सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेन–जी समूहबिच भएको सम्झौताविरुद्धको रिट निवेदनलाई सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाएको छ। मंगलबार न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो। 

मंसिर २४ गते सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबिच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा भएका विषयवस्तु संविधान विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ताहरू प्रेमराज सिलवाल, सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले रिट दायर गरेका थिए।

यस पटकको सुनुवाइमा रिटमा सबै पक्षको लिखित जवाफ पेस भएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तिम फैसलाका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।