स्थानीय सरकारमा चुलिँदै अनियमितता र बेरुजु
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल, बेरुजु असुल, फस्र्याेट एवं नियमित गर्ने कार्यविधिसमेत नबाएर फस्र्याेट गर्नुको साटो स्थानीय तह त्यसै मस्त निद्रामा छन्। अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो कानुन व्यवस्थाको उल्लघंन गदै लेखा समिति गठन नगरेको र बेरूजु फस्र्याेटमा गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक सेवाका लागि बाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद नगरिने भएको छ।
सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर खर्च गरेको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी खर्चमा रहेको चरम बेथिति उजागर गरेको छ।
तेस्रो राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलको सपथपछि उनी अगाडिका चुनौतीबारे घोत्लिइरहँदा भारतमा दुई दुई पटक कार्यबाहक प्रधानमन्त्री बनेका गुल्जारीलाल नन्दाको संझना आइरह्यो।
मुलुकमा सुशासनका निम्ति उठेका आवाज सुनिएन भने आजको श्रीलंकाको अवस्थामा पुगिन्छ। सुशासनका निम्ति राज्यले अनेकन संस्था खडा गरेको हुन्छ। राज्यले खडा नगरे पनि संविधानले वातावरण बनाएका कारण पनि यस्ता संस्था बन्छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले मंगलबार संसदमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस्तो आरोप लगाएका हुन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा सडक पूर्वाधारतर्फ करिब तीन खर्ब रुपैयाँ र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्ब रुपैयाँ गरी तीन खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बजेट बाहिरबाट स्रोत सुनिश्चितता दिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। उनले यो एउटा उदाहरण मात्र भएकोे जानकारी दिँदै संसद छलेर स्रोत सुनिश्चितताको नाममा रकम दिने काम गरिएको आरोप लगाए।
यो वर्ष मात्र एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। प्रतिशतका आधारमा भने विगत वर्षका तुलनामा बुरुजु कम भएको प्रतिवेदन औंल्याएको छ।
