मुलुकलाई संघीय स्वरूपमा विभाजन गरेपछि सर्वसाधारणका दुई प्रमुख अपेक्षा थिए– प्रशाशनिक सेवा घरदैलोमै पाइने र आर्थिक विकासले फड्को मार्ने। संघीयता लागु भएको लामो समय भएको छैन तर यसबीचका सरकारका जे/जस्ता कार्यशैली देखिए, त्यसले सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा हुने संकेत छैन। मुलुकमा सात प्रदेश र स्थानीय तहको संख्या ७ सय ५३ छ। तर अझै पनि सानो कामका लागि सर्वसाधारण केन्द्रमै धाउनुपर्ने वाध्यता छ। यो र त्योको बहानामा केन्द्रको शक्ति घटाइएको छैन। प्रत्येक स्थानीय तह केन्द्रका कर्मचारीको निगरानीमा छन्। 

प्रशासनिक सेवामात्र होइन, आर्थिक विकासका सवालमा पनि अवस्था भिन्न हुन सकेको छैन। विगतमा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसकेको धारणा सर्वसाधारणदेखि दलका नेतामा थियो। एकल शासन प्रणालीको मुलुकलाई संघीयतामा लगेर तीन तहमा विभाजन गरिएको छ। तीनै तहका सरकारले चारवटा पूर्णकालीन बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने तीनवटा कार्यान्वयन भइसकेका छन्।

तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा अनुभव, जनशक्ति, साधनस्रोतलगायत सबै भएको संघ भन्दा प्रदेश सरकारहरू विकास बजेट खर्च गर्न सफल भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को तुलनामा आव २०७७–७८ मा प्रदेशहरूले पुँजीगत बजेट खर्च १३ प्रतिशतले बढाएका छन्। गत आर्थिक वर्ष मुलुकका सात प्रदेशकोे विकास खर्च औसतमा ७४ प्रतिशत भएको छ। अघिल्लो वर्ष २०७६–७७ मा खर्च ६१ प्रतिशत थियो।

मुलुकका सातमध्ये प्रदेश ५ ले सबै भन्दा बढी लगभग शतप्रतिशत (९९. ६३) पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। अघिल्लो वर्ष पनि सबै भन्दा धेरै विकास खर्च यही प्रदेशले (७९ प्रतिशत) गरेको थियो। सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा प्रदेश १  रहेको छ। दुई दुर्गम प्रदेश सुदूरपश्चिम र कर्णालीको समेत खर्च ७० प्रतिशत भन्दा धेरै छ। दुईबाहेक अन्य पाँच प्रदेशले ७० प्रतिशत भन्दा बढी विकास खर्च गर्न सफल भएका छन्। कोरोना कहरबीच ७४ प्रतिशतको औषत पुँजीगत खर्चलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ।    

पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको उपलब्धिलाई केन्द्रसँग तुलना गर्दा प्रदेश सरकारहरूको बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढेको देखिएको छ। केन्द्र (संघ) ले आव २०७६–७७ मा लक्ष्यको ४७ प्रतिशतमात्र विकास खर्च गरेको थियोे। आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा संघले केही सुधार गरे पनि प्रदेशलाई भेट्टाउन सकेको छैन। संघले गत आवमा ६५ प्रतिशत हाराहारीमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्दा प्रदेशहरूले औषतमा ७४ प्रतिशत गर्न सफल भएका छन्। यसको अघिल्लो आवमा प्रदेश सरकारको औषत विकास बजेट खर्च ६१ प्रतिशत हुँदा संघको ४७ प्रतिशतमात्र थियो।

प्रशासनिक र प्राविधिकरूपमा कनिष्ठ जनशक्ति, अपुरो साधनस्रोत, लामो अनुभव नभएको कर्मचारी संयन्त्र, कमजोर क्षमताका साना निर्माण व्यवसायीलाई अगाडि सारेर पनि प्रदेश सरकारले संघको भन्दा राम्रो काम गरेको देखिएको छ। दुई प्रदेशलाई छाड्ने हो भने गत वर्ष अरू सबै प्रदेशको खर्च ७० प्रतिशत नाघेको छ। बजेट खर्चको यो तस्बिरले प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट काम गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिएका देखिन्छ।

विगतको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा केन्द्रले स्थानीय स्तरका योजनादेखि बजेट विनियोजनसमेतमा हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो। केन्द्रले आफ्नै तजविजमा राखेका बजेट कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि धेरै चासो नदिने, हस्तक्षेप गरिरहने र समयमा बजेट पनि नपठाउने आरोप लागेको थियो। अहिले मुलुक संघीय स्वरूपमा गएपछि तल्लो तहमा सिधै बजेट पुग्ने, आफ्नै तजविजमा कार्यक्रम बनाउन पाउने, बजेटको व्यवस्था गर्न सक्ने र कार्यान्वयन तहमा केन्द्रको धेरै हस्तक्षेप हुने गरेको छैन। यही कारण प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाएका छन्।  

केन्द्रको हस्तक्षेप कम हुने र बजेट सिधै जाने प्रणालीले प्रदेशका कार्यक्रम समयमा सम्पन्न भएर सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार पुँजीगत बजेट खर्च भइ आर्थिक विकास हुने अनुमान थियो। अर्कोतिर जिल्ला जिल्लामा हुने स–साना कार्यक्रम हेर्न नपर्ने भएपछि संघीय सरकारको काम पनि थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा थियो। तर साधनस्रोतले सम्पन्न संघको तुलनामा निरीह प्रदेश सरकारको प्रगति केही राम्रो देखिए पनि यो आमजनअपेक्षा र सरकारकै लक्ष्यअनुसार भने होइन।

अर्कोतिर प्रदेशहरूले विकास खर्च बढाए पनि आर्थिक वर्षको पछिल्लो महिना असारमा बढी खर्च गरिएको छ। यसको औचित्यमा भने प्रश्न उठिरहेको छ। सातै प्रदेशले कुल बजेटको २५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम असारमा मात्र खर्च गरेका छन्। विगतमा पनि असारे विकासको गुणस्तरमा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको हो। लामो समयदेखि केन्द्रका लागि यो दीर्घरोग जस्तै बनेको छ। एकै महिनामा अर्बौँ रकम खर्च गरेर लक्ष्य नजिकको प्रगति भएको देखाउन सकिन्छ। 

तर यस्तो तथ्यांक देश र देशवासी सबैका लागि अन्यायपूर्ण हुन्छ। मुलुकको कानुनले पनि वर्षका पछिल्ला महिनामा खर्च गर्ने सीमा तोकिदिएको छ। लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तह कसैले पनि यसलाई मानेको देखिँदैन। यो पनि सबैका लागि विडम्बनाको विषय हो। त्यसैले असारे विकास वास्तवमै मुलुकको विकास होइन। यो साधन र स्रोतको दुरुपयोगमात्र हो। यही वास्तविकतालाई बुझेर खर्च गर्ने प्रणाली विकास गरेमात्र मुलुकको आर्थिक विकास हुनेछ। 

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७८ ०४:१३ आइतबार