जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले प्रदेशबाट स्थानीय तहमा पठाउने बजेटमा प्रदेश सांसदहरुको होडबाजी चलेको दाबी गरेका छन्।

बुधबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट प्रदेश सांसदहरुको आदेशमा होल्ड हुने गरेको बताए। उनले संघीयता नहुँदाको अवस्थामा संघबाट टुक्रा टुक्रा बजेट स्थानीय तहमा जाने प्रवृत्ति अझैसम्म रहेको बताए।

उनले मधेस प्रदेशमा काम गर्दा अनुदान बाँडफाँटको समिति अर्को मन्त्रालयको मन्त्रीलाई दिएर समेत बजेट बाँडफाँड भएको बताउँदै संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार मिच्न नहुने बताए। उनले समन्वय गर्ने समितिहरुलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको औँल्याए।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले संघीय निजामति सेवा ऐन अझैपनि टुंगोमा पुग्न नसक्नुले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको बताए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्वको विषयमा भन्दापनि अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको बताए।

उनले स्थानीय तहमा प्रहरी चौकीको ठूलो माग रहनेपनि परिपूर्ति गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले कृषि क्षेत्रमा प्रोजेक्टको रुपमा आयोजना विस्तार गर्ने काम भइरहेको भन्दै यो आयोजना पुनः संघमा कर्मचारी राख्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने रणनीति रहेको दाबी गरे। उनले स्थानीय तहको सबलीकरण नगर्ने हो भने चाहेका लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने बताए।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७९ १२:०७ बुधबार