नीति–नियम समयमै नबन्दा कसरी करोडौं मूल्यको सम्पत्ति अनाहकमा कसरी नोक्सान हुन्छ भन्ने उदाहरण प्रहरी कार्यालय अगाडि थुप्रेका थोत्रा मोटरसाइकलका ‘लस्कर’ले देखाउँछ।
सवारी नियम उल्लंघन तथा कागजपत्रको अभावमा प्रहरीले जफत गरेका सवारीसाधन व्यवस्थापनको विषयमा प्रस्ट नीति नहुँदा यी कवाडीको मूल्यमा पनि बिक्री हुन सकेका छैनन्।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष आचार्यका अनुसार उपत्यकाका ट्राफिक कार्यालयमा मात्र दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन दुई हजार चार सय ९६ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन ‘होल्ड’ भएका छन्।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाको तीनवटै प्रहरी परिसरमा गरेर नौ सय ३६ सवारीसाधन होल्डमा रहेका छन्।
यो त उपत्यकाको मात्र तथ्याकं हो। मुलुकका अन्य ठाउँमा अवस्था पनि यस्तै रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिक कारबाही, चोरीका सवारीसाधन, दुर्घटना लगायतका कारण सवारी प्रहरी कार्यालयमा होल्ड हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ।
‘सवारी दुर्घटना, कागजपत्रको अभाव तथा अन्य कारणले यस्ता सवारीसाधन होल्ड गरेर राखिन्छन्,’ एसपी आचार्य भन्छन्, ‘सवारीधनी यस्ता सामानमा दाबी गर्न नआउँदा यी अलपत्र अवस्थामा देखिएका हुन्।’
ऐनको अभावमा यस्ता साधान प्रशासनले बिक्री गर्न पनि नसक्ने कारण यी अलपत्र परेको उनले बताए।
कुन समयपछि लिलामी वा बिक्री गर्ने? यसको अधिकार कसलाई हुने भन्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएका कारण सवारीसाधनलाई थुप्रो लगाएर भए पनि राख्नुको विकल्प नभएको आचार्यले बताए।
सुरुमा राम्रो र चल्ने अवस्थामा रहे पनि लामो समयसम्म बेवारिसे अवस्थामा रहँदा यतिबेला अधिकांश काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका छन्।
यसरी होल्ड गरिएका सवारी साधनमा भर्खरै नियन्त्रणमा लिइएका देखि एक दशकअघि नियन्त्रणमा लिएकासम्म रहेका छन्। विदेशबाट लाखौं मूल्य तिरेर भित्र्याइएका बुलेटदेखि स्पेलेन्डरसम्मका हरेक मोडलका सवारीसाधन अनाहकमा सडिरहेका छन्।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको चौरमा त यस्ता सवारीसाधनको थुप्रो नै देखिन्छ।
त्यस्तैगरी, उपत्यकामा रहेका सातदोबाटो, बौद्ध, महाराजगन्ज, गौशाला लगायतका प्रहरी वृत्तअघि मोटरसाइकलको लाइन देख्न सकिन्छ। यी सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न कारबाही गरेर कार्यालयमा ल्याएका हुन् तर कारबाहीपछि सवारी धनी लिन नआउँदा यस्ता सवारीसाधन बिग्रँदै गएको एसपी आचार्य बताउँछन्।
‘कतिपय सवारी कर नतिरेका हुन्छन्, कतिपयका सवारीधनी विदेशमा छन्,’ उनले भने, ‘चर्को जरिवानाका कारण कर तिर्नुको साटो नयाँ बाइक किन्नु फाइदा देखेर पनि लिन नआउने गरेको देखिन्छ।’ यी सवारीबारेमा प्रष्ट नीति भइदिए यसबाट फाइदासमेत लिन सकिने उनको बुझाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठ यी मोटरसाइकलमा व्यवस्थापन कार्य जटिल रहेका कारण लामो समय लिएको स्वीकार्छन्।
‘यसमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको कुरादेखि सवारीधनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वका कुरा पनि मिसिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यही अन्योलताका कारण यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हो।’
मन्त्रालयले यस विषयको सम्बोधन गर्न कानुनको मस्यौदा गरिरहेको र चाँडै यसको समाधान निस्कने उनले बताए।
प्रकाशित: २६ पुस २०८० ०३:१३ बिहीबार
