सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेकाहरूलाई नियुक्ति, बढुवा र अन्य अवसरबाट वञ्चित गर्ने कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

मानवअधिकार आयोगले बर्सेनि सरकारलाई गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन नभइरहेको बेला सर्वोच्चले पुनः यस्तो आदेश दिएको हो। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेका व्यक्तिलाई अवसरबाट रोक्ने कानुनी प्रावधान व्यवस्था गर्न आदेश गरेको हो।

मानवअधिकार आयोगले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची तयार पारी सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको थियो। तर आयोगको सिफारिस नै कार्यान्वयन नहुँदा उल्लंघनकर्तालाई सरकारले कुनै पनि कुरामा रोक्न सकेको छैन।

‘मानवअधिकार उल्लघंनकर्ताको रूपमा मानी निजहरूको नियुक्ति, बढुवा वा प्राप्त गर्ने अन्य अवसरहरूका सम्बन्धमा छेकबार लगाउने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गर्नू भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाउनू,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

नेपाल अध्ययन केन्द्रका तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद थपलियाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। २०८० भदौ २४ गते सर्वोच्चले रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो। साथसाथै मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अदालतले बृहत् व्याख्या गरेको छ।

२०७७ सालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २० वर्षयता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने २८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। सूचीमा सुरक्षाकर्मी, राजनीतिज्ञ, निजामती कर्मचारी, अधिकारकर्मी मानवअधिकार हननकर्ताको सूचीमा छन्।

आयोगले नामै किटेर सूची सार्वजनिक गरेको थियो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३ (३) संविधानको धारा २४९ सँग बाझिएको दाबीसहित मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। तर सर्वोच्चले ऐन संविधानसँग नबाझिएको ठहर गर्दै मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न भनेको छ।

ऐन खारेजीको मागदाबी गर्दै अदालतद्वारा न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको रिट निवेदकको दाबी थियो। मानवअधिकार आयोगको संवैधानिक र कानुनी दायित्व वहन हुन नसकी मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन हुन नसक्ने निवेदनमा उल्लेख थियो।

कानुनमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। ‘मानवअधिकार आयोगसमेतमा विचाराधीन मुद्दामा ती निकायले परामर्श नदिए के हुने वा ती मुद्दाको छानबिन अनुसन्धान गर्ने दायित्व कसको हुने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्टता भएको पाइँदैन,’ निवेदकले भनेका थिए।

‘सर्वोच्चले विद्यमान संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो सिफारिस तथा निर्णयको कार्यान्वयन नगर्ने कुनै निकाय, पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई अवहेलना, मानहानिसम्बन्धी कारबाही गर्न सक्ने भए पनि कानुनी स्पष्टताका लागि ऐनमा उपयुक्त संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नू भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा रहेका वा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेका द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित उजुरी सम्बन्धित आयोगमा पठाउन भनेको छ।

‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका ऐन, आयोगको सक्षमता र स्वतन्त्रता तथा यस अदालतको आदेशबमोजिम कानुनमा संशोधन भए त्यस्ता उजुरीको नक्कल आफूसँग राखी सम्बन्धित आयोगमा सक्कल उजुरी पठाइदिनू भनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

मानवअधिकार आयोगबाट पठाइएका सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको हुँदा सिफारिसको कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्न मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी कानुनमा सुधार र संशोधनको आवश्यकता देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

 ‘मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक र अभिलेखीकरण गर्नुका साथै आयोगले गरेको कारबाहीका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थासमेतमा अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने गरी कानुनमा संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान, पेरिस सिद्धान्त, सर्वोच्चबाट यसअघि भएका आदेश तथा आयोग आफैंले ऐन संशोधनका सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गरी सिफारिस गरेको भन्ने देखिएको छ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान र छानबिन भई फैसलासहित मुद्दा चलाउन सिफारिस भई आएका विषयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेस गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।

‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोगसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।

 मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सिफारिसहरू १५.३ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। आयोगका सिफारिस, निर्णय, आदेशको कार्यान्वयन तथा पालना प्रत्यक्ष रूपमा मानवअधिकारको प्रचलन तथा उपभोगसँग सम्बन्धित हुन्छन्। आयोगको सिफारिस नहुँदा समाजमा मानवअधिकारको संरक्षण, सम्मान र संवर्धनका सम्बन्धमा प्रतिकूलता दर्साउने सर्वोच्चको चिन्ता छ।

प्रकाशित: १६ माघ २०८० ००:४२ मंगलबार