मुलुकले भोगेका समस्या समाधानका निम्ति संविधानमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र समावेश गरिएको हो। यसका निम्ति हामीले निकै ठूलो मूल्य चुकाएका छौँ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि लागु भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ समेत हाम्रा निम्ति अपुग भएको हो। त्यो संविधानले मात्र हाम्रा आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन भन्ने हामीलाई लागेपछि २०५२ सालयताको एक दशक देशले अनेकन उहापोहमा बिताएको हो। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएपछि साझा विन्दुका रूपमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र अंगीकार गरिएको हो।
यी मुद्दाका निम्ति तत्कालीन नेकपा (माओवादी), जो अहिले माओवादी केन्द्रका रूपमा परिचित छ, उसले निरन्तर दबाब दिएको हो। तर उसको इच्छा एक्लैले मात्र यो सम्भव थिएन। यसका निम्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका तत्कालीन सात दलको सक्रियतामा मुलुकमा परिवर्तन सम्भव भएको हो। यी विषयवस्तु उठानका निम्ति माओवादी र अन्य दलको समान सहभागिता छ।
आफूलाई सदैव राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा उभ्याउँदै आएको कांग्रेसले समेत गणतन्त्रमा जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको हो। एमालेले त्यो बेला खेलेको भूमिका पनि उत्तिकै उल्लेख्य छ। त्यो समयको आवश्यकताले सिर्जित भएको हो। अन्यथा, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र मुलुकले आत्मसात गरेकै हो।
अभ्यासक्रममा अहिले आएर यी विषय किन आए होलान् भन्ने लाग्न सक्छ? प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसका निम्ति माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई श्रेय दिए पनि यी कुनै एक दलका मात्र अजेन्डा होइनन्। दलमात्र होइन, नागरिक समाजले समेत यसलाई विश्वास गरेर अगाडि बढाएको हो। आजका विकृति हेरेर कसैलाई राजतन्त्रका पुराना दिन पारिला लाग्न सक्छन्।
हिजो आफूसँगै लडेका नेतामा विकृति देखेर तिनलाई ‘छोटे राजा’ भनी आलोचना गर्नु एउटा पक्ष हो, तर साँच्चिकै राजा राख्ने चाहना अहिलेको सन्दर्भमा स्थापित हुन सक्दैन। संघीयताले खर्च बढाएको र देशमा यो टिक्दैन भन्न सकिन्छ। अहिलेको प्रणाली राम्ररी चलाउने हो भने खर्चको स्रोत जुटाउन नसकिने होइन। प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको एउटै निर्वाचनपछि आएको परिवर्तन मापन गर्ने हो भने यसका सकारात्मक पक्ष देखिने छन्।
आज संघीय सरकारले गर्न नसकेका कैयन् काम स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरिरहेका छन्। बितेको पाँच वर्षमा यी सरकारले खेलेको भूमिकाबारे निष्पक्ष अध्ययन गर्ने र त्यसलाई बाहिर ल्याउने हो भने भिन्न परिणाम आउनेछ।
स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा राम्रो काम भइरहेको देखिन्छ। सँगै विकृति/विसंगति पनि त्यत्तिकै देखिएका छन्। विकृति कम गर्न सकियो भने संघीयताले हामीलाई चाँडै प्रतिफल दिन थाल्नेछ। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आवश्यक मन्त्रालय संख्या पहिल्यै तय भएको छ। तर अहिले आएर मन्त्रालय संख्या थप्दै, यसलाई विकृत बनाउने अभ्यास भइरहेको छ। मुलुकमा सात प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या ४९ वटामात्र बनाइएकामा अहिले यो संख्या बढाएर ७० पुर्याइएको छ।
मन्त्री बनाउन मन्त्रालय पटक–पटक फुटाउनु आफैँमा संघीयताको विकृत अभ्यास हो। यसरी मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने काम प्रत्येकजसो प्रदेशले गरिरहेका छन्। पछिल्लोपटक गण्डकी प्रदेशले यो विकृतिलाई निरन्तरता दिएको छ। मन्त्रालय नफुटाउनेमा सात प्रदेशमध्ये एक र सुदूर पश्चिममात्र छन्। यो विकृतिको हावा यी दुई प्रदेशमा पनि प्रवेश नगरोस् भनी कामना गरौँ।
यसअघिको संविधानअनुसार मन्त्रालय विभाजन गरी ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल’ बनाउन दलहरूको होड थियो। यसले गर्दा संविधानमै मन्त्रालय र मन्त्री संख्या अहिले निश्चित गरिएको छ। अहिले संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन। कतिपय विकृत व्यवहारले यसमा सीमा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सातवटै प्रदेशमा सात–सातवटा मन्त्रालय राख्न सकिने गरी संघीय सरकारले संरचना बनाएको हो। तर प्रदेश सरकारहरू यसमा सीमित छैनन्।
प्रदेशमा कुल सांसदको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइन्छ। यो पनि सीमा तोकिएको हो। कर्णाली प्रदेशमा सांसद संख्या कम भएका कारण आठ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नसकेको हो। प्रदेश २ मा ९, वाग्मतीमा १४, गण्डकीमा १२ र लुम्बिनीमा १३ मन्त्रालय भइसकेका छन्।
भाग पुर्याउनका निम्ति यसरी मन्त्रालय फुटाउनु आफैँमा विकृति हो। मन्त्रालय संख्या थप गर्नुपर्ने हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ। आवश्यकता परेको भन्ने अध्ययन हुनु पनि आवश्यक हुन्छ। हामीकहाँ विनाअध्ययन यसरी मन्त्रालय थप गर्ने गरेको देखिन्छ। सांसद हुनु आफैँमा एउटा विशिष्ठ जिम्मेवारी हो। सांसदले विधायन कार्यमा आफूलाई उम्दा सावित गर्नुपर्छ।
तिनले बनाएको विधिबाटै मुलुक सञ्चालित हुने हो। मुलुक कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढ्ने हो भने अहिलेका समस्या समाधान भएर जान्छन्। प्रदेश वा संघ जहाँको भए पनि प्रत्येक निर्वाचित सांसदले मन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेका कारण विकृति बढेको हो। मन्त्री बन्ने आकांक्षाका कारण सरकारमा हेरफेरसमेत हुने गर्छ। यसले हामीले खोजे जस्तो संघीयताको अभ्यास हुन सक्दैन।
अतः सबैजसो राजनीतिक दलले कुन विशिष्ठ अवस्थाका कारण अहिलेको संविधान लागु भएको हो भन्नेमा विमर्श गर्नु आवश्यक छ। विकृत व्यवहारले यो परिवर्तनप्रति औँला ठड्याउनेहरूलाई मात्र सजिलो पार्छ। मुलुकमा एकथरी मानिस छन् जसलाई यो परिवर्तनप्रति अरूचि छ।
त्यो अरूचिलाई थप मलजल गर्न भने संघीयताभित्रै क्रियाशील दलको भूमिका कारक भएको छ। मुलुकले पटक–पटकका परिवर्तनपछि अहिलेको संविधान र यसअन्तर्गतको शासकीय स्वरूप पाएको हो। यसलाई विकृत नबनाइ अगाडि बढ्नेतर्फ दलहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ। अन्यथा, हाम्रो मुलुक एकपछि अर्को प्रयोगको असफल खेलमै रुमल्लिने निश्चित छ।
प्रकाशित: १४ पुस २०७८ ०२:०१ बुधबार
