योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, पास गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने र भुक्तानी गर्नेसमेत एउटै निकाय। मुलुकमा विद्यमान ७५३ स्थानीय सरकार (पालिका) ले गर्दै आएको अभ्यास हो यो। संघीयताको मर्मअनुसार सिंहदरबारलाई गाउँमा पुर्याउँदा बजेटसँगै अधिकार पनि पुगेको छ। यो सकारात्मक भए पनि बजेट निर्माणदेखि भुक्तानी गर्दासम्म शक्ति सन्तुलन गर्ने निकाय नहुँदा पालिकामा अनियमितता बढेको छ। संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहलाई करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पनि बजेट बनाएका छन्। स्थानीय तहले परिचालन गर्ने अर्बौंको बजेटमा खबरदारी गर्ने संयन्त्र नहुँदा अनियमितता बढेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार अनियमिततासम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमातहतका सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमिततासम्बन्धी उजुरीमा ५१.४२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार बजेट आकारका हिसाबले बेरुजुको चाङ पनि स्थानीय तहमा निकै धेरै छ। सरकारले चालु आव २०८०-८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबापत संघीय सरकारले २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको छ।
संघीय सरकारको तुलनामा न्यून बजेट भए पनि बेरुजु भने संघीय सरकारकै हाराहारीमा छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा स्थानीय तहको बेरुजु ४२ खर्ब ८८ करोड रूपैयाँ छ। जबकि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट प्रयोग गर्ने संघीय सरकारको आव २०७९-८० को बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ छ।
यी दुई तथ्यले स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको पुष्टि गर्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जवाफदेही हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको देखिँदैन। जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूलका योजना छनोट गरी नजिकका व्यक्ति तथा नातागोतालाई उपभोक्ता समितिमा राखेर बजेट दुरूपयोग गरेको गुनासो बढेपछि त्यसलाई लगाम लगाउने संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि पालिका तहमा मिलेमतो हुँदा अनियमितता बढेको हो।
स्थानीय तहको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म कन्ट्रोल मेकानिजमको अभाव महसुस गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सदस्य सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले बताए। ‘स्थानीय तहमा बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा सन्तुलनको अभाव देखिन्छ,’ गुरुङले भने, ‘ऐन संशोधन गरेर भए पनि त्रुटि सच्याउनुपर्छ।’ अनियमितताका घटना र बजेट उपयोगको सुनिश्चितताका लागि आयोगले १७ वटा सूचक तयार गरेको गुरुङले बताए। ‘योजना निर्माणदेखि भुक्तानीसम्म सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने।
बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म मितव्ययिता, पारदर्शिता, शक्ति सन्तुलन नहुँदा आर्थिक अनियमितताका घटना बढ्दै गएका हुन्। अख्तियारले गरेको एक अध्ययनमा पनि अनियमितता गर्नेलाई कारबाही नभएका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको थियो।
उक्त अध्ययनमा राजनीतिक संरक्षण भएको, चुनावमा धेरै खर्च लागेको, नियमविपरीत निर्णय गरिएको, उपभोक्ता समूह भ्रष्ट बनेको, मध्यस्थताको संलग्नता बढेको, उपभोक्ता समूहमार्फत ठुलो रकमको काम गरेको हुनाले अनियमितता मौलाएको भेटिएको थियो।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण नातावाद, कृपावाद, उपभोक्ता समितिको जवाफदेही नहुने अवस्था, आफ्नो वडाध्यक्ष वा सदस्यलाई खुसी पार्ने प्रवृत्ति पनि रहेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो। स्थानीय पालिकामा जवाफदेही बनाउने संयन्त्र बनाउनुपर्ने अर्थ विज्ञ डा. अच्युत वाग्ले बताउँछन्। ‘स्थानीय सरकारलाई लोकतान्त्रिक बिधिबाटै जवाफदेही बनाउनुपर्छ,’ वाग्लेले भने, ‘जनप्रतिनिधि जवाफदेही नभए निर्वाचनबाट दण्डित हुन्छन्।’
स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्ने वाग्लेले बताए। ‘अधिकारको दुरूपयोग गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ,’ वाग्लेले भने, ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल योजना छनोट गर्ने, अनुकूल हुने गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेर अनियमितता गर्ने गरेको पनि अध्ययनमा देखिएको थियो। अनियमितता बढेपछि अख्तियारले उपभोक्ता समिति तथा टोल सुधार समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई नियमसंगत बनाउन पनि भनेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल योजना राख्ने र नजिकका मान्छेलाई निर्माणको काम गर्न दिने प्रचलन बढेपछि अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको हो। विभिन्न योजना वा ठेक्काहरूमा भेरिएसन आदेश स्वीकृत गर्दा प्रचलित कानुनको परिपालना गर्ने–गराउने गरी प्रत्येक योजना वा ठेक्काका लागि छुट्टाछुट्टै भेरिएसन आदेश स्वीकृत गर्ने÷गराउने काम गर्नुपर्ने अख्तियारको निष्कर्ष छ।
स्थानीय तहमार्फत हुने विकास निर्माणको काममा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको अनिवार्य रूपमा मान्यता प्राप्त ल्याबबाट गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। पालिका तहमा जनप्रतिनिधिले योजना छनोट गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, ती समितिले योजना कार्यान्वयन गर्ने र जनप्रतिनिधिले अनुगमन गरेर भुक्तानी दिने गरेका छन्।
यसरी काम गर्दा गुणस्तरहीन काम हुन सक्ने आशंकामा गुणस्तर परीक्षण गर्न पनि अख्तियारले निर्देशन दिएको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण हुने कार्यहरूमा श्रमिकले रकम नपाई ठगिने गरेको गुनासो पनि आउने गरेकाले श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न पनि अख्तियारले भनेको छ।
उपभोक्ता समिति तथा टोल सुधार समितिहरूमार्फत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई नियमसंगत बनाउन समिति गठनको कार्यविधिसमेत तर्जुमा गरी समितिका पदाधिकारीलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: ३ माघ २०८० ००:४४ बुधबार
