प्रदेश १ का प्रदेश सचिवहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्। बुधबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोपसमेत लगाए।

उनीहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानून निर्माण हुन नसकेको बताए। उनीहरुले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताए। प्रदेश सचिवहरुले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नको लागि ५० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यक्ता परेपनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी माग नगरेको गुनासो गरे। संघीयतामा संघमा रहनुपर्ने विषय, प्रदेशमा रहने विषय र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने विषयको वर्गीकरण भए संघीयता सबलीकरण हुने धाराणा राखे। उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ वर्षसम्म एउटा खुट्टामा उभ्याउने प्रयास भइरहेको बताए।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा १ का सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश सरकारको काम कानून बनाउने र सरकार सञ्चालन गर्ने भएकोले कामै भएको छैन भन्न नमिल्ने बताए। उनले प्रदेश १ ले यो अवधिसम्म ६३ वटा कानून पारित गरेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले यो ५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भनेजस्तो हिसाबले गर्न नसकेको बताए। उनले संघीयताको सबलीकरण र संस्थागत विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए।

सचिव पराजुलीले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक घोषणा पत्र लिएर जाने राजनीतिक दलले संविधान अनुसार चुनावमा भाग लिन पाउने हो वा होइन भन्ने कुराको स्पष्टता हुनुपर्ने बताए। संघीयतामा देखिने भनेको प्रदेश रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश बलियो नभएसम्म संघीयताको कार्यान्वयन नहुन बताए।

यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भयो भने केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने बताए। उनले आत्मनिर्भर प्रदेश भएमात्र संघीयता सफल हुने बताए। उनले प्रदेशलाई एकल करको अधिकार कृषि आयकर मात्रै भएको भन्दै गुनासो गरे। उनले प्रदेशले करका दायरालाई कसरी विस्तार गर्ने भन्नेकुरा चुनौती रहेको बताए। उनले प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव धेरै नै रहेको भन्दै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि हुन नसकेको बताए।

त्यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश १ को खानेपानी तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव नविनराज सिंहले प्रदेशमा भएका कर्मचारीलाई पनि काम नपुगेको बताए। उनले कर्मचारीले २० प्रतिशत मात्रै काम गरिरहेको भन्दै अहिले भएका कर्मचारीहरुले शतप्रतिशत काम नगरेको बताए। उनले संघबाट आएका कर्मचारीहरु महिनामा हप्ता दिन काम गर्दा भएका कामहरु पूर्ण हुन नसकेको बताए। उनले कर्मचारीसँगै उनीहरुलाई काम पनि थप्नुपर्ने बताए। उनले आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्दा समयमै काम सकिन कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरे।

कार्यक्रममा उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव माधव पोखरेलले प्रदेशलाई एउटा खुट्टामा उभ्याउने काम भएको बताए। उनले राजनीति र प्रशासनसँगै दुवै खुट्टामा प्रदेश र स्थानीय तह उभिनुपर्नेमा प्रशसनलाई बिर्सिएर राजनीतिमा मात्रै उभिने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे। उनले कर्मचारी भित्र पनि धेरै जटिलता सिर्जना भएको भन्दै केन्द्रको निजामति ऐनलाई चाँडो ल्याएमात्र समस्या समाधान हुने बताए। उनले संघीयता अनुसार आवाजमा मात्रै काम भएको तर काम र सुविधाका लागि कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेको बताए। उनले संघीयतालाई राजनीतिकरण मात्रै गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोप लगाए।

उक्त कार्यक्रममा प्रदेश १ को स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अनुज भट्टचनले कर्मचारीतन्त्रमा दलीय राजनीति हुनु नहुने बताए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताए।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरीले प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी समायोजन गर्ने हो भन्ने संकृचित मानसिकता विकास भएको बताए। उनले संघीय निजामति सेवा अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए। उनले संघले नीति, मापदण्ड, अध्ययन र अनुगमनको भुमिका खेल्नुपर्नेमा केन्द्रबाट अन्य प्रदेश र स्थानीय निकायले गर्ने कामहरुसमेत हुने गरेको बताए।

त्यसैगरी कार्यक्रममा प्रदेश १ को वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका सचिव सञ्जिवकुमार राईले कतिपय कानूनका लागि संघीय सरकारमा जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए। उनले प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनको विषय स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पनि जोडिएकोले यसलाई कानूनी रुपमा नै स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सबै सरकारसँग प्रशासनिक र राजनीतिक सहमति जरुरी रहेको बताए।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनालीले प्रदेशमा कति मन्त्रालय हुने भन्ने समस्या देखिएको बताए। उनले प्रदेशले अन्तरप्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा एउटै नाम नहुनाले समस्या सिर्जना भएको बताए। उनले संघबाट समयमै कानून नबन्दा शिक्षा ऐनमा समस्या खेप्नु परिरहेको बताए।

उनले संघीय शासन प्रणाली अनुसार शिक्षा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताए। सचिव मैनालीले संघ र प्रदेश सरकार दुवैले अधिकार तल्लो तहमा नछोड्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए। उनले आवश्यक्ताको प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढेमात्रै संघीय संरचनाअनुरुप राज्य सञ्चालन हुनसक्ने बताए।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७९ ०७:४७ बुधबार