सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा पुँजीगत (विकास) खर्च १९ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ गरेको छ। यो पछिल्ला ६ वर्षका सुरुका तीन महिनामा भएको खर्च जस्तै हो।
आव २०७५–७६ देखि चालु वर्षसम्मको पुँजीगत खर्च रकमका आधारमा तुलना गर्दा यो वर्ष बढ्न सकेको छैन। आव २०७५–७६ को सुरुका तीन महिना (साउन–असोज) मा पुँजीगत खर्च १५ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ भएको थियो। त्यसपछिका ३ वर्षमा क्रमशः २२ अर्ब ५९ करोड, १८ अर्ब ३६ करोड र १५ अर्ब १० करोड रूपैयाँ भएको थियो। गत आर्थिक वर्षका तीन महिनामा सरकारले १५ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।
सरकारको प्रगति प्रतिशतमा हेर्दा पनि यसवर्ष औषत मात्र देखिएको छ। चालु आवमा विकास खर्च ५.१७ प्रतिशत मात्र भएको छ। अघिल्ला पाँच वर्षमा सरकारले प्रतिमहिना डेढदेखि २ प्रतिशतका दरले मात्र विकास खर्च गरेको थियो। गत वर्ष भने लक्ष्यको तुलनामा तीन महिनाको खर्च ३.४५ प्रतिशत मात्र पुगेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएका कारण विकास खर्च नबढेको बताउँछन्। वर्षको सुरुमा नै निर्वाचनको माहोल बनेकाले निर्वाचनपछि मात्र विकास खर्चले गति लिने उनीहरूको दाबी छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवका लागि सरकारले पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये असोज ३१ सम्म १९ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको हो। गत वर्ष पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँको थियो। त्यसमध्ये असोज अन्तिमसम्म १५ अर्ब ३ करोड खर्च भएको थियो।
महालेखाका अनुसार पहिलो तीन महिनामा सरकारले चालु खर्च २ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ गरेको छ। गत वर्ष चालु खर्च एक खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँ भएको थियो। चुनाव खर्च र सरकारी कर्मचारीको तलब बढेका कारण यो वर्ष गत वर्षभन्दा बढी चालु खर्च भएको हो।
महालेखाका अनुसार यो वर्ष चालु खर्च ११ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान छ। तीन महिनाको चालु खर्च लक्ष्यको १८.९ प्रतिशत हो। गत वर्षका तीन महिनामा पनि चालु खर्च लक्ष्यको १८.५९ प्रतिशत भएको थियो। गत वर्ष सरकारले चालु खर्चमा १० खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ बजेट राखेको थियो।
यस्तै यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनमा ३४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ गरेको छ। यो लक्ष्यको १५ प्रतिशत हो। यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनमा २ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ बजेट राखिएको छ।
सरकारले गत वर्षका सुरुका तीन महिनामा पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा ३३ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। गत वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
महालेखाका अनुसार पहिलो तीन महिनामा सरकारको कुल बजेट खर्च २ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो लक्ष्यको १५.५१ प्रतिशत हो। यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने भनेको छ।
सरकारले गत वर्षका तीन महिनामा २ खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। यो लक्ष्यको १४.२६ प्रतिशत थियो।
यो वर्ष सरकारको खर्च बढेको छ तर त्यसअनुसार राजस्व संकलनको अवस्था राम्रो देखिएको छैन। अहिलेसम्म सरकारको कुल आम्दानीले कुल खर्च धान्न सकेको छैन। सरकारको तीन महिनामा वैदेशिक अनुदानसहित कुल आम्दानी २ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ भएको छ। कुल खर्च भने २ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
सरकारको अनुदानसहितको राजस्व आम्दानीले चालु खर्च मात्र धान्न सकेको अवस्था छ। यो वर्षका तीन महिनामा चालु खर्च २ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ पुग्दा अनुदानसहितको राजस्व आम्दानी २ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ मात्र छ।
महालेखाका अनुसार यो वर्ष तीन महिनामा सरकारले लक्ष्यको कुल आम्दानी १५.९१ र राजस्व असुली १४.८७ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । यो तीन महिनामा २ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुली भएको छ।
सरकारले गत वर्ष सुरुका तीन महिनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गरेको थियो। तीन महिनामा कुल आम्दानी २ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ गरेको थियो। यसमध्ये राजस्वबाट मात्र २ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको थियो। यो सरकारले राखेकोे लक्ष्यको २२.३ प्रतिशत असुली थियो।
महालेखाका अनुसार तीन महिनामा कुल राजस्वमध्ये कर राजस्व १ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ असुली भएको छ भने गैर कर राजस्व १९ अर्ब २० करोड रूपैयाँ भएको छ। यस्तै यो अवधिमा ७९ करोड रूपैयाँ अनुदान आएको छ। गत वर्षका तीन महिनामा कर राजस्व २ खर्ब ३० अर्ब र गैरकर २५ अर्ब रूपैयाँ उठेको थियो। तीन महिनामा सरकारले एक रूपैयाँ पनि वैदेशिक अनुदान पाएको थिएन।
मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने अनुमान गलत सावित भएको छ। संघीयतामा गएको पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्चको गति बढ्ने भन्दा घट्दै गएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूले वर्षको सुरुमा पुँजीगत बजेट खर्च नहुने हाम्रो परम्परा हो भन्ने बहाना बनाउँदै आएका छन्। विगतमा दसैं-तिहारपछि आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्माण सुरु गर्ने प्रचलन थियो। अहिले वर्षको सुरु देखि नै बोलपत्र प्रकाशन हुँदै आएका छन् तर पनि खर्च बढ्न सकेको छैन। वर्षको सुरुमा खर्च नगर्ने र अन्त्यमा जथाभावी गरेर बजेट रित्याउने प्रचलन प्रत्येक वर्ष दोहोरिँदै आएको छ।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०७९ ०२:५५ बुधबार
