९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
अर्थ

कर्णाली प्रदेश: दश महिनामा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनाको अवधिमा ३१.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ ३८.८२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ७४ करोड ९ लाख तीन हजार ९६५ रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। वैशाख मसान्तसम्म १० अर्ब २२ करोड १५ लाख ९४ हजार ८३२ रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २३.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ११ अर्ब तीन करोड चार लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये दुई अर्ब ५९ करोड ६७ लाख १५ हजार ४५८ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । भौतिकले चालूतर्फ ५४.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ २२.८१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा ४१.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । छ अर्ब आठ करोड ९३ लाख ८० हजार २५५ रुपैयाँमध्ये सामाजिकले दुई अर्ब ५१ करोड ३८ लाख ४५ हजार ८३० रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिकले चालूतर्फ ४५.२८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ ३६.४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३०.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । दुई अर्ब ४१ करोड ३१ लाख ९१ हजार ९६५ रुपियाँमध्ये मन्त्रालयले ७३ करोड ३८ लाख ५५ हजार ८५९ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। चालूतर्फ ३२.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ भने २६.५९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा ३५.१५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तीन अर्ब ८१ करोड ९८ लाख १२ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ३४ करोड २४ लाख ८६ हजार ३३८ रुपैयाँ मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। ऊर्जाले चालूतर्फ ४८.६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३४.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालसम्म ३१.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले दुई अर्ब १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँमध्ये ६७ करोड ६३ लाख ५१ हजार ८२४ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । उद्योगले चालूतर्फ ५०.१७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.०९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १० महिनाको अवधिमा १८.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयले ६७ करोड ३५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १२ करोड ७६ लाख ४८ हजार ९०५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालूतर्फ २३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४७.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । २१ करोड ५५ लाख नौ हजार रुपैयाँमध्ये १० करोड २९ लाख छ हजार ३७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिकले चालूतर्फ ५३.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ ३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न दुई महिना मात्रै बाँकी छ। कर्णाली प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन, बजेट खर्च सधैँ निराशाजनक छ। अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पनि बजेट खर्चको अवस्था यस्तै थियो।

बजेट खर्च गर्न थुप्रै चुनौती रहँदै आएको सरकारले बताउने गरेको छ। कर्मचारी अभाव, अन्य स्रोतसाधनको अभाव, आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलगायत कारण बजेट खर्च हुन नसकेको बताइन्छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश र संघको निर्वाचन हुनु, कर्मचारीहरु निर्वाचनमा खटिनु, कर्मचारीको अभाव हुनु लगायतका कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको बताए।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०८० ०८:१८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App