देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रोपटक हुन लागेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा व्यावहारिक समस्याका कारण निर्वाचन आयोग अलमलमा देखिएको छ। बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन २९ गते सकिने भएकाले माघ वा फागुनभित्र चुनाव गराउने भन्ने विषयमा आयोग अलमलमा परेको हो।
आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन हुनेगरी मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर आयोगले अहिलेसम्म निर्वाचन मिति तोकेको छैन। एक महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपरे माघभित्र हुन्छ। माघभित्रै चुनाव गराएर नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई शपथ ग्रहण गराए व्यावहारिक समस्या हुने देखिएको छ। यसकारण चुनाव कतिखेर गर्ने भन्ने अन्योल भएको हो।
कानुनअनुसार निर्वाचन एक महिनाअघि नै गर्नुपर्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए। ‘चुनाव भएको ५ वर्ष पुग्ने क्रममा छ। सरकारसँग परामर्श गरेर कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने मिति तय हुनेछ,’ उनले भने, ‘बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।’ राष्ट्रपतिलाई प्रधानन्यायाधीशले शपथग्रहण गराउने व्यवस्था छ। तर प्राविधिक कारणले बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल नसकिँदै नयाँ निर्वाचित गरी शपथ गराउँदा दुईजना राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने व्यावहारिक समस्या पनि रहेको उनले बताए। यही समस्याका कारण आयोग चुनावको मिति तोक्ने विषयमा अलमलमा देखिएको हो।
‘तर फागुन २९ पछाडि चुनाव जाँदैन,’ सूचना अधिकारी अर्यालले भने। यसअघि नयाँ संविधानअनुसार संक्रमणकालीन अवस्थामै पहिलो चुनाव भएको थियो। राष्ट्रपतिको चुनाव २०७४ फागुन र उपराष्ट्रपतिको चैतमा भएको थियो। देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि चौथो पटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुँदै छ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो पटक डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति र परमानन्द झा उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि दोस्रो र तेस्रो पटकको चुनावबाट राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन दुईपटक निर्वाचित भएका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनको पाँच वर्षे कार्यकाल फागुन २९ गते सकिँदैछ। निर्वाचन आयोगले माघ २८ भित्र नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन गराउने तयारी थालिसकेको बताएको छ। संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको छ।
संविधानको धारा ७० बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिंग वा समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। त्यसकारण दुवै पदको चुनाव एकै पटक नभई फरक-फरक मितिमा हुने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भए उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि महिला राष्ट्रपति भए फरक समुदायबाट उपराष्ट्रपति पदमा महिला नै भए पनि फरक नपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति चुनावका लागि जनसंख्याका आधारमा मतभार तोकिएको छ। देशभरिको जनसंख्यालाई आधार मान्दै निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदाता हुन्छन्। उनीहरूले देशभरिकै जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै मतदान गर्छन्। मतदाताको मतभार फरक अंकमा छ।
मतभार बढ्न सक्ने
यसअघिको चुनावमा २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानेर मतभार तोकिएको थियो। २०७८ सालको जनगणना भइसकेको छ। तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रारम्भिक तथ्यांक मात्रै सार्वजनिक गरेको छ। उसले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन। विभागले आधिकारिक रूपमा जनसंख्याको प्रतिवेदन बुझाएमा त्यसका आधारमा मतभार तोक्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ जनसंख्याअनुसार मतदाताको मतभारको अंक पनि बढ्छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका लागि देशभरको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्दै मतभार तोकिएको हो। पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यालाई सांसदको संख्याले भाग गरेर मतभार निकालिएको हो। यसअघि २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ जनसंख्यालाई संघीय संसद् र प्रदेश संसद्का सदस्यहरूको कुल संख्याले अलग-अलग भाग गरी त्यसबाट आउने योगफललाई पुनः एक हजारले भाग गरेर ७९ र ४८ मतभार निकालिएको थियो। २०७८ सालमा जनसंख्या बढेर १ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ। त्यसका आधारमा मतभार तोक्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यले ७९ हजार जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। ७९ हजार जनसंख्या बराबर एक सांसद पर्न आएकाले त्यसैलाई आधार मानेर मतभार तोकिएको थियो। सोही आधारमा प्रदेशसभाका एक सांसद बराबर ४८ हजार जनसंख्या पर्न आएकाले ४८ मतभार तोकिएको थियो। संविधानको धारा ६२ को उपधारा ३ अनुसार निर्वाचन मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति अर्थात् कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० गरी २ सय ७५ तथा राष्ट्रियसभाका ५९ सहित ३ सय ३४ सांसद र प्रदेशसभाका ५ सय ५० गरी कुल ८ सय ८४ सांसदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन्। २०७४ सालमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेकी भण्डारीले ३९ हजार २ सय ७५ मतभार प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी लक्ष्मी राईले ११ हजार ७ सय ३० मतभार पाएकी थिइन्।
प्रकाशित: १७ पुस २०७९ ००:१७ आइतबार
