मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को १० महिनामा ७ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर राजस्व संकलनमा परेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा लक्ष्यभन्दा करिब चार खर्ब रूपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ। राजस्व नउठेपछि सरकारले चालु खर्च चलाउन पनि ऋण लिनुपरेको छ। सरकारले सरदर मासिक १ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपथ्र्यो। यसरी हेर्दा १० महिनामा करिब साढे ११ खर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्ने भए पनि लक्ष्य भन्दा करिब ४ खर्ब कम राजस्व संकलन भएको छ। अर्थतन्त्र मन्दीमा गएकाले लक्ष्य भन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएको छ।  

राजस्व संकलन हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै जानुपर्ने भए पनि यो वर्ष नकारात्मक छ। आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता आउँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आउनु, घरजग्गा कारोबार शिथिल बन्नु, सेयर कारोबार खुम्चिनु, अर्थतन्त्रमा भएको लगानी सर्कुलेट नहुनु लगायत कारणले राजस्व संकलनमा गिरावट आएको हो। पुँजीगत खर्चमा आएको कमी, वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीमा आएको न्यूनताले पनि राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ।

घरजग्गाको पुँजीगत लाभकर, सेयर कारोबारबापत आउने कर, वैदेशिक व्यापारबाट आउने भन्सार महसुललगायतमा आएको गिरावटले राजस्व संकलनमा कमी आएको हो। सरकारले कर राजस्व र गैरकर राजस्व संकलन गर्छ। घरजग्गाको पुँजीगत लाभकर, सेयर कारोबारबापत आउने कर, वैदेशिक व्यापारबाट आउने भन्सार महसुल लगायतमा आएको गिरावटले राजस्व संकलनमा कमी आएको छ।

राजस्व संकलन नभएपछि सरकारले चालु खर्च पनि धान्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण बजार चक्र प्रभावित भएको छ। बजारमा माग घटेको छ, त्यसले उत्पादनमा गिरावट आएको छ, त्यसको प्रभाव पनि राजस्वमा परेको छ। सरकारले १० महिनामा पुँजीगत खर्च ३३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी छ। चालु आवका लािग ३ खर्ब ८० अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा आइतवारसम्म १ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। सरकारको खर्च पनि निकै कमजोर रहेको छ। १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँमध्ये ५८.४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। १० खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँमात्र खर्च भएको छ। चालु खर्च भने ६६.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ।

सरकारले भुक्तानी नदिएपछि पुँजीगत खर्च कम भएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ। मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीले तीनै तहका सरकारबाट करिब १ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी नपाएको बताउँदै आएका छन्। काम गरेर बिल पेस गरे पनि भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकारले विकास निर्माणका कामको भुक्तानी गर्न नसक्दा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परेको छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको भुक्तानी नगर्दा बजारमा पैसाको चर्काे अभाव भएको छ। विकासका काम प्रभावित भएका छन्। तीनवटै तहका सरकारबाट निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्। महासंघका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले मात्रै १८ अर्बभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। संघीय सरकार मातहतको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको हिस्सा पनि धेरै छ।  

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलनमा असफल भएसँगै सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न बजेट भुक्तानी गर्न नसकेको हो। जसका कारणले चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार लक्षित विकास आयोजनाको काम अत्यन्तै न्यून भएको छ। सरकारले कर्मचारीको तलब खुवाउन बजेट अभाव भएकाले पनि पुँजीगत खर्चका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न खासै चासो देखाएको छैन।  

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८० ०२:३८ मंगलबार