कोभिड–१९ संक्रमणको कारण पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प हुँदा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिव ४० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ।  

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिडको कारण निर्माणले गति लिन नसक्दा खर्च वृद्धि हुन नसकेको हो। महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ११ महिनाको अवधिमा आइतवारसम्म (जेठ ३० गते) एक खर्ब ४० अर्ब ९४ करोड २९ लाख रूपैयाँ मात्र बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रूपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो।

सडक, सिँचाई, पुल, भवन लगायत पूर्वाधार निर्माणका योजना रोकिँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ। आर्थिक वर्षको अन्यतिर मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति, खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर, ठेकदारहरूले आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्तिले पनि खर्च वृद्धि हुन नसकेको हो। निर्माण व्यवसायीले भने सरकारको पनि दोष देख्छन्।

सरकारले बजेट भाषण मार्फत स्थानीय तथा प्रदेश तहका लागि बजेट पठाउन सुरु गरेको भए पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता पनि वृद्धि हुन सकेको छैन। निर्माण लगायतका आर्थिक गतिविधि नहुँदा त्यसको असर मुलुकको आर्थिक विकासमा पर्छ। लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन।  

चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रूपैयाँको बजेटमा ११ महिनाको अवधिमा ७१.७३ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगतको खर्च नभए पनि चालु खर्च भने ७३.३७ प्रतिशत पुगेको छ।  

चालुतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड ९८ लाख रूपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४२.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ। एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख मध्ये ७३ अर्ब १५ करोड पाँच लाख रूपैयाँमात्र खर्च भएको छ।

कुल विनियोजित १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख मध्ये ११ महिनामा ६१.७३ प्रतिशत खर्च भएको छ। आइतवारसम्म नौ खर्ब १९ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको हो।

खर्च वृद्धि गर्नका लागि सरकारले पनि प्रोत्साहन नगरेको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार कोभिडको कारण अधिकांश निर्माणका काम रोकिएका छन्। नगरी नहुने र असारसम्म खर्च नभए बजेट फ्रिज जाने बाहेकका सबै निर्माण योजनाको काम रोकिएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि के.सी.ले बताए। ‘कोभिडको कारण साइटमा कामदार लगेर काम गर्न कठिन छ,’ के.सी.ले भने, ‘ठूला आयोजनाका काम रोकिएका छन्।’ सरकारले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर निर्माण अघि बढाउन अनुरोध गर्दै आएको भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि काम हुन नसकेको उनले बताए।

निर्माण व्यवसायीले पाउनु पर्ने भुक्तानी पनि नपाएको के.सी.को गुनासो छ। कोभिडको पहिलो लहरदेखि नै निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको उनले बताए। आयोजनाको ६ महिना म्याद थप्नुपर्ने माग गरेको के.सी.ले बताए। ‘निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी दिने, म्याद थप गर्ने विषयमा सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन्,’ अध्यक्ष के.सी.ले भने, ‘अहिले काम गर्दा लागत पनि निकै धेरै छ।’ कोभिडको कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ। कामदारलाई निर्माण क्षेत्रमा लैजान पनि खर्चिलो भएको उनले बताए। विकास निर्माणका काम अघि बढाउन निर्माण मजदुरलाई पनि खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने के.सी.ले माग गरे।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पनि कोभिडको संक्रमण फैलिएकाले लामो समय लकडाउन हुँदा खर्च हुन सकेको थिएन। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कोभिडको संक्रमण र मृत्यु बढि रहेको छ।

सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य भने सन्तोषजनक रहेको छ। ११ महिनामा लक्ष्यको ८०.०१ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। १० खर्ब ११ अर्ब ७५ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८ खर्ब ९ अर्ब ४५ करोड ८२ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। आर्थिक वर्षसम्मको अन्त्यसम्म लक्ष्यको नजिक पुग्ने सरकारी अुनमान छ।

प्रकाशित: ३ असार २०७८ ०३:११ बिहीबार