काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्ममा सरकारले पुँजीगत बजेटको १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको तुलनामा ४.४१ प्रतिशत मात्र हो। यो हिसाबले सरकारले प्रतिमहिना साढे एक प्रतिशतका दरले खर्च गरेकोे छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुँजीगत बजेट खर्च वर्षको सुरु महिनादेखि नै बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन।
ओली र खतिवडाले संसद्मा गत वर्षलाई विकासको आधार वर्ष भएको भन्दै चालु आवदेखि खर्च बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। चालु आवको पहिलो त्रैमाससम्म पुँजीगत खर्च गत वर्षभन्दा उल्टै चार अर्ब रुपैयाँ कम भएको छ। गत वर्ष असोजसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकामा यो वर्ष १८ अर्ब मात्र भएको हो।
गत वर्ष मात्र होइन त्यसअघिको वर्षमा पनि सरकारले लक्ष्यको ४.६४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवका लागि सरकारले पुँजीगत बजेट चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये असोजसम्म १८ अर्ब ३६ करोड खर्च भएको हो।
महालेखाका अनुसार पहिलो तीन महिनामा सरकारले चालु बजेट एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको १६.३८ प्रतिशत हो। यो वर्ष सरकारले चालु खर्च नौ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।
यस्तै, यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनमा दुई अर्ब ८८ करोड खर्च गरिएको छ। यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
महालेखाका अनुसार पहिलो तीन महिनासम्ममा सरकारले कुल बजेटमध्ये एक खर्ब ७७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको ११.६१ प्रतिशत हो। यस वर्ष कुल खर्च १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले यो अवधिमा एक खर्ब ८२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ। यो लक्ष्यको १६.४३ प्रतिशत हो। राजस्वमा वैदेशिक अनुदान, बेरुजु असुली, गत वर्षको नगद बचत लगायतबाट आउने आम्दानी भने जोडिएको छैन। सरकारले खर्च कम गरेका कारण ढुकुटी भने बचतमा छ।
मुलुक दुई वर्षअघि संघीयतामा गएपछि पुँजिगत बजेट खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म खर्चमा सुधारका संकेतसम्म देखिएका छैनन्। वर्षको सुरुमा पुँजीगत बजेट धेरै खर्च नहुने मुलुकको पुरानै परम्परा हो। दसैं–तिहारपछि आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्माण सुरु गर्ने प्रचलन छ। यही कारण आर्थिक वर्षको सुरुमा खर्च कम हुने र अन्त्यमा जथाभावी गरेर बजेट रित्याउने गरिन्छ। यो प्रचलन अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन।
विगतमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरुले समयमा बजेट नआउनुलाई विकास खर्च बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण भन्दै आएका थिए। बजेटमाथि राजनीति हावी भएको ठहर गर्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। पछिल्ला तथ्यांकले आर्थिक वर्षअघि नै बजेट ल्याएर मात्र समस्या समाधान नहुने देखाएको छ।
काम गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन नगरेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन नसकिने देखिएको छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरु र ठेकेदारहरु उत्तरदायी नभएसम्म परिणाम निस्कने देखिएको छैन।
असोजसम्मको पुँजीगत खर्च अवस्था
आव ०७३–७४ १० अर्ब ७० करोड
आव ०७४–७५ १५ अर्ब ७० करोड
आव ०७५–७६ २२ अर्ब ५९ करोड
आव ०७६–७७ १८ अर्ब ३६ करोड
स्रोत ः महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७६ ०१:१६ आइतबार
