मालपोत कार्यालयको राजस्व वृद्धि
मालपोत कार्यालय बैतडीको राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ। गत वर्षको राजस्व अघिल्लो वर्षको भन्दा २२ लाख ९ हजार ८ सय ३१ रूपैयाँ बढेको कार्यालयले जनाएको छ।
मालपोत कार्यालय बैतडीको राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ। गत वर्षको राजस्व अघिल्लो वर्षको भन्दा २२ लाख ९ हजार ८ सय ३१ रूपैयाँ बढेको कार्यालयले जनाएको छ।
दुई प्रदेशलाई छाड्ने हो भने गत वर्ष अरू सबै प्रदेशको खर्च ७० प्रतिशत नाघेको छ। बजेट खर्चको यो तस्बिरले प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट काम गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिएका देखिन्छ।
पर्याप्त अध्ययन र तयारीविनै आयोजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी पँुजीगत खर्च नहुनुमा मुख्य जिम्मेवार छ।
कोभिड कहरका कारण गतवर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्ष पनि सालतमामी (असार मसान्त) नजिकिँदासम्म उत्साहजनक रुपमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन। असार पहिलो साता बित्न लाग्दासम्म कोभिडका कारण काम रोकिन पुग्दा पुँजीगत (विकास निर्माण) रकम ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च भएको पाइएको छ।
कोभिड–१९ संक्रमणको कारण पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प हुँदा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिव ४० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ।
पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट खर्च न्यून रहेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने धारणा राखे। पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ देखि साढे ७ प्रतिशतमात्र छ। यो भनेको ३९ खर्ब ४३ अर्बको जिडिपीमा २ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ मात्र हो।
पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपालले सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको स्वीकार गरेको छ। पुँजीगत लाभकर छली गरेको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दा बोटलर्स नेपालले सेयर बिक्री भएर स्वामित्व फेरिएको स्वीकार गरेको हो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपालले स्वामित्व बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली भएको आशंकामा छानबिन सुरु गरेको छ। विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको ७६.१७ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको सूचनाका आधारमा हालै कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
खोटाङमा गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारबाट आएको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ८८.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय सरकार अन्तरगतका ३७ वटा कार्यालय तथा १० स्थानीय तहका लागि संघबाट पठाइएका कुल ५ अर्व ६६ करोड ६ लाख ९१ हजार ५९५ मध्ये ५ अर्व १ करोड ४७ लाख ४१ हजार ५३९ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय खोटाङले जनाएको छ ।
खोटाङमा गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारबाट आएको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ८८.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय सरकार अन्तर्गतका ३७ वटा कार्यालय तथा १० स्थानीय तहका लागि संघबाट पठाइएका कुल ५ अर्व ६६ करोड ६ लाख ९१ हजार ५९५ मध्ये ५ अर्व १ करोड ४७ लाख ४१ हजार ५३९ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय खोटाङले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेटमध्ये चार अर्ब ७३ करोड ५४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फको २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजारमध्ये दुई अर्ब ६ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदासम्म पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत नाघ्ने संकेत नदेखिनुले सरकारको कार्यपद्धति, कार्यशैली र कार्यक्षमतामा कुनै सुधार नभएको स्पष्ट हुन्छ। यसले चालु वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने कुनै विश्वासिलो आधार नभएको देखाउँछ।
प्रदेशको कुल बजेट ३३ अर्ब १७ करोड ७८ लाख हो। जसमध्ये चालु तर्फको खर्च ८.६ प्रतिशत छ। चालुतर्फको १५ अर्ब ५ करोड ६७ लाखमध्ये एक अर्ब २९ करोड ३७ लाख खर्च भएको हो। पहिलो चौमासिकमा प्रदेशमा कुल बजेटको ७.४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्ममा सरकारले पुँजीगत बजेटको १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको तुलनामा ४.४१ प्रतिशत मात्र हो। यो हिसाबले सरकारले प्रतिमहिना साढे एक प्रतिशतका दरले खर्च गरेकोे छ।
पुँजीगत शिर्षकमा संघतर्फ आएको ९९ करोड ६२ लाख ८१ हजार बजेट मध्ये ५७ करोड ३१ लाख १ हजार १ सय ८१ अर्थात ५७ प्रतिसत मात्र खर्च गरिएको छ।
