पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट खर्च न्यून रहेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने धारणा राखे। पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ देखि साढे ७ प्रतिशतमात्र छ। यो भनेको ३९ खर्ब ४३ अर्बको जिडिपीमा २ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ मात्र हो।  

बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी आन्ट्रप्रेनर इन्क (पिइआई) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नीति संवादमा पूर्वाधारविज्ञ कमल पाण्डेले पुँजीगत खर्च आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको बताए।  

सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दिगो विकास लक्ष्य, सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न पुँजीगत खर्च जिडिपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ। त्यसका लागि वार्षिक न्यूनतम चार खर्ब ७३ अर्बदेखि पाँच खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनुपर्छ।

‘पुँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ,’ उनले भने। तर सन् २०१२/१३ को तुलनमा २०१७/१८ मा सुधार भएको तथ्यांकले देखाएको छ। पूर्वाधारमा विनियोजित रकममध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ। पछिल्ला वर्षमा यही प्रवृत्तिमा खर्च भइरहेको पूर्वाधारविज्ञ पाण्डेले जानकारी दिए।  

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने धारणा राखे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी डिन कुशुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकोमा जोड दिइन्। ‘सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भनिन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति मीनमान श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा काम हुन नसकेको बताए।  

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति आए पनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गरे। सहरी विकासविज्ञ सरिता श्रेष्ठ मास्केले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सबैले स्वामित्व लिने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनाको न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताए।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७७ ०३:३८ शुक्रबार