मुलुक जोगाउने अन्तिम अस्त्र
मुलुक अहिले जस्तो दुरावस्थामा शायद कहिल्यै थियो। जनता अब आफैंँ जुर्मुराएनन् भने सबै नीतिको मियो राजनीतिले यो मुलुकलाई भडखालोमा लगेर जोत्ने निश्चित प्रायः छ।
मुलुक अहिले जस्तो दुरावस्थामा शायद कहिल्यै थियो। जनता अब आफैंँ जुर्मुराएनन् भने सबै नीतिको मियो राजनीतिले यो मुलुकलाई भडखालोमा लगेर जोत्ने निश्चित प्रायः छ।
नेपालको राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लाई गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन। यसो गर्दा हुने लाभ धेरै छन्। एक, राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी अवाञ्छित लाभ लिन सकिन्छ। दुई, यसरी गरिएका कुनै काममा अहिलेसम्म दण्डित पनि हुनु परेको छैन।
कसैले पनि आवश्यक खर्चका लागि पहिले स्रोत जुटाउनुपर्छ। यदि स्रोत बढी जुट्यो भने अत्यावश्यक खर्च गरेर त्यसबाट अन्य सुविधा उपभोग गर्न सकिन्छ। तर अत्यावश्यक खर्चकै लागि स्रोत जुटाउन सकिएन भने त्यतिबेला संकटमा पर्नुको विकल्प हुँदैन।
कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन हराएको छ। अराजकता मौलाएको छ। कार्यकक्षमा भेटिँदैनन्। कानुनप्रतिको वफादारीमा निकै ह्रास आएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा मिलिजुली खाएको प्रकरणको खाता पुनः खुलेको छ। यसअघि निकै चर्चित यो मुद्दा २ वर्ष थाती राखेपछि प्रहरीले फेरि कारबाही अघि बढाएको हो।
नेपाली चलचित्र ‘छक्कापन्जा ४’ मा एउटा दृश्यले मुलुकी कर्मचारीतन्त्रलाई प्रष्ट्याउँछ।
मुलुकको अहिलेको विषम परिस्थितिको जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, यसको जिम्मा कर्मचारीतन्त्रले पनि लिनुपर्छ। जिम्मेवारी लिनुपर्ने र खास स्थायी सरकारले काम नगरेका कारण अहिलेको बेथिति सिर्जना भएको हो।
समय फरक भए पनि कर्मचारीतन्त्रका विषयमा व्यक्त अभिव्यक्ति भने एउटै किसिमको छ । सरकारले हरेक वर्ष सुशासन र जनमैत्री प्रशासनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रप्रतिको जनतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको दृष्टिकोण भने बदलिन सकेको छैन ।
सन् २०१४ यता नेपाल–भारत सम्बन्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा स्थापित भएको विश्वास गरिएका बेला औपचारिक रूपमै भारतीय गुप्तचर प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटे गरेपछि फेरि कर्मचारीतन्त्र हावी हुने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
डा. गणेश गुरुङलाई यतिखेर सरकारले नीति प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । लामो समयदेखि श्रम विज्ञको रूपमा थुपै्र नीति, नियम निर्माण र श्रमिक हितको लबिङमा जुटेका गुरुङले विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको जिम्मेवारी पनि पूरा गरिसकेका छन् ।
अब प्रशासनिक नेतृत्व ‘महानिर्देशक’ ‘महाप्रबन्धक’ होइन, ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत’ बन्नैपर्छ। क्षमताको स्वचालित नवीकरणमा समाहित हुनैपर्छ। अनि मात्रै कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई लागेका आरोपको दह्रिलो जवाफ दिन सक्छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारीतन्त्र नफेरिएसम्म सुशासनको प्रत्याभूत हुन नसक्ने बताएका छन्। अमेरिकी राजदूतावासको सहयोग र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वयमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई सुुशासन सम्बन्धी तीन दिने तालीमको उद्घाटन समारोमा उनले व्यवस्था बदलिए पनि कर्मचारी तन्त्रको सोच नबदलिएका कारणले परिवर्तनको अनुभूति नागरिकले गर्न नसकेको बताए।
कर्मचारीतन्त्रको मुलभूत दायित्व तथा कर्तव्य भनेको जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु हो । आफ्नो सम्पूर्ण समय जनसेवामा समर्पित गर्ने जनसेवक पनि जनताको छोरा-छोरी भएकाले उनिहरुका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कर्तव्य राज्यको हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियानमा अघि बढे पनि कर्मचारीतन्त्रले साथ नदिएको गुनासो गरेका छन्। कर्मचारीतन्त्र निकम्मा हुँदा सरकारले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ। ‘सरकारले समृद्ध नेपालको खाका र नीति ल्याएको छ। तर, कर्मचारीतन्त्र निकम्मा रहेछ। पछिल्लो २० वर्षमा कर्मचारीतन्त्रलाई निकम्मा बनाएका रहेछौं। कर्मचारीको ढिलासुस्तीले हामीले सोचेअनुसार काम गर्न सकेनौं’, उनले भने।
संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको अभ्यास भइरहेको छ। यससँगै स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनमा चुनौती पनि देखिएको छ ।
-480x320.jpg)
