मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ५५ वटा कानुन निर्माण गरे पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ। नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२२ को प्रकाशनपछि वर्षभरि अभिलेख गरिएका घटना सम्बन्धमा इन्सेक मधेस प्रदेशले बिहीबार वीरगन्जमा नागरिक समाज र पत्रकारसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ।

मधेस प्रदेशमा मानव अधिकार अवस्थाबारेमा अभिलेख प्रस्तुत गर्दै इन्सेकका प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मधेस सरकारले निर्माण गरेका कानुन प्रभावकारी नभएकाले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी नआएको बताए।

उनले मानवीय क्षमता विकास पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता रोजगार अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ५५ वटा कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले सामाजिक रूपान्तरण तथा लैंगिक सशक्तीकरणका लागि मुख्यमन्त्री बेटी पढाऔं बेटी बचाऔं अभियान, दाइजो प्रथा उन्मूलन नीति र बालविवाहविरुद्धको नीति अवलम्बन गरे पनि यसले खासै सुधार हुन नसकेको संयोजक पासवानले बताए।

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सन् २०२२ मा मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १६ स्थानीय तहमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना अभिलेख नभएको इन्सेकको तथ्यांकले देखाएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ४३ जना पीडित भएको घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको छ। १ सय ५ स्थानीय तहमा १० जना पीडितको अभिलेख भयो।

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सन् २०२२ मा मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १६ स्थानीय तहमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना अभिलेख नभएको इन्सेकको तथ्यांकले देखाएको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ४३ जना पीडित भएको घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको छ। १ सय ५ स्थानीय तहमा १० जना पीडितको अभिलेख भयो। स्थानीय तहमा ११ देखि २० जना पीडितको अभिलेख भएको छ। दुई स्थानीय तहमा २१ देखि २९ जना पीडितको अभिलेख भएको तथ्यांकमा देखाइएको छ।

एक वर्षमा मधेस प्रदेशमा राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा ४१ जना र अन्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार ज्यादतीका घटनामा ५ सय २७ जना पीडित भएका छन्। महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय १० जना महिला र बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय जना पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखमा देखाइएको छ।

इन्सेकले २०२३ जनवरीदेखि जुन महिनासम्मको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। मधेस प्रदेशमा घटनाको विश्लेषण गर्दा जनवरीदेखि मार्चसम्ममा ९४ महिलासहित १ सय १४ जना पीडित भएको घटना भएको संयोजक पासवानले बताए।

एक वर्षमा मधेस प्रदेशमा राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा ४१ जना र अन्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार ज्यादतीका घटनामा ५ सय २७ जना पीडित भएका छन्।

तीन महिनाको अवधिमा अन्य पक्षबाट ६ महिलासहित नौजनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ, जसमध्ये जलेश्वर नगरपालिका-५ का ७५ वर्षीय हरिदेव राउतलाई २०७९ माघ २६ गते सोही ठाउँका ६८ वर्षीय सुरेन्द्र राउतले जलेश्वरको पर्सा पतैली चोकमा प्रहरी चौकीअगाडि कुटपिट गरी हत्या गर्दासमेत प्रहरीले बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरे।

पर्सा चौकमा धान, चामल लगायतका अन्नपात खरिदबिक्रीको काम गरिरहेका वृद्ध हरिदेवलाई लागु पदार्थ सेवन गरेका सुरेन्द्रले मुक्का र लात्तीले हिर्काउँदा मृत्यु भयो। आरोपितलाई सोही दिन गिरफ्तार गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको प्रहरीले बताएको थियो।

बाल अधिकारका घटनामा २४ बालिका र एक बालक गरी २५ जना बालबालिका पीडित भएको घटना इन्सेकले जनाएको छ। अभिलिखित घटनाअनुसार बालविवाह घटनामा तीन, बलात्कारका घटनामा १८ र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा चारजना पीडित भए भन एकजना नवजात शिशुको हत्या गरिएको छ।

यस अवधिमा महिला अधिकारका घटनामा ६२ जना पीडित भए, जसमध्ये बलात्कारका घटनामा १४, बलात्कार प्रयासका घटनामा ८ यौन दुव्र्यवहारका घटनामा १ बोक्सीको घटनामा १, घरेलु हिंसाका घटनामा २४, महिला बेचबिखन तथा ओसारपसारमा १, महिला बेचबिखन प्रयासमा दुई र बहुविवाहका घटनामा ११ जना पीडित भए।

इन्सेकको अभिलेखअनुसार हिरासतमा हुने मृत्युका घटनामा शंकास्पद प्रवृत्ति देखिएका छन्। सशस्त्र द्वन्दको समयपश्चात् घट्दो क्रममा रहेको हिरासतमा हुने मानव अधिकार उल्लंघन तथा अनुत्तरदायी अभ्यास विस्तारै प्रकट हुँदै जानु गम्भीर विषय भएको जनाएको छ।

जातीय विभेद, संरचनागत नियन्त्रण र विपन्नताका कारण राज्यले हिरासतमा थुनुवामाथि गर्ने व्यवहार कानुनको प्रबन्धभन्दा अतिरिक्त भएको आशंका उत्पन्न हुने घटनामा हालसम्म पारदर्शी छानबिन र अभियोजन हुन नसक्नुले राज्यका निकायको कमजोर जबाफदेहितासमेत देखिएको इन्सेकले जनाएको छ।

बाल अधिकारका घटनामा २४ बालिका र एक बालक गरी २५ जना बालबालिका पीडित भएको घटना इन्सेकले जनाएको छ।

गत वर्ष तीनजना थुनुवाको हिरासतमा मृत्यु भएको इन्सेकले अभिलेखमार्फत जनाएको छ। अभिलिखित घटनामध्ये २० प्रतिशत दलित वर्गका व्यक्ति रहेको पाइएको छ। तथ्यांकअनुसार हिरासतमा हुने मृत्युका घटनामा समाजको शक्तिशाली समुहको स्वार्थका लागि नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिलाई अपराध कबुल गराउन प्रहरीले चरम शारीरिक-मानसिक यातना दिने गरेको भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले प्रस्तुत गरेको दाबीलाई थप बल पुगेको छ।

हिरासतभित्र मृत्यु भएको घटनामा निष्पक्ष छानबिन नहुनु, घटनामा दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही प्रक्रिया सुनिश्चित नहुनु मानव अधिकार संरक्षणको गम्भीर चुनौती भएको जनाइएको छ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०८० ०३:०८ शनिबार