स्थानीयको लगातार अवरोधका कारण बन्द रहेको उदयपुरको कटारी ८ गाल्टारस्थित सौर्य सिमेन्टको चुनढुङ्गा खानी साता दिन बित्दा पनि सुचारु हुन सकेको छैन। उद्योगले सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेपछि गत १५ देखि बन्द हुन पुगेको खानी अझै सुचारु हुन नसकेको हो।
स्थानीयको मागका विषयमा समाधान खोज्न कटारी नगरपालिकाले असन्तुष्ट पक्ष, इलाका प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रहरी, स्थानीय राजनीतिक दल तथा उद्योग प्रतिनिधिलाई सँगै राखेर पटकपटक छलफल गरिसकेको छ, तर पनि निकास निस्कन नसकेका कारण ढुवानी सुचारु हुन सकेको छैन। नगरपालिकाले गत सोमबार र मंगलबार लगातार दुई दिन सर्वपक्षीय छलफल राखे पनि असन्तुष्ट पक्ष अवरोध हटाउन सहमत नभएको बताइएको छ।
स्थानीय सहमत नभएका कारण साता दिनदेखि रोकिएको चुनढुंगा उत्खनन र ढुवानी कार्य सुचारु हुन नसकेको नगर प्रमुख राजेशचन्द्र श्रेष्ठले बताए। मेयर श्रेष्ठले लगातारको छलफलपछि सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरिएको बताए। कार्यदललाई पूर्णता दिन बाँकी रहेकाले ढुवानी सुचारु नभएको मेयर श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार वडाध्यक्ष नवीन तामाङको संयोजकत्वमा असन्तुष्ट स्थानीय, उद्योग प्रतिनिधि, राजनीतिक दल र प्रहरी प्रशासनको प्रतिनिधित्व रहने गरी कर्यादल गठन गरिएको छ।
कार्यदलले घटनास्थलको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदनका आधारमा दीर्घकालीन निकास निकाल्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको छ। खानी सञ्चालन गर्ने विषयमा यसअघि पनि विवाद हुने गरेको र यसरी पटकपटक विवाद गर्नुभन्दा गहिरो अध्ययन गरेर दीर्घकालीन निकास निकाल्न कार्यदल बनाइएको श्रेष्ठको भनाइ छ। कार्यदल गठन भएर अध्ययन सुरु भएपछि उत्खनन र ढुवानी सुचारु हुने पनि मेयर श्रेष्ठले बताएका छन्।
स्थानीयले खानी उत्खनन र ढुवानीले गाउँघरमा अत्यधिक प्रदूषण बढेको, टिफरले बर्सेनि सडक भत्काउने गरेको तथा धुलो र धुवाँ उत्सर्जन गरेको भन्दै खानी बन्द गर्न माग गर्दै आएका छन्। खानीका कारण घरभित्र चुलाचौका र ओछ्यानसम्म धुलो धँुवा पसेर प्रदूषण हुने, बालीनाली धुलोले फल्न नदिने, लुगाफाटा र खानेकुरा प्रदूषित गर्ने गरेको, सडक नाला भत्काएर स्थानीय र राज्यलाई भार बढाएको गुनासो उनीहरुको छ। खानी सञ्चालनपूर्व उद्योगले प्रतिबद्धता र सम्झौताका निश्चित शर्तहरु पूरा नगरेपछि प्रशासन र नगरपालिकालाई नियमन गर्न लगाउँदा बेवास्ता गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ।
उद्योगको प्रतिबद्धता अनुसार बस्ती व्यवस्थापन, जमिनको मुअब्जा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा आईएलओ १६९ विरुद्ध नजाने सम्झौता उल्लंघन भएको स्थानीयको भनाइ छ। ती माग पूरा नगरे उत्खनन र ढुवानी पनि बन्द रहने अडान आन्दोलनरत पक्षले लिएको स्थानीय बताउँछन्।
मजदुर कामविहीन
साता दिनदेखि खानी बन्द भएपछि दैनिक ज्यालादारी मजदुर मारमा पर्नुका साथै उद्योग सञ्चालनमा वाधा र राजस्व घाटा भएको उद्योगले जनाएको छ। उद्योगका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन झाले सामान्य कारणमा स्थानीयले खानी अवरुद्ध गरेका कारण मजदुर, उद्योग, नगरपालिका र स्थानीयलाई चौतर्फी घाटा भएको बताए। खानी सञ्चालन रोकिँदा उत्खनन गर्ने पाँच दर्जन बढी मजदुर, अढाई सय हाराहारी टिफरमा ५ सय बढी चालक र सहचालकले कामविहीन हुनुपरेको उनले बताए।
त्यसैगरी सिमेन्ट उत्पादन हुँदा सरकारलाई दिइने राजस्व र नगरपालिकाले पाउने कर नोक्सान भएको उपाध्यक्ष झाले बताए। खानी उत्खनन र ढुवानीका सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको दाबी गर्दै उपाध्यक्ष झाले तर, विना कारण स्थानीयले अवरोध गरेर चारतिर घाटा भएको बताए।
यसअघि मजदुर संघ संगठनले पनि खानी सञ्चालनमा अवरोध हुनुले मजदुरको पेटमा लात्ती हान्ने काम भएको गुनासो गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। खानी र ढुवानी बन्दले टिफर आउजाउ रोकिन पुग्दा मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको मजदुर संगठनहरुको भनाई छ। बन्दले मजदुरलाई कामविहीन बनाएको भन्दै तत्काल समाधानको उपाय खोजेर मजदुरलाई काम दिन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
नेकपाको ध्यानाकर्षण
यता नेत्रविक्रम चन्द (विप्लड) नेतृत्वको नेकपाले स्थानीयले खानी बन्द हुने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको पछाडि उद्योग, प्रशासन, प्रहरी र नगरपालिकालगायत स्थानीय राजनीतिक दलहरुको कमजोरी भएको जनाएको छ।
नेकपा पश्चिम उदयपुर कमिटीले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी खानीस्थल र आसपासका स्थानीयको भावना र मर्मअनुसार उद्योग सञ्चालन नभएकै कारण स्थानीय आन्दोलित भएको जनाएको छ। कमिटीका इन्चार्ज दुर्गा सी र सेक्रेटरी जितबहादुर सीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा ३० वर्षसम्म सञ्चालन हुने खानीले पार्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर तथा प्रभावबारे सचेत भएर काम गर्न उद्योगलाई आग्रह गरिएको छ।
नगरपालिका, प्रहरी र प्रशासन तथा स्थानीय राजनीतिक दलहरु पनि यसबारे सचेत हुनुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। उद्योगले खानी सञ्चालन गर्नुपूर्व गरेका प्रतिबद्धता, सम्झौता र शर्तको पालना नगरेकै कारण स्थानीय आन्दोलित हुन पुगेको भन्दै विज्ञप्तिमा त्यस्तो समस्या पत्ता लगाएर सर्वपक्षीय छलफल गरी समाधान निकाल्न आग्रह गरिएको छ।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०८० १३:०८ शुक्रबार
