पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका काण्डहरूले नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तहको विकृत अनुहार सामुन्ने ल्याएको छ। एक, उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रेरणा र सक्रियताबाटै मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड भएका छन्। दुई, यस्ता काण्डलाई सकेसम्म लुकाउने काम भएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत् भएको सुन तस्करी काण्डसँग जोडिएका कारण सोमबार पक्राउ परेका छन्। उनका पुत्र राहुलसमेत थुनामा छन्। कुनैबेला माओवादी राजनीतिका उच्चस्तरका नेता महरा यस प्रकरणमा जोडिनु संयोग मात्र हो कि नियतिको खेला पनि ? उनले चिनजानको मानिस भएका कारण सामान छुटाउन सहयोग गरिदिएको स्वीकार गरेका छन्। सुनको अवैध पैठारीका निम्ति उनले सघाएकै हुन् भने त्यो उनका निम्ति सुहाउने काम थिएन।
नेपालको राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लाई गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन। यसो गर्दा हुने लाभ धेरै छन्। एक, राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी अवाञ्छित लाभ लिन सकिन्छ। दुई, यसरी गरिएका कुनै काममा अहिलेसम्म दण्डित पनि हुनु परेको छैन। कुनै व्यापारीको भन्सारमा समातिएको सामान छुटाइदिन नेताले फोन गर्नुहुँदैन भन्ने ज्ञान धेरैलाई छैन। आफ्नो शक्तिको ठाउँ/कुठाउँ प्रयोग गर्दा आउने परिणम यही हो। कतिपय मुलुकमा संयोगले कुनै नेतासँग व्यापारी वा अन्य व्यक्तिको जहाजको सिटसमेत सँगै पर्यो भने त्यसमा पनि नियतको खोजी हुन्छ। शक्ति दुरूपयोग गरेर अवाञ्छित काम गरेको ठानिन्छ। यसकारण पनि सुन काण्डमा महरा जोडिनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ।
त्यसो त, सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै महरालाई दिइएको उन्मुक्तिका सन्दर्भमा प्रश्न नउठेका होइनन्। त्यो बेलामा पनि पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहेका हुन्। अहिले पनि उनै प्रधानमन्त्री छन्। तर गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नारायणकाजी श्रेष्ठको ठाउँमा रवि लामिछानेलाई प्राप्त भएको छ। उनले आफूलाई प्रभावकारी गृहमन्त्रीका रूपमा स्थापित गर्ने एउटा मौकाका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो। हुन त अहिलेसम्म कुनै न कुनै नेताको संलग्नता भएका काण्डमा तिनलाई उन्मुक्ति दिने काम हुँदै आएको हो। अहिले गृहमन्त्री लामिछानेले अरू दलका नेता जोडिएका काण्ड अगाडि बढाउन मद्दत गरे भने आगामी दिनमा अरूले पनि त्यसैगरी अरू दलका मात्र भए पनि खोजी गर्न सक्छन्। यो राम्रो सुरुआत हो। कहिलेकाहीं राजनीतिमा भ्रष्टाचारलाई कसैको व्यक्तित्व सिध्याउने हतियारका रूपमा पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। अहिलेको मुद्दा अदालतमा पुगेपछि आउने परिणामले यसको इमान पुष्टि गर्नेछ।
सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेता र तिनका सन्तान कुनै न कुनै रूपमा तस्करी र अन्य आर्थिक अपराधमा जोडिएको पाइनु भने आफैँमा चिन्ताको विषय हो। यसले मुलुकमा कानुनको शासन कमजोर रहेको पनि पुष्टि गरेको छ। प्रभावशाली नेताको सन्तान हुनु नै यस्ता अनियमित कार्यमा संलग्न हुने अनुमतिपत्र जस्तो हुन गएको छ। कानुनको हात बलियो हुँदो हो त यस्तो हुने थिएन। त्यसमा पनि कर्मचारीतन्त्रले तिनलाई अस्वीकार गर्न सकेको देखिएन। कुनै न कुनै रूपमा कर्मचारीतन्त्र सहायक भएका कारण अनियमितताका निम्ति बाटो तयार भएको हो। राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र नेतृत्व नै सुन तस्करीमा लागेको देखिँदा यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत धुमिल पारेको छ। यसले देशको साख कमजोर तुल्याउँछ। हाम्रो मुलुकमा यस्ता काण्ड हुन नदिन यहाँका संयन्त्रहरूको अनुगमन क्षमता कमजोर भएको पनि देखाएको छ।
हिजो पञ्चायतकालमा समेत विभिन्न काण्ड हुने गरेका थिए। अहिले लोकतान्त्रिक कालमा पनि अनियमितताका यस्ता काण्ड रोकिएका छैनन्। राज्य संयन्त्रमा स्थान हासिल गर्नुको अर्थ कुनै न कुनै रूपमा अख्तियार दुरूपयोग गरी आफू र आसेपासेलाई फाइदा पुर्याउनु हो भन्ने मान्यता देखिन्छ। अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि राजनीतिक नेतृत्वको मुख ताक्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । त्यसैको परिणामस्वरूप यस्ता काण्ड निरन्तर भइरहेका छन्।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०८० ०६:०७ बुधबार
