सत्ता समीकरण फेरिएसँगै फेरि अन्योलमा बेपत्ता विधेयक
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा परी मृत्युभएका र वेपत्ता पारिएका, अपांग तथा घाइते परिवारको सम्बोधन गर्ने विधेयक नै संसद्मा ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा परी मृत्युभएका र वेपत्ता पारिएका, अपांग तथा घाइते परिवारको सम्बोधन गर्ने विधेयक नै संसद्मा ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ताप्लेजुङमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना एक सय ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ५५ वटा कानुन निर्माण गरे पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ।
