नेपाल र भारतबीच जारी सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले औपचारिक वार्ताका लागि एक वर्षदेखि गरिरहेको प्रयास अझै सफल हुन सकेको छैन । गत वर्ष नोेभेम्बर २ मा भारतले नेपालको भूभागसमेत राखेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । त्यसपछि गत जेठमा नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरी उद्घाटनसमेत ग-यो । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता देखियो, सँगसँगै नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।  

यसबीचमा नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग पटकपटक गरेका औपचारिक वार्ता प्रस्ताव भारतले कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै पन्छाउँदै आएको छ । जबकि कोरोनाकै बीचमा केही दिनअघि मात्र भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका नेता भेटेर फर्किसकेका छन् । हालै भारतीय स्थल सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणे पनि नेपाल आई महत्वपूर्ण भेटघाट र छलफल गरेर फर्किएका छन् ।  

नेपालसँग कोरोनाको कारण देखाउँदै वार्ताका लागि ढिलासुस्ती गरे पनि भारतले कूटनीतिक वार्ता तथा उच्चस्तरीय भेटघाट रोकेको छैन । केही समयअघि भारतका रक्षामन्त्री तथा विदेशमन्त्रीले फ्रान्सलगायतका मुलुकको भ्रमण गरिसकेका छन् । चीनलगायतका मुलुकसँगको कूटनीतिक तथा औपचारिक वार्ता पनि चलिरहेका छन् । तर नेपालको हकमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।  

सन् २०१४ यता नेपाल–भारत सम्बन्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा स्थापित भएको विश्वास गरिएका बेला औपचारिक रूपमै भारतीय गुप्तचर प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेपछि उक्त भ्रमणले ठूलो आशंका तथा तरंग उत्पन्न गराइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली निकटहरूले गुप्तचर प्रमुख गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देशवाहकका रूपमा नेपाल आएको दाबी गरे पनि भारतीय पक्षले यसलाई स्वीकार गरेको छैन । अर्काे तर्फ नेपालका बारेमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका भारतीय सेना प्रमुखले अहिले नै भ्रमण गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर प्रश्न गर्नेहरू पनि छन् । 

सन् २०१४ यता नेपाल–भारत सम्बन्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा स्थापित भएको विश्वास गरिएका बेला औपचारिक रूपमै भारतीय गुप्तचर प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटे गरेपछि फेरि कर्मचारीतन्त्र हावी हुने आशंका उत्पन्न भएको छ । 

विगतमा नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध चिसिएका बेला दुवै देशका सेना प्रमुखले मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण नगरेका उदाहरण छन् । तर दुई मुलुकबीच सम्बन्ध चिसिएकै बेला नेपालबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने नरवाणे सम्मान ग्रहणका लागि नेपाल आएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीमार्फत दुई देशबीच औपचारिक वार्ताका लागि भारतीय नेतृत्वलाई सन्देशसमेत पठाएको बताइएको छ । सैनिक कूटनीतिका माध्यमबाट मुलुकहरूबीच बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार नहुने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । रक्षा मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो सन्देश पठाउन सक्ने भए पनि राष्ट्रपतिले सुरक्षा निकायका प्रमुखमार्फत भारतसँग गरेको वार्ता प्रस्तावलाई कतिपयले कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघनसमेत भनेका छन् ।  

कूटनीतिक मामिलाका जानकार तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे नेपाल र भारतबीचमा नियमित कूटनीतिक संयन्त्रहरूलाई प्रभावहीन बनाएर असामान्य माध्यम अपनाइएको बताउँछन् । ‘स्वयं प्रधानमन्त्रीले एक साताअघि भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई प्रयोग गरिसकेपछि फेरि राष्ट्रपतिले सेना प्रमुखलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर कुरा हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले भने हुने कुरा राष्ट्रपतिबाट आउनु नेपालको कूटनीतिक सीपमा खडेरी परेको संकेत भएको उनको टिप्पणी छ ।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय पछिल्लो समय नियमित कूटनीतिक च्यानललाई पन्छाएर अन्य माध्यमबाट भइरहेका वार्तालाई अस्वाभाविक मान्छन् । प्रधानमन्त्रीले भारतीय रअ प्रमुखलाई भेट्ने र नेपालका बारेमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका सेना प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेको विषयमा टिप्पणी गर्दै उपाध्यायले पात्र र समय उपयुक्त नभएको बताए । ‘सैन्य कूटनीति दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि महत्वपूर्ण माध्यम हो तर अहिलेको समय र पात्र उपयुक्त होइनन्,’ उनले भने । कूटनीतिको आफ्नो मर्यादा हुने भए पनि सरकारले अपरिपक्व कूटनीति प्रदर्शन गरिरहेको उपाध्यायको तर्क छ ।  

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई सरकारको नेतृत्वले कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय गराउनतर्फ नलाग्दा समस्या भएको बताउँछन् । औपचारिक कूटनीतिक संयन्त्र हुँदाहुँदै हरेक कुरामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री अघि सर्दा औपचारिक कूटनीतिक च्यानल कमजोर हुँदै गएको उनको तर्क छ । केही समयअघि रअ प्रमुखको भ्रमणका विषयमा राज्यलाई भ्रममा पार्ने काम भएको उनी बताउँछन् । रअ प्रमुखको भ्रमणका बारेमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीकै अभिव्यक्तिमा एकरूपता नदेखिएको उनको भनाइ छ । भट्टराईले पछिल्ला केही वर्ष यता उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्व तहमा स्थापित भएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा पुनः कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन थालेको टिप्पणी गरे । ‘नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबाटै औपचारिक कूटनीतिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘औपचारिक कूटनीति कमजोर हुँदा दीर्घकालमा त्यसको क्षति मुलुकले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७७ ०२:०१ शनिबार