सहकारीआदर्श र वास्तविकता
सदस्य हितमा सदस्यहरूको पुँजी सदस्यमाथि नै लगानी गरेर धेरै ब्याज लिनु र उच्च स्प्रेड दर राख्नु न व्यावहारिक हो न न्यायसंगत नै।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
गोपीनाथ मैनालीका लेखहरु :
सशक्त सामाजिक सञ्जाल
सामाजिक सञ्जालको उपयोगी पक्षलाई संस्थागत गर्दै अनुपयोगी पक्षलाई तिरस्कार गर्नु अबको आवश्यकता हो। यसका लागि पनि स्वयं सामाजिक सञ्जाल माध्यम बन्न सक्छ।
कर्मचारीतन्त्रका किसिम
अब प्रशासनिक नेतृत्व ‘महानिर्देशक’ ‘महाप्रबन्धक’ होइन, ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत’ बन्नैपर्छ। क्षमताको स्वचालित नवीकरणमा समाहित हुनैपर्छ। अनि मात्रै कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई लागेका आरोपको दह्रिलो जवाफ दिन सक्छ।
जलवायु बजेट कोडः के हो ?
जलवायु परिवर्तन समकालीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। जलवायु परिवर्तनलाई न्यून गर्न र यसका असरसँग अनुकूलित हुन नीति तथा कार्यक्रमहरू जलवायु संवेदनशील हुन जरुरी छ। जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले सबै मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू जलवायु दृष्टिकोणमा कति सान्दर्भिक भए/भएनन् भनी विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ।
सघन कार्य र सेवा प्रभावकारिता
उच्च उत्पादन र कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका लागि सबैजसो सार्वजनिक संगठन र व्यावसायिक प्रतिष्ठान चिन्तामा छन्। सार्वजनिक संस्थाका लागि सेवाग्राहीहरूको मन जितेर राज्य प्रभावकारिता बिस्तार गर्नुछ भने व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि प्रतिस्पर्धालाई गतिशील बनाइ ग्राहकको मन जित्नु छ। तर कोही किन घनीभूतरूपमा काम गर्छ र धेरैचाहिँकिन यसो गर्दैनन् भन्ने खोजको विषय बनेको छ।
प्रशासनमा पुस्तान्तर प्रभाव
समयको अन्तरालमा विचार, दृष्टिकोण, मूल्य, विश्वास, प्राथमिकता र व्यवहार परिवर्तन हुनु सामान्य अर्थमा पुस्तान्तर हो। यसक्रममा सामाजिक व्यवहार र शैली परिवर्तन (परिमार्जन) हुँदै जान्छन्। तर एकै समयमा पनि फरक उमेर र विचार समूहका मानिसबीच अन्तरसम्बन्ध रहने अवस्थामा पुस्तान्तर महसुस बढी हुने गर्छ। अठारौँ शताब्दीसम्म पुस्तान्तर प्रक्रिया ढिलो थियो।
वित्तीय व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता
आधुनिक लोकतन्त्रको इतिहासमा बेलायतमा लामो समयसम्म चलेको राजा र संसद्बीचको संघर्षले ‘जनताको साधनमाथि जनताकै नियन्त्रण’ भन्ने मान्यता स्थापित ग-यो। त्यसपछि जनप्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन नपाइने र संकलित राजस्वको खर्च विश्वासिलो तरिकाले गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरियो। त्यसपछि राज्यले प्रयोग गर्ने साधन र शक्तिको हिसाव जनताबाटै अनुमोदित हुनुपर्ने चलन चल्दै आएको छ। यसर्थ वित्तीय जवाफदेहिताको जगमा आधुनिक लोकतन्त्र उभिएको छ भन्न सकिन्छ।
निकृष्ट राजनीतिमा उत्कृष्ट प्रशासन ?
भनिन्छ, कुनै पनि मुलुकको सरकार त्यहाँको प्रशासनले अनुमति दिएभन्दा उम्दा हुन सक्दैन। मुलुकको विकास र प्रगतिको स्तर प्रशासनिक दक्षता र कार्यसंस्कृतिले निर्धारण गर्छ। जनइच्छा पूरा गर्न राज्यले अख्तियार गरेको नीतिलाई कार्यरूपमा बदल्ने काम सार्वजनिक प्रशासनले नै गर्छ। नेपालमा प्रशासनिक दक्षता बढाउन विगतमा गरिएका प्रयासहरूबाट अपेक्षित सफलता पाउन सकिएको छैन। त्यसैले सेवाग्राही, राजनीतिक समाज र स्वयं कर्मचारीबाट पनि अलोचना सुनिँदै आएको छ।
समावेशी विकास : के र कसरी?
आर्थिक वृद्धिलाई मात्र विकास ठान्ने परम्परागत अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आई विकासलाई सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय आयामबाट हेर्ने विस्तृत दृष्टिकोण स्थापित भएको छ।
निजामतीको गति–मति सुध्रेला?
‘नतिजामुखी प्रशासन समृद्धि र सुशासन’को मूल ध्येयकासाथ निजामती सेवा दिवस मनाइँदै छ । नेपालको निजामती सेवाले संस्थागत स्वरूप पाएको ६३ वर्ष हुन लागे पनि सर्वसाधारणका माग अपेक्षा पूरा नभएकामा अहिले निजामती प्रशासन केही हदमा रक्षात्मक धारमा उभिएको छ ।
संस्था, समृद्धि र विकास
विकास, सुशासन र लोकतन्त्रका लागि प्रभावकारी संस्थाहरू जरुरी पूर्वाधार हुन्। प्रभावकारी संस्थाहरू नै नागरिक चासो र आवश्यकतालाई स्रोतसाधनको आदर्श अभ्यासमार्फत नागरिक विश्वासका दरिला खम्बा बन्ने गर्छन्।
समृद्धि, समावेशिता र सहकारी
संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमको माध्यमबाट समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवम् आकांक्षा पूरा गर्न स्वेच्छाले एकताबद्ध व्यक्तिहरूबाट स्थापित संगठन सहकारी हो । आर्थिक व्यवसाय र उद्यमहरू व्यक्तिगत, कम्पनीका रूपमा र सामूहिक हितका लागि गर्न सकिन्छ ।
समृद्धि सम्भव छ ?
व्यापार घाटा कहालीलाग्दो छ । एक रुपियाँको सामान निर्यात गर्दा झन्नै १३ रुपियाँको आयात गरिरहेका छौँ । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी क्षेत्र (लिड सेक्टर) पहिचान भएकै छैन । मुलुक सहशासनको सुरुवाती चरणमा रहेकाले राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि यसो गर्नु आवश्यक छ । विगतमा सबै आर्थिक क्षेत्रलाई समान प्राथमिकतामा राखियो र सीमित स्रोत छरियो । अब बदलिनुपर्छ ।
विद्युतीय व्यापार, विश्वव्यापीकरण र जनजीवन
विश्वव्यापीकरणका आर्थिक, सामाजिक, शासकीय र सांस्कृतिक आयाम भए पनि प्रमुखतः यो आर्थिक आबद्धीकरणको प्रक्रिया हो, जसलाई प्रविधिले औधी सघाएको छ। विश्वव्यापीकरणमा तीन पात्रहरु मानिस, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र सरकार आआफ्नै सहजतामा क्रियाशील रहन्छन्।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी
द्रूत मार्गलाई पहिला साझेदारीमा लाने भनियो, फेरि अरू विकल्प पनि खुला गर्ने गरी निर्णय गरियो । त्यसपछि पुनः साझेदारीमा लैजाने निर्णय गरियो । अब आन्तरिक स्रोत र परम्परागत विधिबाट निर्माण सञ्चालन गर्ने नीति घोषणा भएको छ । यसले प्रतिबद्धताको स्तर देखाउँदैन।