मतदानमा व्यापक अनियमितताको आरोपसहित फेब्रुअरी ८ मा पाकिस्तानमा सम्पन्न आमचुनावले कसैको पनि बहुमत नभएको त्रिशंकु संसद् बनाएको छ। यसले दुई ठूला वंशवादी दलको मिलीजुली सरकार बन्न सक्ने देखिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) का मतदाता र समर्थकलाई पछिल्लो दुई वर्षमा व्यापक धरपकड हुँदाहुँदै पनि यो पार्टीले अन्य दलभन्दा अधिक संख्यामा विजय हासिल गरेको छ। यो विजयलाई पाकिस्तानको सैनिक शासनको ठूलो पराजय मानिएको छ।

पिटिआईले सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पुर्‍याउन नसके पनि संसद्मा यसको प्रबल उपस्थितिले खानप्रति आमजनताको आकर्षण देखिन्छ। मतदानअघि पिटिआईका सदस्य तथा समर्थकले कारावास, उत्पीडन तथा व्यावसायिक क्षति बेहोर्नुपरेको थियो। मतदानको दिन, ठूलो संख्यामा मतदाता सहभागी हुन सक्ने संभावना रोक्न मोबाइल सेवा अवरुद्ध गरिएको थियो। यति धेरै अवरोधबीच पाकिस्तानी मतदाताले सैनिक शासनविरुद्ध ऐतिहासिक झापड हानेका छन्। पछिल्ला तीन दशकमा पाकिस्तानी सैनिकले गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपको थोरै मात्र प्रतिरोध हुने गरेको थियो।

पाकिस्तानका चुनाव राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा नभई राजनीतिमा सैनिकको अत्यधिक हस्तक्षेपको विरोधमा र निहित स्वार्थका लागि सैनिकसँग मिलेर अगाडि बढ्ने शक्तिहरूबीच हुने गरेको छ। तर पछिल्लो नतिजाले एउटा महŒवपूर्ण प्रश्न उठेको छ। त्यो हो– सैनिक सत्ता किन यति धेरै प्रतिरोध खेप्न बाध्य भयो र विशेषगरी सैनिकप्रति व्यापक समर्थन रहेका क्षेत्रमा समेत किन यस्तो स्थिति सिर्जना भयो ?

पिटिआई सुदृढ प्रदर्शनका लागि कुनैबेला पाकिस्तानका क्रिकेट खेलाडीसमेत रहेका खानको जनस्तरमा रहेको आकर्षण एक हो भने दोस्रो प्रमुख कारण उनले सैनिक शासनलाई गरेको चुनौती। यही अवज्ञाका कारण उनले गिरफ्तारीको सामना गर्नुपर्‍यो र उनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी मानियो। उनी अहिले १० वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन्।

यो चुनावी नतिजाले पाकिस्तानको मध्यम वर्गमा रहेको व्यापक आक्रोशलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। पाकिस्तानले पछिल्ला २० वर्षमा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न सफल रहे पनि यो वर्गको आर्थिक तथा राजनीतिक हैसियत लगातार खस्कँदो छ। अर्थशास्त्री दुर ए नैयबका अनुसार पाकिस्तानका कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतलाई मध्यम वर्ग भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ। ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा रहेको यही वर्गका कारण पछिल्ला केही दशकमा पाकिस्तानको आयमा वृद्धि भएको हो। यी वर्गका कारण टेलिभिजन र मोटरसाइकलको माग बढेको मानिन्छ। यही अवधिमा निजी विद्यालयको संख्या पनि नाटकीयतवरले बढेको छ।

सन् १९८२ मा ३०० निजी विद्यालय रहेकामा २०१५ मा बढेर ७० हजार पुगेको थियो। विद्यालय जाने उमेरका ३४ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय जाने गरेका छन्। यसमा न्यून आय भएका मध्यम वर्गका परिवारका विद्यार्थीसमेत पर्छन्।

यसैगरी पछिल्ला दुई दशकमा उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी संख्या पनि बढेको छ। उच्च शिक्षा आयोगको सहयोगका कारण दुर्गम क्षेत्रमा समेत विश्वविद्यालय विस्तार भएको छ। यी शैक्षिक निकायले उपलब्ध गराउने शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न रहे पनि विद्यार्थीको संख्यामा आएको वृद्धिले मध्यम वर्गको आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गरेको छ। स्थिर आम्दानीको अभाव हुँदाहुँदै पनि न्यून आय भएका मध्यम वर्गले मध्यम वर्गकै जस्तो सपना र आकांक्षा बोकेका हुन्छन्।

अफसोस, पाकिस्तानको मध्यम वर्गलाई सहयोगी मानिएको आर्थिक वृद्धि मोडलको जग कमजोर धरातलमा निर्माण भएको देखिएको छ। पाकिस्तानको अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रसँग सापट लिइएको वित्तीय सहयोगमा आधारित छ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, तेलमा धनी खाडी राष्ट्र तथा चीनले पाकिस्तानलाई नियमितरूपमा वित्तीय सहायता दिँदै आएका छन्।

यसबाहेक पाकिस्तानको अर्थतन्त्रले कुलीन वर्गको बढी हित गर्छ। यो वर्गले विभिन्नखाले सहुलियत, कर छूट तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाका कारण फाइदा लिँदै आएको छ । कर संकलन निष्प्रभावी र प्रतिगामी छ भने गरिब तथा उत्पादक जनसंख्यामा यसको भार पर्ने गरेको छ। यसैबीच ठूलो स्तरमा उत्पादन गर्ने क्षेत्र पूर्णरूपमा ठप्प छ, निर्यात घटेको छ।

सन् २००३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १५ प्रतिशत निर्यातमा आधारित रहेकामा सन् २०२२ मा यो ११ प्रतिशतमा झरेको छ।

सैन्य शासनको आडमा सन् २०२२ मा विश्वासको मत गुमेपछि खान सत्ताबाट बाहिरिएका थिए। त्यतिबेला नै कमजोर रहेको अर्थतन्त्र त्यसपछि लगातार खस्कँदा यसले ठूलो राजनीतिक र आर्थिक संकट निम्तिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२३ मा पाकिस्तानको जिडिपी शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले खुम्चिएको छ।

सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको भीषण बाढी र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण अर्थतन्त्रमा यो संकुचन आएको हो।  

अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा र हालै गरिएको ग्यालप सर्भेक्षणअनुसार मुद्रास्फीति ३० प्रतिशतको उच्च विन्दुमा पुगेका कारण पाकिस्तानका सर्वसाधारण विगत १८ वर्षयता हाल सबैभन्दा बढी निराश देखिएका छन्। सर्भेक्षणमा ७० प्रतिशतले आफ्नो आर्थिक अवस्था बिग्रेको बताएका थिए। आर्थिक अवस्थामा रहेको यही असन्तोषका कारण आमसर्वसाधारणले सैनिक शासनप्रति वितृष्णा देखाएका हुन्। तर पाकिस्तानको मध्यम वर्ग कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण मात्र प्रभावित छैन। यो वर्ग बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि दुःखी छ। कुनैबेला मतदान गर्नुभन्दा घरमै टेलिभिजन प्रसारण हेरेर बस्न रुचाउने यो वर्ग पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक हिसाबले सक्रिय देखिएको छ। पिटिआईको बलियो आधार यही वर्ग हो। खानका मध्यम वर्गीय समर्थकप्रति सैनिक शासनले गरेको कारबाहीका कारण प्रतिपक्ष सैनिक शासकविरुद्ध झन् बढी आक्रामक थिए। विशेषगरी प्रविधि आत्मसात गर्ने युवा वर्ग र महिलाको खानको पार्टीप्रति आकर्षण छ।

धेरै हिसाबले यो पाकिस्तानको पहिलो डिजिटल चुनाव थियो। पाकिस्तानको दुईतिहाइ जनसंख्या ३० वर्षमुनिको छ। यही कारणले ऐतिहासिकरूपमा हाल पाकिस्तानमा युवाको संख्या सबैभन्दा बढी छ। यसरी नयाँ मतदाता र कुल सात करोड ३० लाख सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता रहेको पृष्ठभूमिमा आमजनताको सोचलाई आफूअनुकूलको आकार दिन सैनिक सत्तालाई कठिनाइ भएको देखिन्छ।

आधिकारिकरूपमा दमन बढेको अवस्थामा मतदातालाई परिचालन गर्न सोसल मिडियाले शक्तिशाली भूमिका खेलेको छ। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले खानको पार्टीलाई क्रिकेट ब्याट चिह्न उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेपछि यो पार्टीका समर्थकले आफ्ना उम्मेदवारको चुनाव चिह्न के हो भन्ने थाहा पाउन सामाजिक सञ्जालको सहायता लिएका थिए।

यसबाहेक पाकिस्तानको ग्रामीण राजनीति नातागोताको सञ्जाल र संरक्षण प्रणालीको सेरोफेरोमा रहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालले ग्रामीण मतदातालाई त्यसबाट माथि उठेर राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुन सघाउ पुर्‍याएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा एक परिवार अथवा वंशका सम्पूर्णले एकै ठाउँमा मत दिने यसअघिको अवधारणा यसपटक गलत सावित भएको छ। राजनीतिक रुझानका आधारमा परिवारका सदस्यले फरक फरक पार्टीलाई मतदान गर्न थालेका छन्। स्थानीय समुदायको नेताको समर्थनका आधारमा ग्रामीण राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सैनिकी क्षमतामा ह्रास आएको छ।

चुनाव परिणामले केही आशा प्रवाह गरे पनि त्यसपछिको अवस्था तरल छ। विशेषगरी वित्तीय स्रोत/साधनको अभाव, पाकिस्तानको राजनीतिमा सरोकारवालाको बढ्दो उपस्थिति र निरंकुश कुलीन वर्गले सम्झौता गर्न अरूचि देखाएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। विशेषगरी सैनिक सरकारले दमनमार्फत यथास्थिति कायम गर्न चाहँदा राज्यका निकायको वैधता र विश्वासप्रति सर्वसाधारणको विश्वास डग्माएको छ।

यो संस्थागत खाडलका कारण मध्यम वर्गको रोष सम्बोधन हुन नसक्ने देखिएको छ। यसले पाकिस्तानको समग्र स्थिरतमा प्रश्न चिह्न उठेको छ। राजनीतिक विवाद समाधानका लागि संस्थागत च्यानलको अभाव हुँदा द्वन्द्वको समाधान हिंसाको आधारमा हुने देखिन्छ। पाकिस्तानका विदेशी साझेदारले यो अस्थिरता रोक्न भूमिका खेल्नुपर्छ।

अबको दुई महिनामा पाकिस्तान पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विदेशी दाताको शरणमा पुग्नुपर्नेछ। आर्थिक सहयोगको थैली नियन्त्रण गर्ने निकायले पाकिस्तानको सैनिकलाई आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको पकडलाई खुला गर्न दबाब दिनुपर्छ। पाकिस्तानको वृद्धि र स्थिरता सुनिश्चित गर्ने शक्तिलाई सशक्त पार्ने बेला यही हो। पाकिस्तानको आवश्यकता पनि यही हो।

(विकास अर्थशास्त्री मलिक अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक  हुन्) 

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०८० ०९:४० शुक्रबार