मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत रकमको खर्च र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको सरकारको पूँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विषयक कार्यशाला गोष्ठीका वक्ताले सो धारणा राखेका हुन्।

वक्ताले विकासनिर्माणका आयोजनामा निर्माणको सुस्त गति र अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सानो आकारको पुँजीगत रकम भए पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले चालु खर्चमै अधिकांश बजेट खर्च हुने भएकाले चालु खर्च घटाउनु पर्ने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने बताए। ‘चालु खर्चमा सबै बजेट खर्च हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘पुँजीगत खर्चको आकार बढाउनुपर्छ।’

अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन भएको पुँजीगत खर्च पनि वृद्धि हुन नसक्नु चुनौती भएको बताए। अहिलेको विकास रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। ‘नेता र मन्त्रीमुखी योजना भए,’ उनले भने, ‘सरकार बदलिँदा रणनीति बदलिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।’

समग्र विकास बजेटमा पनि स्पष्टता हुनुपर्ने उनको तर्क छ। समुदायको विकासँग जोडिएका योजनाका लागि अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रमा दिनुपर्ने शर्माले बताए। ‘अन्य मन्त्रालयलाई पनि बजेट हेरफेर गर्ने अधिकार दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणका प्रक्रियामा समस्या छ।’

उनले निर्माणमा भद्दा प्रतिस्पर्धा रहेको बताए। अहिलेको इविडिङ प्रणालीमा पनि सुधार गनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए। ‘६० प्रतिशतसम्म बिलोमा ठेक्का बोलकबोल गरेको पाइन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘अनि कसरी काम हुन्छ।’ विकासलाई जनतासँग जोड्नुपर्ने शर्माको धारणा छ।

‘स्थानीय जनताको क्षमता र सिपका आधारमा काममा लगाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई विकाससँग जोड्न श्रम सहकारीको अवधारणा ल्याएको हुँ।’ शर्माले अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा १० करोड रूपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समिति र सहकारीमार्फत गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेका छन्।

शर्माले वैदेशिक लगानीलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्नुपर्ने बताए। कानुनले वर्जित गरेकोबाहेक लगानी ल्याउन वातावरण तयार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको धारणा थियो। ‘राष्ट्रिय स्वार्थ भएका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाएर वास्तविक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। योजना छनोट प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आवश्यक योजना मात्र छनोट गर्नुपर्ने बताए। ‘लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्छ,’ गोल्यानले भने, ‘सही ढंगले परियोजना छनोट गर्नुपर्छ।’

मुलुकको विकास गर्नका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक भएको उनले बताए। ‘वैदेशिक लगानी सहजीकरणका लागि स्थापना भएको एकद्वार प्रणालीलाई पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ गोल्यानले अर्थमन्त्री शर्मालाई अनुरोध गर्दै भने, ‘कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ।’ पाँच लाख डलरभन्दा कम लगानी ३ दिनभित्र, १० लाख डलरसम्मको विदेशी लगानी ७ दिनभित्र र ५० लाख डलरसम्मको लगानी १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे।

‘आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर आएको फाइललाई अटोमेटिक रूपमा स्वीकृत गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ,’ गोल्यानले भने। उनले विदेशबाट सस्तो ब्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याई नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने गरी हेजिङसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि धारणा राखेका थिए। उनले सेयर बजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने धारणा राखे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाएको अनुदानको रकम पनि पुँजीगतमा खर्च हुने गरेको बताए। ‘सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ,’ कँडेलले भने, ‘पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सके जिडिपीमा प्रभाव पर्छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले समयमा परियोजना सम्पन्न नहुँदा लागत बढेको बताए। ‘परियोजना निर्माणमा डिले गर्नेलाई जरिवाना तिराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘१० परियोजनामध्ये नौवटा परियोजना डिले हुने समस्या छ।’

कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले पुँजीगत वृद्धि गर्नका लागि जग्गा प्राप्तिलगायत झन्झट रहेको बताए। पुँजीगत खर्च वृद्धि नहुनुमा स्थानीय, निजी क्षेत्र, वन, निर्माण सामग्रीको अभाव, कार्यविधिलगायत थुप्रै समस्या रहेको उनले बताए। ‘२० प्रतिशत मोबिलाइजेसन खर्च लिने अनि काम नगर्ने प्रवृत्ति छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘ठुला ठेकेदार सबै सांसद भए कसरी काम हुन्छ।’ उनले पुँजीगत रकम खर्च हुने ठाउँमा रकमान्तर हुनुपर्ने धारणा राखे। 

उनले पुरानो परम्परा तोडेर वैशाख १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष सुरुवात गर्नसमेत सुझाव दिए। कार्यक्रममा नेपालको पुँजीगत खर्च व्यवस्थान विषयमा रमेशचन्द्र पौडेल र वैदेशिक लगानी आकर्षण विषयमा शिवराज अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७८ ०१:५५ बुधबार