प्रदेश सभाका सचिवहरुले प्रदेशलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा संघीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने गुनासो गरेका छन्।
उनीहरुले नयाँ अभ्यास भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तिय संघीयताका विषयमा शुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए। दिगो विकासको मुख्य कडीको रुपमा रहेको सुशासन कायम गर्ने/गराउने सवालमा कतिपयले संघीय संरचनालाई नै दोष दिने गरेको प्रसंगमा उनीहरुले तीनै तहका सरकारको कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा नै समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन्। सर्वाङ्गिण विकासको अवधारणा अनुसार संघीय अवधारणा आएको भन्दै उनीहरुले प्रदेशले गरेका राम्रा कामको समीक्षा गर्दै कमजोरी देखिएका विषयलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरुले प्रशासनिक अवयवको संरचनामा केन्द्र सरकारबाट भएको खर्च मूल्यांकन नगरी प्रदेश सञ्चालन मात्रै खर्चिलो भयो भनेर विश्लेषण गर्नु गलत भएको तर्क गरेका छन्।
प्रदेश १ का प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश १ मा सुशासनको अवस्था कमजोर नभई ‘एभरेज’ (सामान्य) रहेको दाबी गरे। उनले प्रभावकारी रुपमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै संघले प्रदेश सरकारका अधिकार प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नु नहुने बताए। प्रदेश सभा सचिव पराजुलीले सरकारले अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै ठाउँमा दिन नसकेको गुनासो गरे।
उनले छाता ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय ऐनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोे गुनासो गरे। पूर्ण रुपमा लागू भएका ऐन, आंशिक रुपमा लागू भएका र कार्यान्वयन हुन नसकेका ऐनहरुलाई वर्गीकरण गरी समग्र रुपमा ऐनहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
उनले प्रदेशसभाले केही उदाहरणीय काम गरेको भएपनि अपेक्षित रुपमा संसदीय निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गरे। कतिपय अवस्थामा कार्यविधि तयार नहुँदा र समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट विभाजन हुन नसक्दा पनि केही समस्या भएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘ कृषि मन्त्रालयले कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर कृषि अनुदान बाँडेको कुरा संसदीय निगरानीबाट ठिक छैन भन्ने भएपछि सामाजिक समितिले कृषि अनुदान रोक्नु र ऐन बनाएर मात्रै कार्यान्वय गर्नु भनेपछि कृषि मन्त्रालयले कृषि अनुदान वितरण रोक्यो। पछि अनुदान सम्बन्धी ऐन बन्यो।’
पराजुलीका अनुसार प्रदेश १ ले अहिलेसम्म ६१ वटा कानून बनाइसकेको र २ वटा विधेयक छलफलका क्रममा रहेको छ।
त्यस्तै मधेस प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव रञ्जितकुमार यादवले प्रदेश सभाले अपेक्षाकृत रुपमा सरकारका कामकारवाहीको निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले इमान्दारिताको अभावका कारण संसदीय निगरानी फितलो भएको बताए। संसदीय प्रणालीलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने हो समयमै जनमुखी सेवा प्रवाह हुने र विकासले पनि गति लिने उनको तर्क थियो। उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो पूर्वाधार जतिसक्दो चाँडो बनाउँछ त्यत्ति नै परिणाममुखी काम हुने बताए। प्रदेश सरकारले पास गरेका कतिपय विधेयक स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र निगरानीका क्रममा थाहा नभएको भन्ने जानकारी दिने गरेको उनले बताए।
यादवले भने, ‘सबै प्रदेश संसद सचिवालयमा कर्मचारीको र भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ। प्रदेशले आफ्नो पूर्वाधार जतिसक्दो बनाएर काम गरे परिणाममुखी काम हुन्छ। संघीयताको प्रणाली खराब छैन। तर हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने कुरा हो। संसदीय सिस्टम भएपनि कहिले काहीँ कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने गरेको छ। इमान्दारितापूर्वक सिस्टम फलो गर्नुपर्छ।’
उनले केही उदाहरणीय काम भएपनि प्रदेशका समितिहरु सरकारको निगरानी गर्ने र निर्देशन दिने कुरामा सोचे अनुरुप सफल बन्न नसकेको स्वीकार गरे। उनले सचिवालय व्यवस्थापनमा कमजोरी र अनुभवको कमीका कारण यी समस्या आएको बताए।
उनका अनुसार मधेशमा अहिलेसम्म ६१ वटा विधेयक आएको र जसमध्ये ५५ वटा पास भइसकेका छन्। बाँकी ६ वटा यो महिनामा पारित गर्ने उनले बताए। सचिव यादवले मधेस प्रदेशमा धेरैजसो समस्या कर्मचारी प्रशासनका रहेकोले चाँडै संघीय सरकारले संघीय निजामति ऐन जारी नगरे समस्या झनै चुलिने बताए। उनले संघीय निजामति ऐन नबन्दा संसदीय प्रणालीसँग राम्रोसँग घुलमिलि हुन नपाउँदै कर्मचारीहरुको सरुवा हुने गरेकोले कर्मचारी प्रशासनमा समस्या उत्पन्न भएको र प्रदेशले निजामति ऐन जारी गरेको तर संघीय निजामति ऐन नआउँदा संघसँगको प्रदेशको सम्बन्ध के हुने हो भन्ने अन्योलता रहेको धारणा राखे। प्रदेशलाई सञ्चलन गर्न संघ जस्तै छुट्टै संसद सेवा राख्ने की नराख्ने भन्ने कुरा जटिल रहेको उनले बताए।
उनले सेवा प्रशासन पनि राख्ने र समूह संसद राखेर चलाउने कुरा सातै प्रदेशमा छलफल भइसकेपनि संघीय निजामति ऐन नआउँदा अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७९ ०५:४९ आइतबार
