नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने २० इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई तत्काल शुल्क तिर्न ताकेता गरेको छ।
नियामक निकाय प्राधिकरणले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र सरकारी दस्तुर नबुझाए कारबाही गरिने चेतावनी दिएको हो।
प्राधिकरणले ती सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) बापतको बक्यौता रकम दाखिला गर्न ३५ दिनको समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको छ।
सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख भएबमोजिम यदि ३५ दिनभित्र पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूले बक्यौता रकम र आवश्यक विवरण नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन अनुसार उनीहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजसम्मको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार ती २० कम्पनीहरूले लामो समयदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य शुल्कहरू दाखिला गरेका छैनन्।
कारबाहीको सूचीमा परेका कम्पनीहरूले शुल्क नतिर्नुका साथै आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक विवरण समेत नियामक निकायमा पेश नगरेको पाइएको छ।
बारम्बारको निर्देशन अटेर गरेपछि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर अन्तिम चेतावनी दिएको हो।
नेपालको दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली अनुसार, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त सबै कम्पनीहरूले आफ्नो वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम रोयल्टी स्वरूप सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसका अतिरिक्त, वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) मा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी प्रावधान रहेको छ। सोही नियम पालना नगरेपछि प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि कानुनी डण्डा चलाएको हो।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०८२ २१:२० मंगलबार
