समस्यामा भएको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ लैजानुपर्नेमा संघीय सरकारदेखि गाउँपालिकासम्मका जनप्रतिनिधिले सरकारी ढुकुटी वितरणमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। संघीय सरकारले यही जेठ १५ मा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने निर्वाचन (प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा) लाई लक्षित गरी मतदाता रिझाउने हिसाबले वितरणमुखी बनाइएको छ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा छ। आयात चुलिएको छ। व्यापार घाटा हालसम्मकै उच्च छ। रेमिटेन्ससँगै अन्य माध्यमबाट आउने विदेशी मुद्रा पनि घटेकाले शोधनान्तर र चालु खाता अहिलेसम्मकै उच्च घाटामा पुगेका छन्। सरकारसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब ३ खर्ब रुपैयाँले घटेको छ। एकातिर बैंकहरूसँग लगानी गर्ने पुँजी कम छ, अर्कातिर तिनको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै छ। पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको सरकार चालु खर्चमा मितव्ययी पनि बन्न सकेको छैन। राजस्वले चालु खर्च मात्र धानेका कारण सार्वजनिक ऋणको भारी क्रमशः बढ्दैछ।

अर्थतन्त्रका यी मूल समस्याप्रति बेखबर भएझैं सबैलाई खुसी बनाउनेगरी बजेट बनाइएको छ। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेगरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न, निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउन, रेमिटेन्सलाई वैधानिक प्रणालीमार्फत ल्याउन, विदेशी मुद्रा धेरै भित्र्याउन बजेटले कार्यक्रम नल्याएको होइन तर ती पर्याप्त छैनन्।

तर यसको साटो कर्मचारीको तलब बढाउनेदेखि किसानलाई पेन्सन दिने, सहुलियत पूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिने, ६८ वर्षमै वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, सहरी गरिबी बेहोरिरहेकाहरूलाई अपार्टमेन्ट दिने, निजी क्षेत्रलाई करमा सहुलियत दिने, विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई खर्चका लागि बजेट दिने, सुत्केरीलाई पोषण भत्ता दिनेलगायत धेरै कार्यक्रम ल्याइएका छन्। ती सबै वितरणमुखी हुन्।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणका क्रममा सुरुमै मुलुकलाई जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ ल्याउनु बजेटको उद्देश्य भएको बताए। तर यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमले गन्तव्य भने उल्टो बनाएको छ।

संघीय सरकारले मात्र होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि विकासभन्दा वितरणलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

भर्खरै भरतपुर महानगरपालिकामा फेरि प्रमुख बनेकी रेणु दाहालले महानगरवासीलाई ७ हजार लिटर पानी निःशुल्क दिने घोषणा गरिन्। सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख हस्त पुनले नगरभित्रका अनाथ तथा असहाय बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गरिएको घोषणा गरे। यस्तै गुल्मीको रुरु गाउँपालिकाका अध्यक्षमा निर्वाचित यदु ज्ञवालीले गाउँपालिकाभरिका प्रत्येक घरधुरीले विद्युत् प्रयोग गरेबापतको न्यूनतम शुल्क पालिकाले बेहोर्ने निर्णय गराए।

स्थानीय तहमा निर्वाचित नयाँ–पुराना जनप्रतिनिधिले राज्यको ढुकुटी वितरण गर्ने निर्णय गरेका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। अधिकांश जनप्रतिनिधि ‘यो र त्यो’ शीर्षकमा मतदाता रिझाउन राज्यकोष वितरणमै केन्द्रित भएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यक्रम बनाएर बजेट खर्चिनुपर्ने बेला जनप्रतिनिधिले सरकारी ढुकुटी बाँडेर आफूलाई मत दिने मतदातालाई धन्यवाद दिने प्रचलन सुरु गरेका छन्।

यस्तो भिडमा वितरणभन्दा फरक काममा ध्यान दिने केही जनप्रतिनिधि नदेखिएका पनि होइनन्। त्यस्ताको संख्या भने निकै कम छ। अधिकांश प्रतिनिधिको ध्येय वितरणमुखीभन्दा अर्को देखिएको छैन। अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई ‘आफूखुसी निर्णय गर्दा चाहिने खर्चको स्रोत के हो? पालिकाको आर्थिक अवस्था कस्तो छ?’ लगायत विषयमा साधारण जानकारी समेत छैन। मत तान्न गरिने यस्ता निर्णयले संघीय सरकारदेखि पालिकाहरूसम्मलाई अर्बौं रूपैयाँको दायित्व थपिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको कुल राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न समस्या हुन थालेको छ। चालु आवको बजेटले १० खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राख्दा चालु खर्च नै १० खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

यो वर्ष राजस्व र चालु खर्चको अन्तर जम्मा २ अर्ब रूपैयाँ छ। यस्तोमा चालु खर्च बढाउँदै जाने हो भने चालु खर्चकै लागि विदेशी ऋण लिनुको विकल्प छैन।

अहिले नै सामाजिक सुरक्षाका दुई दर्जनभन्दा बढी नाममा डेढ अर्ब रूपैयाँ बाँडिँदै आएको छ। मुलुकको राजस्वले अब यस्ता कार्यक्रमलाई धान्न सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि सरकारमा बस्नेहरूले आफ्ना फाइदाका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन छाडेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै दबाबमा नयाँ बजेटमा वृद्धवृद्धाको भत्ता पाउने उमेरलाई दुई वर्ष घटाएर ६८ वर्ष बनाएको बताइन्छ।

अधिकांश गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोत वार्षिक १ करोड पनि छैन। तर तिनै गाउँपालिका हाँक्ने जनप्रतिनिधिले विभिन्न नाममा करोडौं रकम छुट दिने र वितरण गर्ने निर्णय गरिरहेका छन्। उमेर पुगेर काम गर्न नसक्ने वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा दिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। तर सामाजिक सुरक्षाका नाममा स्रोतबिना रकम वितरणमा प्रतिस्पर्धा गरियो भने भोलि हाम्रो गन्तव्य अहिलेको श्रीलंकाभन्दा भिन्न हुनेछैन।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वृद्धभत्ताको उमेर ६८ वर्षमा झारेको समेत गरी सरकारका अहिलेका वितरणमुखी कार्यक्रमले मुलुकलाई वार्षिक करिब ५० अर्ब रूपैयाँ वित्तीय भार थपिएको छ। यो एक वर्षको मात्र नभएर दीर्घकालीन दायित्व हो।

उनका अनुसार ऋणमा चलेको सरकारले दीर्घकालका लागि भार हुने ठुला निर्णय गर्दा स्रोत कहाँबाट ल्याउने भनेर हेक्का गरेको देखिँदैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ र यो प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। सरकारले बनाउने बजेटको स्रोतमध्ये करिब एक तिहाइ ऋणबाट लिने गरेकाले सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै गएको हो। १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँको आगामी बजेटमै ४ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने भनिएको छ।

अर्कातिर संघदेखि स्थानीय तहका वडा सदस्यसम्मले राज्य ढुकुटी वितरण गर्ने मात्र होइन, चुनाव जितेर सत्तामा आएपछि ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्ति झनै डरलाग्दो छ।

पछिल्ला वर्षमा केन्द्रभन्दा स्थानीय तहहरूमा बजेटरी बेथिति झनै डरलाग्दो देखिएको छ। नियमकानुन मिचेर जथाभाबी खर्च गर्ने, सोझै रकम बाँड्ने, सामान दिनेलगायत कार्य जनप्रतिनिधिले गर्दै आएका छन्। महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले स्थानीय तहले नियमकानुन मिचेर गरेका दर्जनौं कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयजस्तै पालिकाहरूको बैठकले कानुन मिचेर भत्ता बाँडेको देखिएको छ। सर्वसाधारणलाई साइकल, लत्ताकपडा पनि वितरण गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने नेपाल एक्लो मुलुक भने होइन। अहिले विश्वका पुँजीवादी र समाजवादी दुवैखाले मुलुकहरूले सर्वसाधारणलाई विभिन्न नामबाट भत्ता एवं अन्य सेवा सुविधा दिँदै आएका छन्। तर वितरणमा हामी र उनीहरूबीच फरक छ।

उनीहरूले पहिले उत्पादन बढाउँछन् र त्यसैको प्रतिफलबाट आउने स्रोतलाई मात्र वितरणमा प्रयोग गर्छन्। हाम्रोमा उत्पादनमा लगानी नगर्ने तर वितरण मात्र गर्ने प्रवृत्ति छ। यस्तो प्रवृत्ति अपनाउने विश्वका जुनसुकै मुलुकको अन्तिम गन्तव्य धराशायी नै हो। विगतमा ग्रिस र अहिले श्रीलंका यस्तै प्रवृत्तिका सिकार बनेका हुन्। जनप्रतिनिधि नसुध्रे ढिलोचाँडो हाम्रो गन्तव्य पनि यही नै हो।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७९ २३:५४ बुधबार