उद्योगपति मुरारकासहित १८ जनालाई सफाइ
चुनढुंगा निकाल्दा उद्योगले राजस्व नतिरेको भन्दै अनियमितता गरेको आरोप लागेका उद्योगपति पशुपति मुरारका सहित १८ जनालाई विशेष अदालतल सफाइ दिएको छ।
१७ चैत्र २०७९ शुक्रबार
पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई साढे ९ वर्ष कैद सजाय
विशेष अदालतले परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव यादवलाई ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ बिगो र सोहीबमोजिम जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।
४७ करोड घोटाला आशंकामा छानबिन
सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा करिब पौने ४७ करोड रूपैयाँ अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ।
सवारीचालक अनुमतिपत्रमा अनियमितता
विशेष अदालतले सवारीचालक अनुमतिपत्रको परिणाम फेरबदल र राजस्व चुहावट मुद्दामा यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव आनन्दकेशरी पोखरेल, प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज थापा, प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्रसहितलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको छ।
सेनेटरी प्याड खरिदमा अनियमितता
जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिकाले सेनेटरी प्याडमा अनियमितता गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नगरपालिकाभित्रका विद्यालयलाई वितरण गर्नका लागि खाँडाचक्र नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले खरिद गरेको सेनेटरी प्याडमा ३ लाख १० हजार ७ सय ५० रूपैयाँ अनियमितता भएकोे हो।
मलेसियाली प्रधानमन्त्रीको जेलयात्रा
भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा नेपालका आधा दर्जन जति राजनीतिक व्यक्ति पनि कारबाहीमा परेको इतिहास छैन। जबकि मुलुकमा सुडान काण्डदेखि विमान काण्डसम्म, आयल निगमको जग्गा खरिददेखि अन्य ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता स्थापित भएको छ।
प्रदेश २ः ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रममा अनियमिता
‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान अन्तर्गत सामुदायीक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई वितरण गर्न खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदको फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो।
सबैलामा अनियमितताको चाङ
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र योजनाको दस्तावेज, संसदीय विकास कोषबाट काम भएका योजनाको स्पष्ट विवरण,कोभिड–१९ रोकथाम तथा क्वारेन्टिन सञ्चालनसहितको खर्चलगायतका विवरण नगरपालिकासँग माग गरे पनि नदिएपछि अनसन बस्न बाध्य भएको यादवले जानकारी दिए।
हप्तादिन भित्र प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा
बि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको अनियमितताको बारेमा छानबिन गर्न बनेको तीन सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा कूलपति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
स्पन्ज आइरनमा राजस्व छुट नीतिगत अनियमितताको आशंका
मुलुकका ३० वटा डन्डी उद्योगमध्ये एउटा प्रकृतिका उद्योगलाई छुट दिने र अर्को प्रकृतिका उद्योगलाई थप कर लगाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णयमा स्पष्टरूपमा कैफियत देखिएको छ।
कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत कार्यकर्तालाई लाभान्वित गराउने प्रावधान ल्याइएको छ। १० करोडसम्मका निर्माण ठेक्का आफ्ना कार्यकर्ता र निकटस्थले पाउने व्यवस्था हुनुलाई बजेटमाथिको गम्भीर विचलनका रूपमा लिन सकिन्छ।
अनियमितताको अखडा स्थानीय तह
अनियमित खर्च गर्नेमा सिरहाका सिरहा र लहान नगरपालिका तथा सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका अगाडि देखिएका छज्। यी पालिकाले नियम मिचेर बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का सम्झौता, सामान खरिद, रकम भुक्तानी, कर्मचारी भर्नालगायतमा अनियमितता गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहको अनियमिततामाथि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्रजस्ता नियामक निकायले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्।
प्रदेश २ः अनियमितताको अखडा
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ को देखाएको छ। जसको मात्रा १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख १८ हजार छ। सुशासनको दुहाई दिने प्रदेश सरकारलाई बेरुजुको यो अंकले गिज्याएको छ।
स्थानीय तहमा अनियमितता: विपन्न मृतक परिवार विमुख, नातेदारलाई उपचार खर्च!
जीप अधिकृत केसीले कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र नभई निजी प्रयोजनमा समेत प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। कोरोनाका कालमा यस नगरपालिकाको कार्यपालिकाले जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीलाई कामको दौरान संक्रमण भए उपचार खर्च नगरपालिकाले व्योहोर्ने निर्णय गरेको थियो। संक्रमित भएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको उपचार खर्च नगरपालिकाले व्यहोर्यो।
भ्रष्टाचारले थलिँदै स्थानीय तह
गाउँपालिकाहरूमा अनियमितता गर्ने र ढाकछोप गर्नेको जालो छ। सेटिङमा अटाउने कर्मचारीलाई कानुनी प्रावधान मिचेर जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारी थपिएको छ। नियम र कानुनी प्रावधानको धज्जी उडाउँदै भएका र भइरहेका अनियमितताको इमानदार छानबिन हुनुपर्ने उपभोक्ता बताउँछन्।