पहिलो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुगेपछि बल्ल प्रदेश नम्बर दुई सभाले आफ्नो नाम र राजधानी निश्चित गरेको छ। प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले नाम मधेस र राजधानी जनकपुरधाम तोकेको हो। यो निर्णय गर्दा आवश्यक पर्ने दुईतिहाई भन्दा बढी मत प्राप्त भएको छ।
यो एकता र सहकार्यका निम्ति प्रदेशसभा धन्यवादको पात्र भएको छ। ढिलै भए पनि निर्विवाद नाम तय गर्न सक्नु आफैँमा सफलता हो। लामो समयदेखि प्रदेशको नाम निश्चित नगर्दा निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। संविधान जारी भएपछि सम्पन्न पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचन भएपछि सातै प्रदेशको नामको ठाउँ संख्याले लिएको हो। अब एक नम्बरबाहेक बाँकी छ प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी तोक्ने काम पूरा गरेका छन्।
संघीयताको अभ्यास सहज छैन। नाम तोक्न त प्रदेशसभाको झण्डै एउटा कार्यकाल पूरा लाग्यो भने यसको आगामी अभ्यासका क्रममा पनि धैर्य आवश्यक हुन्छ। अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा यी प्रक्रियामा कसैले ध्यान दिँदैन। एकजना शासकले तोकिदिएका भरमा काम हुन सक्छ। तथापि, सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएरमात्र लोकतान्त्रिक विधिमा काम गर्न सकिन्छ।
त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुन सक्छ तर त्यो दिगो हुन्छ। यस्तो शासन व्यवस्थामा भएका निर्णयको स्वामित्व सबैले लिन सक्छन्। सबै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम सहजै सम्पन्न भएको छ।
संघीयताको अभ्यासका क्रममा कैयन् मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्वका घटनासमेत भएका छन्। अभ्यासका हिसाबले हामीकहाँ ढिलो भए पनि स्वाभाविक ढंगले अगाडि बढ्नु सन्तोषलाग्दो पक्ष हो।
प्रायः सबै प्रदेशका नाम भूगोल वा नदीनालाका नाममा छन्। वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता नाममा कसैको विरोध रहेको छैन। पछिल्लो चरणमा प्रदेशको नाम मधेस भनेर आएको छ। यो पनि भूगोलसँग जोडिएको नाम हो।
संघीयतासँग मधेसको साइनो छ। मधेसको मागकै आधारमा यो विषयले अन्तरिम संविधान २०६३ देखि प्रवेश पाएको हो। अभ्यासको थालनी भने नेपालको संविधान २०७२ पछि सुरु भएको हो।
संविधान जारी भएपछि मुलुकमा भारतीय नाकाबन्दी भएको हो। मधेसको पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि रहेको हो। यति हुँदाहुँदै पनि यही संविधानअन्तर्गत सक्रिय भई अगाडि बढ्न सहमत हुनु आफैँमा सकारात्मक हो। एउटा गतिशील संविधानमा निरन्तर सुधार हुन्छन्।
अहिलेका अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने क्रममा कुनै कठिनाइ भए सुधार गर्दै जान सक्ने ठाउँ छ। यसो भयो भनेमात्र द्वन्द्वबाट मुलुकलाई जोगाउँदै अगाडि बढाउन सकिन्छ।
मधेस प्रदेशको नामकरण भएपछि धेरैले त्यहाँका नागरिकका आकांक्षा र तिनको बलिदानलाई फेरि एकपटक सम्झना गरेका छन्। मुलुकका सबै क्षेत्र र लिंगले राष्ट्रिय भावधारामा अघि बढ्ने मौका पाए भने समृद्धि सम्भव छ। त्यसका निम्ति राजनीतिले सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ। सबैलाई समेट्ने अपेक्षाकै आधारमा संघीयतालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न खोजिएको हो। संघीयताको अभ्यासका हिसाबले अझै पनि धेरै आशालाग्दो गरी काम हुन सकेको छैन।
तर प्रदेश र स्थानीय तहले यसबीचमा गरेको काम र यसको विकासक्रम भने आशलाग्दो छ। लोकतन्त्र त्यतिबेलामात्र सफल हुन्छ, जतिबेला यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ। संघीयता सफल भएन भने फेरि मुलुक अरूखाले द्वन्द्वमा प्रवेश गर्छ।
कुनै पनि समाजमा द्वन्द्व निरन्तर रहन्छ। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आमनागरिकलाई उच्चतम सन्तुष्टिका साथ देश अगाडि बढाउने हो भने समस्या आफैँ कम भएर जान्छन्। समस्या आउन सक्छन्, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसलाई कसरी संबोधन गरिन्छ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हो।
प्रदेश १ ले अझै आफ्नो नाम र राजधानी तोक्न सकेको छैन। यस प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले यसलाई टुंग्याउने धारणा आफू जिम्मेवारीमा आएपछि व्यक्त गरेका छन्। अझै पनि प्रदेशसभा नियमित ढंगले बसेको छैन। उनले घोषणा गरेअनुसार नामकरणका निम्ति प्रदेशसभालाई प्रेरित गर्न सके भने राम्रो हुनेछ।
सबैजसो प्रदेशसभाको जिम्मेवारी भनेको आफ्नो क्षेत्रका निम्ति सुशासन कायम गराउनु हो। संसद् सशक्त भयो भने मात्र सरकार, न्यायालयलगायत सबै निकाय प्रभावकारी हुन सक्छन्। सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई सशक्त तुल्याउन प्रदेशहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। कुन प्रदेशले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्रियता देखाएको छ भनेर तुलना गर्न पनि सजिलो होस्। त्यसका निम्ति सबैले आफूलाई तत्पर देखाउन सक्नुपर्छ।
संघीयताको व्यवस्था सबैजसो पिछडिएका गामठामका निम्ति आवश्यक भएको हो। संघीय सरकारको ध्यान गाउँगाउँसम्म पुग्न सक्दैन। त्यस क्षेत्रका सरकारले आफैँ तिनलाई सशक्त बनाएर अगाडि बढाउन सक्छन्। जनसंख्याको चाप संघीय राजधानी काठमाडौँमा मात्र नहोस् भनेर पनि देशैभरि विकासको लहर चल्नु आवश्यक छ।
प्रत्येक प्रदेशका आफ्नै विशेषता छन्। तिनले गरेका अलगअलग कामले प्रदेशहरूलाई सप्तरंगी बनाउन सक्छन्। मुलुकमा संघीयताको अभ्यास सुरु नहुँदै यसप्रति नकारात्मक कुरा हुन थालिसकेका छन्। त्यो हुन नदिन पनि प्रदेशहरूले जिम्मेवारीवोध गर्दै अभ्यासलाई उदाहरणीय बनाउनु उचित हुन्छ। प्रदेशले राम्ररी काम गर्न सकेको खण्डमा संघीय सरकारलाई पनि दबाब र प्रोत्साहन दुवै हुन सक्छ।
प्रकाशित: ५ माघ २०७८ ०१:५३ बुधबार
