‘आचार संहिता उल्लंघन गरे पत्रकारको परिचयपत्र एक वर्ष निलम्बन’
सरकारले आचार संहिताविपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे पत्रकार/प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र एक वर्षसम्मका लागि निलम्बन गर्ने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याएको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सत्ता समीकरण फेरिएसँगै फेरि अन्योलमा बेपत्ता विधेयक
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा परी मृत्युभएका र वेपत्ता पारिएका, अपांग तथा घाइते परिवारको सम्बोधन गर्ने विधेयक नै संसद्मा ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
नेकपा एसलाई दाहाल-ओलीको ‘नो’
नयाँ गठबन्धनमा एक महिना १० दिनमै धाँजो फाटेको छ। पूर्वसहमति उल्लंघन गरेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बैठक छाडेर हिँडेपछि यस्तो अनुमान गरिएको हो।
साता दिनदेखि सौर्य सिमेन्टको चुनढुङ्गा खानी बन्द
स्थानीयको लगातार अवरोधका कारण बन्द रहेको उदयपुरको कटारी ८ गाल्टारस्थित सौर्य सिमेन्टको चुनढुङ्गा खानी साता दिन बित्दा पनि सुचारु हुन सकेको छैन।
महिलाहिंसाका घटना बढे: इन्सेक
सन् २०२३ को मानवअधिकार उल्लंघन सूचकांकमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आएको देखिएन। चाहे त्यो घरेलु हिंसाका नाममा होस् वा बलात्कारका घटना।
६ महिनामा एक करोड दुई लाख राजस्व
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्सा वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा एक करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ।
‘मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई नियुक्ति र बढुवा नगर’
सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेकाहरूलाई नियुक्ति, बढुवा र अन्य अवसरबाट वञ्चित गर्ने कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
मौन अवधि उल्लंघनमा आयोग असन्तुष्ट
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा आयोजना गरेको चियापान तथा भेला कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
स्थानीय सरकारमा चुलिँदै अनियमितता र बेरुजु
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
कौडीको भाउमा पनि बिक्दैनन् लाखौं मूल्यका मोटरसाइकल
नीति–नियम समयमै नबन्दा कसरी करोडौं मूल्यको सम्पत्ति अनाहकमा कसरी नोक्सान हुन्छ भन्ने उदाहरण प्रहरी कार्यालय अगाडि थुप्रेका थोत्रा मोटरसाइकलका ‘लस्कर’ले देखाउँछ।
ताप्लेजुङमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढे
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ताप्लेजुङमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना एक सय ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेको छ।
सहकारीको नियमन नहुँदा अर्बौं रकम डुब्यो
सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम डुबेको छ। सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आँफूखुसी लगानी गरेपछि अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो।
फितलो कानुनले मधेसमा कम हुन सकेन मानव अधिकार उल्लंघनका घटना
मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ५५ वटा कानुन निर्माण गरे पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ।
सरकारी खर्चमा चरम बेथिति
सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर खर्च गरेको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी खर्चमा रहेको चरम बेथिति उजागर गरेको छ।
पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान सच्याऊ
द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसमक्ष मागसहितका सुझाव पेस गरेको छ।