लामो समयको संघर्ष र बलिदानपछि दुई पटकको संविधान सभा मार्फत २०७२ सालमा नयाँ संविधानको घोषणा भयो। संविधानअनुसार पहिलो पटक संघीय नेपालमा तीन तहका सरकारको गठन हुनुपर्ने थियो। २०७४ सालमा संघीय प्रणालीअनुसार तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भई संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पार भयो। आम निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तीन तहमा सरकार गठन गरी संघीयताको अभ्यास सुरु गरे।
करिब ५ वर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा आगामी वैशाख ३० गतेका लागि गरिसकेको छ। ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनी संघीयताको व्याख्या गरेको स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल मिश्रित भएको राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट बताउँछन्।
अपेक्षा अनुसारको डेलिभरी गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘हामी प्रारम्भिक चरणमै छौं। सिक्ने र गर्ने अवस्थामा छौं।’ प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न नसकेको भट्ट बताउँछन्। ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीयमध्ये प्रदेशले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न सकेको छैन। केन्द्रीकृत सोचाइले पनि यस्तो अवस्थाको आएको हो।’
संघीयताको मूल मर्म भनेको तीन तहका सरकारको उपस्थिति हो। जसमा संघीयताको आधारशिला स्थानीय सरकारलाई लिने गरिन्छ। नेपालमा प्रादेशिक सरकारहरूलाई दिएको अधिकारको प्रष्टता असाध्यै कम छ। त्यसकारण संघीयता कार्यान्वयनको मूल्यांकन स्थानीय सरकारहरूले गरेको कामको मूल्यांकनबाट हेरिन्छ। स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले कसरी सघाए भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
वास्तममै पहिलो कार्यकाल सुरुवाती चरण भएका कारण सिकाइका लागि नौलो अभ्यास नै हो। चुनौतीलाई चिर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएको बताउँछन् काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य। कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। ‘पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कानुन बनाउन समय लाग्यो।
पहिला संघीय कानुन अनुसार स्थानीय तहहरू चल्थे। अहिले संघीय कानुन अनुसार प्रदेश र प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय सरकार चल्नुपर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन ढिला गरेकाले केही काममा अप्ठेरो पनि भएको छ। त्यति हुँदा पनि यो पहिलो सुरुवाती कार्यकाल भनेर हामीले सम्झनुपर्छ।’
संविधानको अनुसूची ८ मा २२ वटा विशेष अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। पहिले एकात्मक राज्य हुँदाभन्दा अहिले मेयर, उपमेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आफूमा भएको शक्तिको अनुभूत गर्न पाए। संघीयता अभ्यासको पहिलो कार्यकाल भए पनि केही चुनौतीकाबीच केही असल काम पनि भएको अर्थविद् प्रा.डा. अच्युत वाग्ले बताउँछन्। ‘कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथाम व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि आफू मातहतका आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यालय स्थानीय सरकारले चलाउन सकेनन्।
बजेटको अधिकार सदुपयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ, ‘करिब ५ प्रतिशत पालिकाले अझै बजेट निर्माण गर्न सकेका छैनन्। बजेट, योजना तर्जुमा, आर्थिक व्यस्थापनलगायतका समस्या रहे। अर्धन्यायिक अधिकार र न्याय सम्पादनमा केही समस्या देखिए। खास गरी क्षमतामा समस्या देखियो।’
बजेट होइन बिजनेसको अभाव
स्थानीय सरकारको तुलना गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका अन्य स्थानीय सरकारभन्दा फरक र सम्पन्न छ। यहाँको बजेट अनुदान र ऋणभन्दा पनि आन्तरिक स्रोतमा आत्मनिर्भर छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगभन्दा आफ्नै आन्तरिक स्रोत बलियो छ। बजेटको अभाव नभए पनि बजेट परिचालन र ठूला आयोजनामा संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्छन् महानगरका प्रमुख शाक्य।
‘साना आयोजना हामी आफैं सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौं तर ठूला आयोजनाहरूमा प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगको आवश्यक पर्छ। सहयोग बजेटमा पनि हुन सक्छ वा योजना निर्माणमा पनि हुन सक्छ,’ शाक्य भन्छन्, ‘मेगाहल, फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका र तीनकुने पार्क निर्माणमा हामीले संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं।’
नेपाल सुरुदेखि नै एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सञ्चालित मुलुक हो। संविधानको कार्यान्वयनसँग केन्द्रीय अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारमा विकेन्द्रीकरण भएको छ। विकेन्द्रीकरण भनेको राजनीतिक अधिकारको मात्रै विकेन्द्रीकरण नभएको राजनीतिक विश्लेषक भट्ट बताउँछन्। ‘तीन तहको चुनाव गराएर तीनै तहमा सरकार त बनायौं तर त्यसै अनुसार अधिकार दिएको भने देखिए। वास्तममा अधिकार प्रत्योजनकै लागि तीन तहको सरकार गठन गरिएको हो। संघीयताको पहिलो अभ्यास भएर यस्तो भए पनि भोलिका दिनमा गल्ती सुधानुपर्ने भट्टको सुझाव छ।
बजेटको अभावमा विकास निर्माणको काम अवरुद्ध भएको भन्ने कतिपय स्थानीय सरकारले गुनासो गरिरहँदा त्यो सत्य नभएको अर्थविद् डा. वाग्लेको बुझाइ छ। संघीय सरकारमा रहेको पुँजीगत खर्चको समस्या स्थानीय र प्रदेश तहमा पनि सरेको उनको विश्लेषण छ। ‘जनताको मागअनुसार विकास निर्माणको काम गर्दा खर्च पुगेन भनेर विकास गर्न सकिन भन्ने स्थितीमा पुग्नुपर्थ्यो तर अहिले भएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने र विकास पनि नहुने अवस्था छ। त्यसकारण स्रोत मूलभूत समस्या होइन। खास गरी स्थानीय विकासको हकमा त झन् हुँदै होइन। बजेटको अभावमा विकास रोकिने भए हाम्रो वार्षिक बजेटको विकास खर्च औसतमा ६० प्रतिशतमा सीमित हुने थिएन।’ वाग्लेले भने।
स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छन्। नयाँ जनप्रतिनिधिले आफूहरूले जस्तो चुनौतीको सामना गर्नु नपर्ने र पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले खडा गरेको आधारशिला टेकेर काम गरे सजिलो हुने महानगरप्रमुख शाक्यको जिकिर छ।
प्रा.डा. अच्युत वाग्ले चुनावअघि नै राजनीतिक दलले उम्मेदवारी छनोटमा विचार पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। संविधान र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई उक्त पदको उम्मेदवारी दिने र निर्वाचित जनप्रनिधिलाई तालिम समेत दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७८ ०१:३३ आइतबार
