राज्यले चलाइरहेका संस्थानहरूले सर्वसाधारणलाई सुविधा दिनेभन्दा पनि आफैं हिसाब हराएको अवस्थामा छन्। एक, तिनले सोचेजस्तो सेवा दिन सकेका छैनन्। दुई, पारदर्शिताको मामलामा पनि तिनीहरूको अवस्था दिक्क लाग्दो छ। राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानले आफूसँग भएको पूर्वाधारका आधारमा सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय सामग्री र सेवा दिनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा भने यस्तो हुन सकेको छैन।

दुग्ध विकास संस्थानले दुग्धजन्य पदार्थ आम नागरिकमा पुर्‍याउँछ। तर, पछिल्ला वर्षमा यसको सेवा खुम्चिँदै गएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको अवस्था अहिले क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ। यी दुई संस्थानलाई हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित यस्तै प्रकृतिका संस्था र व्यवसायले मनग्गे आम्दानी गरेका छन् । तिनको आम्दानी घटेको छैन, बरु बढिरहेको छ। आजको दिनमा दुग्ध विकासको घिउ वा अन्य लोकप्रिय उत्पादन बजारमा पुगेकै देखिँदैन। तर, अन्य निजी क्षेत्रका डेरीहरूका उत्पादनले उपभोक्तालाई छनोटको सुविधा दिएका छन्। आम उपभोक्ता भने सार्वजनिक संस्थानका सामग्री पाएसम्म उपभोग गर्न चाहन्छन्। यही अवस्था निजी क्षेत्रका विमान कम्पनीको छ। तिनीहरूले आफूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन निरन्तर कोसिस गरिरहेको देखिन्छ। राज्यको नियन्त्रणमा रहेको वायु सेवा निगमलाई गुणस्तरीय बनाउन सकेको भए आज स्थिति भिन्न हुन्थ्यो। त्यसमा पनि राज्य आफैंले यसको सेवा सुधारका निम्ति भनेर अनेकन् प्रतिवेदन दिए पनि अवस्था जस्ताको तस्तै छ।

अझ आश्चर्य, सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरिएको करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ राज्यको लगानीको हिसाब मिलेको छैन। अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋण तथा सेयर लगानीको विवरण संस्थानका बहीखाताले लामो समयदेखि पुष्टि गर्न नसकेको देखिएको छ। दुई पक्षका कागजातमा राज्यको लगानी तलमाथि भएको विवरण नभेटिनु आफैंमा आश्चर्य हो। हाम्रोजस्तो राज्यका स्रोत आम नागरिकका आवश्यकता र विकास निर्माणमा खर्च नभई यसरी हराउनु भनेको आफैंमा चिन्ताको विषय हो। र, हाम्रो मुलुकका निम्ति ४७ अर्ब रुपैयाँ सानो रकमकलम होइन। विभिन्न संस्थानमा सेयरतर्फ २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख गरी कुल ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानीको हिसाब मिल्न नसकेको देखिएको छ। सरकारको हिसाबमा ठुलो लगानी भएको छ तर संस्थानहरूले त्यो लगानीभन्दा कम भएको भन्छन् भने गडबडी पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ। दशकौंदेखि हिसाब गडबडी गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुनुपर्ने देखिन्छ। यसै पनि राजनीतिक नेतृत्वले संस्थानहरूमा व्यावसायिक व्यक्तिभन्दा आफ्ना आसेपासेलाई पठाएका कारण यस्तो दुर्गति भएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

सरकारले जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानीजस्ता पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने नाममा सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा सेयर लगानी गर्छ। तर, यसरी गरिएको लगानीको हिसाब मिलेको छैन। सरकारले लागु गरेको ‘सेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१’ अगाडि यस्तो हिसाब मिलान गर्न समस्या देखिएको हो। राससले सार्वजनिक गरेको समाचारअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थानजस्ता निकायको हिसाबी गडबडीको आँकडा उच्च छ।

यिनै संस्थाहरूका भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यतिबेला धमाधम अदातलमा पुर्‍याइरहेको सन्दर्भमा पनि यो उल्लेख्य देखिन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना हुँदा साबिकको हवाई विभागको सम्पत्ति मूल्यांकन कति हो भन्नेबारे प्राधिकरण र कार्यालयका विवरणमा एकरूपता नभएको समेत पाइएको छ। विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा हालसम्म भएको लगानीसमेत स्पष्ट तथ्यांक भेटिएको छैन। अझ रोचक काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं खानेपानी लिमिटेड र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबिच ऋण तथा लगानीको हिसाब कसले राखेको भन्ने स्पष्टता छैन।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन– आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ अनुसार यस अवधिसम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न एक सय ५९ वटा सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूमा सेयर तथा ऋणका रूपमा नौ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड चार लाख ६८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ। वास्तवमा सार्वजनिक संस्थानहरूले आफ्नो कार्यदक्षता र प्रभावकारिताबाट आम उपभोक्तालाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्। यी संस्थानले दिने गुणस्तरीय सेवाले निजी क्षेत्रलाई समेत दबाब पुग्छ। उनीहरूलाई समेत प्रतिस्पर्धात्मक हुन बाध्य बनाउँछ। सार्वजनिक संस्थान प्रतिस्पर्धात्मक नभई राज्यका निम्ति सेता हात्तीको जस्तो अवस्था रहेको छ।