कोभिड–१९को विषम परिस्थितिमा सरकारले निजी विद्यालयमा गरेको ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीप्रतिबेवास्ता गरेकाले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको सरोकारवालाले बताएका छन्। सरकारले निजी लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न नसकेकै कारण निजी शिक्षा अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ उनीहरूको आरोप छ।
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम)का निजी तथा संस्थागत विद्यालयले बन्दाबन्दी अवधिको शुल्क नलिने घोषणा गरेका छन् ।
निजी विद्यालय संचालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले एकतर्फी रुपमा साउन १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी घर बिदा दिने निर्णयको घोर विराेध गर्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इष्टु)ले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन अपिल गरेको छ ।
सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकले बिहीबारदेखि अनलाइन पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। बुधबार निजी विद्यालयकोछाता संगठन प्याबसन र नेसनल प्याबसनलेअनलाइन कक्षा अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गर्ने भएका हुन्।
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण देखाएर निजी विद्यालय संचालकहरूले त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूको तलब विगत ६ महिनादेखि निकासा बन्द गरेका छन् । जसका कारण निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको जिविका धान्नै मुस्किल परेको पिडित शिक्षकहरू बताउँछन् । कोभिडकै निहुँमा तलब रोक्का मात्र होइन निजि विद्यालयहरूले कार्यरत शिक्षकहरूलाई समेत विद्यालयबाट निस्कासन गरेका छन् ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकले बैशाख महिनाको शुल्क छुट दिने भएका छन्। सरकारले निजी विद्यालयलाई लकडाउन अवधिको शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि मंगलबार बसेको प्याब्सन र एनप्याब्सनको बैठकले संक्रमणकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बैशाख महिनाको सम्पूर्ण शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको हो।
लकडाउनको समयको शुल्क छुटकोलागि निजी विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको सरकार विस्तारै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न थालेको छ। शुल्क असुलेरै छाड्ने निजी विद्यालयको अडानपछि शिक्षा मन्त्रालयले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकहरूबाट मात्र पैसा नलिनेतर्फ अघि बढेको हो।
‘निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले चैतदेखि तलब पाएका छैनन् । चैतदेखि जेठसम्म त विद्यालय बन्दै थिए, उनीहरूले तलब पाउने कुरै भएन,’ उनले भनिन्, ‘असार १ गतेबाट अनलाइनमार्फत पढाउन थालियो तर अनलाइनको नाममा शुल्क लिन पाइँदैन भनेर विद्यार्थी संगठनले दबाब दिएका छन् ।' ’स्नेहीले महिनौंदेखि व्यवसाय ठप्प भएर दैनिकी नै चल्न गाह्रो भएको अवस्थामा व्यवसायीले ब्याज तिर्न नसक्ने भएकाले मिनाहा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारको संरक्षणमा निजी विद्यालयले स्कुल सञ्चालन नभएको समयको पनि शुल्क उठाउन थालेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरू विरोधमा उत्रीएका छन्। सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन्।
परिस्थिति सामान्य भएका बेला त राम्रो सम्मान पाउन नसकेका निजी संस्थामा काम गर्ने शिक्षकको अहिलेको जनजीवन झन् बढी कष्टकर बनेको छ ।
ल्याबोरेटरी स्कुलको भौतिक संरचना दोहोन गरेझैं अब उपत्यकाका दरबार हाइस्कुल, विश्व निकेतन, ज्ञानोदयजस्ता सामुदायिक विद्यालय निजीको निसानामा छन्।
बजेटमा उल्लिखित ‘एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि जिम्मेवारी वहन’बारे स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई सुम्पन्न नखोजिएको बताएका छन् ।
सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा एक खर्ब, ७१ अर्ब, ७१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। मानवपुँजी निर्माण, सामाजिक रूपान्तर र आधुनिक समाज निर्माण गर्न शिक्षाक्षेत्रलाई उच्च प्राथमितामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्र्ष प्रत्येक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व मानेर ग्रहण गरी गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
