बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा मिलिजुली खाएको प्रकरणको खाता पुनः खुलेको छ। यसअघि निकै चर्चित यो मुद्दा २ वर्ष थाती राखेपछि प्रहरीले फेरि कारबाही अघि बढाएको हो। जसअनुसार किर्ते गरेको अभियोगमा ७ जना पक्राउ परेका छन्। मुलुकभर सञ्जाल बढाउँदै लगेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायतलाई मंगलबार पक्राउ गरेपछि यो मुद्दामा सबैको ध्यान खिचिएको छ। मुर्छित अवस्थाबाट यो मुद्दा जागेर साँच्चिकै दोषीमाथि कारबाही हुने हो भने भविष्यमा यस्ता काण्ड कम हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। त्यति मात्र होइन यसले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको शुद्धीकरणमा समेत बल पुर्‍याउँछ।

दुई वर्षसम्म यो मुद्दा किन अगाडि बढेन भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ। तैपनि अहिले कारबाही थालनी हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आफ्ना विरोधीहरूलाई दबावमा राख्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक ‘स्टन्ट’को रूपमा यो मुद्दालाई व्युँताएको आशंका पनि एकाथरीको छ। आशंका गरेझैं यो राजनीतिक ‘स्टन्ट’ का निम्ति मात्र हो भने फलदायी नहुन सक्छ। सबै ठूला मुद्दामा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वाद रहने गरेको छ। स्वाभाविक रूपमा यसमा जोडिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि छानबिन भई कारबाही अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने नै हो। त्यसकारण पनि यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको विषयभन्दा पनि अपराध अनुसन्धानको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु उचित हुन्छ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै पनि मुद्दाका अभियुक्तमाथि न्यायिक प्रक्रिया थाल्नु र दोषी देखिए कारबाही गर्नु विधिको शासन भएका मुलुकमा सामान्य हो। यसबाट कोही तर्सिनु र खुसी हुनुपर्ने कारण छैन। अरबौं मूल्य पर्ने ललिता निवासको जग्गा हडप्नेहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्नेमा दुईमत छैन। राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुने इच्छाशक्ति जाग्ने हो भने छानबिन हुन र कारबाही गर्न सम्भव छ। वास्तवमा मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्धका संस्थाहरूको कमी छैन तर कहिल्यै तिनले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्।

राजनीतिक नेतृत्वको इच्छामा मात्र यस्ता कारबाही अघि बढ्छन्। संयोगले अहिले संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको पुष्पकमल दाहाल सरकारले यी काण्डलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेर आम विश्वास आर्जन गर्दैछ। त्यसमा पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि आफू मातहत निकायलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिएको देखिँदैछ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई अदालतसम्म पुर्‍याएर जगाएको विश्वासलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिनले अरू घनीभूत बनाउने संकेत मिल्दैछ।

कुनै पनि खालका भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्ति दोषी ठहरिए कारबाही गर्नैपर्छ। त्यसमा कुनै द्विविधा हुनै हुँदैन भ्रष्टाचारका मामिलामा नेपाल निकै अगाडि छ। एकाध सय भ्रष्टाचारी व्यक्तिका कारण सिंगो मुलुक विश्वभर बदनाम छ। राजनीतिमा मौलाएको अपराधीकरणका कारण राजनीतिको लगाम बिस्तारै माफियाहरूको हातमा जाँदो छ। भूमाफियादेखि ठेकेदारका आवरणमा उदाएका बिचौलियासम्मले नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको चास्नीमा चुर्लुम्म डुबाएका छन्। यही कारण कुनै पनि नेपाली जनता आज नेता र कर्मचारीप्रति विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कुनै काम गर्न सरकारी अड्डामा जानुअघि नै ‘प्रक्रिया’ मिलाउनुपर्ने र ‘कागज’ जोहो गर्नुपर्ने सरकारी कर्मचारीको शब्दावलीले सर्वसाधारण हैरानी खेप्न बाध्य छन्। प्रक्रिया र कागजजस्ता सरकारी कर्मचारीको शब्दावलीको अर्थ भनेकै घुस (पैसा) नै हो जसले नेपाली समाजलाई नराम्ररी जकडेको छ। यो अहिलेको नेपालको वास्तविक चरित्र पनि हो।

यस्तो अवस्थामा ललिता निवासको सरकारी जग्गामा आँखा गाड्नेदेखि हडप्नसमेत सफल भइसकेकामाथि कारबाहीको प्रक्रिया बढाउनु कुनै पनि हालतले अनुचित होइन। यसमा निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई सजाय दिलाउन राज्यका सम्पूर्ण निकाय लाग्नैपर्छ। यो प्रकरणका दोषीले सजाय पाएनन् भने अरूले पनि यस्ता थुप्रै जमिन हडप्ने अवसर पाउने छन्। त्यसैले पनि यसमा सम्बन्धित निकायले खुट्टा कमाउन हुँदैन।

अहिलेको सरकार विभिन्न दलको गठजोडबाट बनेको छ। यस्तो स्थितिमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रियता देखाउन थाल्दा भने यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न थालेको सन्देश गएको छ। यसरी नै काम गर्ने हो भने सरकारको नेतृत्वलाई विस्थापन गर्न सहज हुने छैन। भ्रष्टाचारका मुद्दामा छानबिन र कारबाही अगाडि बढाएकै कारण सत्ता फेरिएमा आम नागरिकबाट सरकार बदल्नेहरू नै नांगिने अवस्था आउन सक्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले यसअघिका सबै भ्रष्टाचार काण्डमा फाइल खोल्ने र कारबाही अगाडि बढाउने प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ठूला माछा जोगाउनेभन्दा पनि कारबाही गर्नतिर आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र अहिलेको व्यवस्थामा सुधार आउन सक्छ।

हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वाद, कर्मचारीतन्त्रको संलग्नता र दलालतन्त्रको प्रेरणामा हुँदै आएका छन्। बालुवाटारजस्तो प्रधानमन्त्रीको निवाससँग जोडिएको सरकारी जग्गासमेत खानसक्ने ल्याकत भएका दलालहरू देशमा विद्यमान छन्। यसरी नै देशका सबै क्षेत्रमा धमिरा लागेका छन्। त्यसको उपचार थाल्ने हो भने दलहरूको साख फेरि फर्किन्छ। त्यसैले कुन नेता पर्लान् र कसका कुन आफन्तले यसमा कारबाही भोग्नुपर्ने हो भनेर चिन्तित हुन आवश्यक छैन। कानुनको लामो हात दोषीहरूको कठालो समात्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्छ। राजनीतिक स्वार्थ साधना होइन यथार्थमै भ्रष्टाचारीको जरा उखेल्ने गरी अगाडि बढौं।

प्रकाशित: १४ असार २०८० ००:२७ बिहीबार