मुख्यमन्त्रीले पाएनन् विश्वासको मत
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को मागलाई सम्बोधन गर्दैै सरकारले पृथ्वी जयन्तीको दिन यही पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रोपटक हुन लागेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा व्यावहारिक समस्याका कारण निर्वाचन आयोग अलमलमा देखिएको छ।
साथै निजी, सहकारी, गैरसरकारी एवं सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले संघीयता बलियो बनाउन आचरण परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनीहरुले निजी क्षेत्रले संघीयता प्रत्याभुत गर्न नपाएको र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको बताए। निजी क्षेत्रका लागि संघीयता कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विष्मातसरह भएको दाबी गरे।
उनीहरुले नयाँ अभ्यास भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तिय संघीयताका विषयमा शुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए।
मधेस प्रदेशमा काम गर्दा अनुदान बाँडफाँटको समिति अर्को मन्त्रालयको मन्त्रीलाई दिएर समेत बजेट बाँडफाँड भएको बताउँदै संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार मिच्न नहुने बताए। उनले समन्वय गर्ने समितिहरुलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको औँल्याए।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निजामति सेवा ऐन चाँडै बनाउनुपर्ने कुरा अधिकांश प्रदेशमा धेरै नै उठिरहेको भन्दै सरकारले अहिले नै निजामति सेवा ऐन विधेयक राष्ट्रिय सभामा ल्याए नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पास भइ ऐन बन्नसक्ने बताए।
उनीहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानून निर्माण हुन नसकेको बताए। उनीहरुले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताए। प्रदेश सचिवहरुले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नको लागि ५० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यक्ता परेपनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी माग नगरेको गुनासो गरे।
संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गयो। तीन तहको शासन प्रणालीमार्फत मुलुकमा शासन सुरु भयो।
वास्तममै पहिलो कार्यकाल सुरुवाती चरण भएका कारण सिकाइका लागि नौलो अभ्यास नै हो। चुनौतीलाई चिर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएको बताउँछन् काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य।
लोकतन्त्रमा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुन सक्छ तर त्यो दिगो हुन्छ। यस्तो शासन व्यवस्थामा भएका निर्णयको स्वामित्व सबैले लिन सक्छन् । सबै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम सहजै सम्पन्न भएको छ।
मुलुकमा सात प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या ४९ वटामात्र बनाइएकामा अहिले यो संख्या बढाएर ७० पुर्याइएको छ। मन्त्री बनाउन मन्त्रालय पटक–पटक फुटाउनु आफैँमा संघीयताको विकृत अभ्यास हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा संघीयताको रक्षा गर्न राजनीतिक दलबीच गठबन्धन निर्माण भएको बताएका छन्।
निर्दलीयतामा मतदान गर्न मिल्ने भएपछि कसले भन्न सक्छ यो संविधान दलीय हो भनेर ? यस्तो दोगला चरित्रको संविधान भएपछि यहाँ जे गरे पनि भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न अझै बाँकी रहेको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्दै आईतबार प्रधानमन्त्री देउवाले संघीयता कार्यान्वयनको लागि सरकार प्रतिबद्ध समेत रहेको उल्लेख गरे।
