तल (०.९८ प्रतिशत) हो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारले कोभिडको महामारीबीच पनि राजस्व असुली राम्रो गरेको छ। यस्तै चालु खर्चमा पनि मितव्ययिता अपनाएको देखिएको छ।
पछिल्ला तीन वर्षसँग सरकारको आम्दानी र खर्चलाई तुलना गर्ने हो भने यो वर्ष आम्दानी बढेको तर खर्च कम भएको तस्बिर देखिन्छ। आव २०७७/७८ को साउनमा सरकारको कुल आय ६६ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ थियो। यस्तै, आव २०७६/७७ को साउनमा सरकारले कुल आय ७३ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ गरेको थियो।
सरकारको तीन वर्षको कुल आयलाई तुलना गर्दा अघिल्लो वर्षको भन्दा गत वर्ष ७ अर्ब रूपैयाँ कम संकलन भएको देखिन्छ। चालु आवमा भने ३४ अर्ब रूपैयाँ बढी देखिएको छ। गत वर्षको आयसँग तुलना गर्दा यो वर्ष ४१ अर्ब रूपैयाँ बढी असुली भएको छ। पछिल्ला तीन वर्षमध्ये यो वर्ष आम्दानी बढे पनि खर्चको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ। पुँजीगत र चालु बजेट दुवैको खर्च कम भएको हो।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७८ ०१:४१ बुधबार
