सार्वजनिक खर्च राज्य सञ्चालनका निम्ति अनिवार्य, अपरिहार्य र संवेदशील कार्य हो। सार्वजनिक लगानी र पुँजी निर्माणमार्फत अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक खर्च प्रणालीको कुशलता र प्रभावकारिताले महत्वपूर्ण योगदान गरेको हुन्छ। 

नेपालमा सार्वजनिक खर्चको पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दा प्रशासनिक खर्चमा व्यापक विस्तार हुँदै गए पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा समग्र खर्च प्रणालीले पुँजी निर्माण र आर्थिक समृद्धिमा न्यून योगदान दिएको पाइन्छ। राज्यकोषको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको अंश बढाउँदै खर्च क्षमतामा सुधार गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ।  

राज्यका तर्फबाट सार्वजनिक निर्माण, सम्पत्ति खरिद, पुँजीगत सुधार, अनुसन्धान तथा परामर्श जस्ता क्षेत्रमा गरिने खर्च पुँजीगत खर्च हुन्।  पछिल्ला वर्षमा चालु खर्चमा भएको बढोत्तरीले स्वाभाविकरूपमा पुँजीगत खर्च साघुरिँदै गएको छ। कुल खर्च संरचनामा पुँजीगत खर्च अंश घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल विनियोजित बजेटमा पुँजीगत खर्चको अंश २२.७ प्रतिशत हुने अनुमान छ। यो रकम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७६/७७ मा क्रमशः २४.२ र २६.७ प्रतिशत थियो। वार्षिक बजेटमा पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै जानुका अतिरिक्त पुँजीगत खर्चका सम्बन्धमा मूलतः दुई विसंगत प्रवृत्ति देखापरेका छन्। पहिलो, न्यून खर्च क्षमता र दोस्रो, ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने प्रवृत्ति।  

न्यून पुँजीगत खर्च  

पछिल्ला वर्षहरूमा प्रशासनिक खर्च बजेट अनुमानकै हाराहारीमा खर्च हुने तर पुँजीगत खर्च अनुमान भन्दा निकै कम खर्च हुने गरेको छ। समयमै बजेट, अख्तियारी तथा निकाशा, अनुगमन मूल्यांकन, स्रोतको सुनिश्चितता, खरिद प्रक्रिया जस्ता पक्षहरूमा सुधार गरिए तापनि खर्चको सामथ्र्य र वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार आउन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विनियोजित संघीय पुँजीगत बजेटको ४७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ ले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम ८ महिनामा विनियोजित पुँजीगत खर्चको जम्मा २२.४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सोही अवधिमा यस्तो खर्च २३.५ प्रतिशत थियो।  

पुँजीगत खर्च न्यून हुनाका कारण खोजी गर्दै जाने हो भने बजेट विनियोजनको प्रारम्भिक चरणमै पुगिन्छ। अर्थात पर्याप्त अध्ययन र तयारीविनै आयोजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी पँुजीगत खर्च नहुनुमा मुख्य जिम्मेवार छ। बजेटमा समावेश गरिने आयोजना छनोट गर्दा वस्तुगत आधार र कुन कुन क्रियाकलापमा केका लागि कति बजेट आवश्यक पर्ने हो भन्ने सूक्ष्म विश्लेषणविनै बजेट विनियोजन गरिँदा त्यसको सोझो असर पुँजीगत खर्चमा परेको छ। 

बजेटमा कार्यक्रमहरू समावेश गराउनु नै सफलता मान्ने र कार्यान्वयनको सुनिश्चितताबिना नै आयोजनाहरू छनोट हुने प्रवृत्तिले रकम विनियोजन हुने तर खर्च नहुने समस्या देखिएको छ। यसले हाम्रा संयन्त्रहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील नरहेको देखाउँछ। अध्ययन नै नभएका, खरिद प्रक्रियाका प्रारम्भिक कार्यहरूसमेत नगरिएका, निर्माणस्थल तथा जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुँदा खर्चको लक्ष्य हासिल नहुने र समग्र बजेट प्रणालीको विश्वसनीयता गुम्ने स्थिति छ।  

कार्यान्वयन संयन्त्रको दक्षता, कार्यशैली र स्पष्ट कार्ययोजनाविना पुँजीगत खर्चले गति लिन सक्दैन। बजेट प्रस्ताव तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू र तिनका नेतृत्व कार्यसम्पादनप्रति जवाफदेही नहुने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्च न्यून गरेको छ। विगतको कार्यपद्धतिमा सुधार ल्याउन आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै बजेट ल्याउने व्यवस्था त गरियो तर अपेक्षाअनुरूप आर्थिक वर्षको सुरुमै कार्य प्रारभ्भ हुने पद्धति बसेन। कार्यान्वयन गर्ने निकाय, त्यहा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता र व्यावसायिकता अभिवृद्धिमा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन। 

अधिकांश निकायहरूमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन क्षमता कमजोर रहेका कारण वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार प्रगति न्यून हुने गरेको छ। विभिन्न प्रकृतिका बन्द, हड्ताल तथा स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधहरूले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित बन्ने गरेका छन्। कार्यालय÷आयोजना प्रमुख, लेखा प्रमुख, प्राविधिक जनशक्तिहरूको छिटो छिटो परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले कार्यमा बाधा उत्पन्न हुने र कार्यान्वयन प्रभावित बन्ने गरेको छ। 

यी सबै कारणको प्रत्यक्ष प्रभाव पुँजीगत खर्च क्षमतामा परेको छ।  पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक निर्माण तथा खरिदमा खर्च हुने गर्छ। सार्वजनिक निर्माण नै पुँजीगत खर्चको मुख्य आधार भएकाले विकास निर्माणका कार्यहरू विनाअवरोध निरन्तर सञ्चालन भएमात्र पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी आउँछ। त्यसका लागि अधिक पुँजीगत खर्च गर्ने र अन्तरसम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय हुनु जरुरी हुन्छ। नेपालमा सडक, सिँचाइ, वन, वातावरण, विद्युत्, पिउने पानी, बिजुली जस्ता निकायबीच समन्वयको कमी हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएका थुप्रै उदाहरण छन्। यसले आयोजना सम्पन्न अवधि तथा खर्च क्षमतामा समेत प्रभाव परेको छ।  

हाल पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नहुनुमा खरिद ऐन तथा नियमावलीका प्रावधानलाई लिने गरिएको छ। सार्वजनिक खरिदलाई सहजीकरण गर्न नीति/नियममा समयसापेक्ष सुधार पनि गरिएकै छ तर पुँजीगत खर्चको स्थिति भने उस्तै छ। यसले समस्या नीति/नियममा भन्दा पनि कार्यशैली र कार्यप्रणाली रहेको संकेत गर्छ। सम्झौताको चरणसम्म आइपुग्न निकै लामो समय लाग्ने, कमजोर करार प्रशासन, पेसागत सिप र दक्षताको कमी, कानुनको न्यून परिपालना, खरिद कार्यमा आधुनिक प्रविधिको न्यून प्रयोग जस्ता समस्याले खरिद कार्य व्यावसायिक र छरितो हुन सकिरहेको छैन। यसले गर्दा पुँजीगत खर्च अनुमानयोग्यता र फैलावट प्रभावित बनेको छ।  

पुँजीगत खर्च परिचालनमा निजी क्षेत्रको क्षमता र व्यावसायिकताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। निजी क्षेत्रको क्षमता विकास, वित्तीय पहुँच, प्रविधि क्षमता बढाउनेतर्फ समेत ध्यान दिन सकिएको छैन। समयसै कार्य सम्पादन नगर्ने एवं पर्याप्त निर्माण सामग्री, क्षमता, अनुभव, दक्ष जनशक्ति तथा चालु पुँजी अभावका बाबजुद ठूल्ठूला आयोजना ओगट्ने प्रवृत्तिले कार्यतालिकाबमोजिम कार्य सम्पादन र सम्पन्न हुन सकेको छैन। आपसी मिलेमतोमा सुरुमा कम रकम प्रस्ताव गरी ठेक्का पार्ने र पछि कार्य नगर्ने वा अनावश्यकरूपमा लम्ब्याउने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्चमा समस्या उत्पन्न गरेको छ। पेश्कीबापत लिएको रकम अन्यत्र आकर्षक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्री अभाव जस्ता कारण देखाएर वर्षौँसम्म कार्य नगर्ने प्रवृत्तिले वर्षैपिच्छै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तर खर्च नहुने स्थिति छ।  

योजना र कार्यक्रम छनोट, खरिद प्रक्रिया र कार्यान्वयन सफलतामा संसदीय समितिहरू तथा अन्य नियमन र निगारानी गर्ने निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ। सार्वजनिक निर्माण एवं ठूला खरिद कार्यहरू जटिल प्रकृतिका हुने, कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न समस्या आइरहने, ठेक्का नपाउने वा असन्तुष्ट पक्षले गर्ने गुनासो÷उजुरीका आधारमा नियमनकारी निकायहरूबाट हुने छानबिनलगायतका क्रियाकलापले आयोजना प्रमुख तथा अन्य अधिकारीले जोखिम महसुस गर्ने र निर्णय नलिने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। यसबाट खरिद प्रक्रियालगायतका कार्य लम्बिने र तोकिएको समयमा खर्च नहुने गरेका छन्। नियमन र निगरानी गर्ने निकायहरूले समस्याको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत वास्तविक कमजोरी, सोको कारण र समाधानमा सहजीकरण गरिदिने परिपाटी भएमा खरिद प्रक्रिया एवं आयोजना कार्यान्वयन छिटोछरितो हुने र पुँजीगत खर्चमा समेत सुधार हुने देखिन्छ।  

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्च  

बर्सेनि वार्षिक बजेटको ठूलो अंश आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल खर्चको झण्डै एकचौथाइ रकम असार महिनामा भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। असार महिनाको पनि अन्तिम साता हुने खर्च अघिल्ला तीन सातामा हुने खर्चभन्दा बढी हुने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष महालेखाले यो विषय उठाउने गरे तापनि सुधार हुनुको सट्टा प्रत्येक वर्ष यही प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ।  

असार मसान्तमा ठूलो परिमाणमा पुँजीगत खर्च हुनुमा धेरै कारण छन्। खर्चलाई प्रगति मान्ने पद्धतिले प्रगति पुर्‍याउनकै लागि पनि खर्च गर्ने परिपाटी छ। प्रगति नपुग्ने डरले आर्थिक वर्षको समाप्ति नजिकिँदै जाँदा खर्चको चाप पनि बढाउँदै लगिन्छ। खर्चको लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणाली नगदमा आधारित छ। एउटा आर्थिक वर्षमा भएको खर्चको दायित्व कायम गरी अर्को वर्ष भुक्तानी गर्ने पद्धति नहुँदा वर्षान्तमा भुक्तानी गर्नैपर्ने दबाब पर्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ बजेट फ्रिज हुन नदिन हतार हतार असारमै खर्च गर्ने गरिन्छ। यसले खर्चको गुणस्तरीयता र लागतको उचित मूल्य जस्ता पक्षलाई ओझेलमा परेको छ।  

नियमित र अनिवार्य प्रशासनिक खर्चबाहेकका अन्य कार्यक्रम आर्थिक वर्षको सुरुमै कार्य प्रारम्भ नगर्ने परिपाटी व्याप्त छ। खरिद प्रक्रिया ढिलो सुरु हुँदा दोस्रो वा तेस्रो त्रैमासमा मात्र सम्झौता हुने र कार्य सम्पन्न एवं भुक्तानी जेठ–असारसम्मै पुग्ने गरेको छ। चालु खर्चको प्रवृत्तिसमेत उस्तै छ। चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको बजेट अर्को वर्ष नसर्ने हुँदा बजेट सक्नकै निम्ति हतार हतार वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने वा मालसामान खरिद गरी आगामी वर्षका लागि मौज्दातमा राख्ने परिपाटीले असारमा खर्चको चाप अत्यधिक हुने गरेको छ।  

पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण तथा सहायताबाट बेहोर्ने गरिएको छ। त्यस्ता आयोजनमा हुने सोझै भुक्तानीको रकम खर्च प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेसम्म प्रतिवेदनमा समावेश हुँदैनन्। त्यस्ता रकम सुविधाका आधरमा वर्षभरिको जम्मा गरी एकै पटक असारमै आएर प्रविष्ट गर्ने चलन पनि छ। यस्ता कार्य नियमित वा मासिकरूपमा भइदिए जुन महिनामा खर्च भएको सोही महिनाको प्रतिवेदनमा देखिन्छ तर असारमै आएर हुँदा अघिल्ला महिनाहरूमा भएका पुँजीगत खर्चसमेत असारमै भएको देखिन्छ।  

वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चलाई निरुत्साहित गर्न केही प्रक्रियागत र प्रणालीगत सुधारहरू आवश्यक देखिएका छन्। सन्तुलित  र अनुमानयोग्य खर्च तथा स्रोता व्यवस्थापनको सहजताका लागि मासिक खर्च योजनासहितको बजेट बाँडफाँट विवरण तयार गर्ने गरिए तापनि यसको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकै पटक जति पनि खर्च गर्न पाउने÷मिल्ने हालको प्रणालीमा सुधार गरी असार महिनामा तोकिएको सीमा भन्दा बढी खर्च गर्नुपरेमा थप आधार र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सके वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक खर्च हुने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सहज हुने देखिन्छ। यसका साथै वर्षको अन्यमा आएर हुने रकमान्तर, स्रोतान्तरका विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्दै लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रणका अन्य उपायहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।  

प्रकाशित: २७ असार २०७८ ०४:५९ आइतबार