नेपाली चलचित्र ‘छक्कापन्जा ४’ मा एउटा दृश्यले मुलुकी कर्मचारीतन्त्रलाई प्रष्ट्याउँछ। ‘गुण्डा सांसद’ ले कर्मचारी पिट्न थालेपछि एकाएक उनको छवि आमनागरिकसामु चर्चित बन्छ। नेपाल बनाउने हो भने यसै गर्नुपर्छ भन्ने भावना सामाजिक सञ्जालमा पोखिन थाल्छ। धन्य, त्यो दृश्य आमरूपमा देखिन थालेको छैन। त्यसरी आक्रमण गरेर एउटा सभ्य समाजमा सुधार आउँदैन पनि। तैपनि आमनेपाली सेवाग्राहीले पाएका अनेकन कष्टमध्येका मुख्य कारक भने कर्मचारीतन्त्र पनि हो। आफ्ना काम हुन नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्र कारण रहेको बुझ्ने जमात ठूलो छ।
मुलुकमा धेरैपटक परिवर्तन भएका छन्। राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकको संविधान र कानुनमा परिवर्तन ल्याएको छ। सुध्रिनु नपर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्र मात्र हो कि जस्तो देखिएको छ। सेवाग्राहीलाई कसरी काम हुन सक्छ भन्ने देखाउनुभन्दा पनि अप्ठ्यारो पारेर झुलाउने प्रवृत्तिले आक्रान्त बनाएको छ। कार्यालयमा हाजिर भएबापत तलब र जनताको काम गरेबापत अन्य नजराना चाहिने स्थिति छ। कर्मचारीतन्त्रभित्र इमानदार व्यक्ति पनि छन्। कामचोर प्रवृत्तिले इमानदारी लुकेको अवस्था छ। आमरूपमा तिनको प्रवृत्ति त्यही हो कि भन्ने भान पर्छ।
कर्मचारीले आफ्नो मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयअन्तर्गतको लक्ष्य पूरा गर्न समय र श्रम लगाउनु उचित हुन्छ। जसरी पनि लक्ष्य प्राप्त गर्ने बानी लाग्यो भने आमनागरिकको नजरमा तिनीप्रति श्रद्धा बढ्छ । काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने अहिलेको दण्डहीनताको अवस्था आमरूपमा छ। दण्डहीनताले न कर्मचारीतन्त्रलाई कतै पुर्याउँछ न सरकारको कार्यक्षमता देखिन्छ। खासमा राजनीतिक नेतृत्व आवधिक मात्र हुन्छ। पाँच वर्षमा ती फेरिन्छन्। मुलुकको स्थायी सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र हो। त्यसले प्रभावकारी ढंगले नीतिसंगत काम गर्न थाल्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वमा खराब व्यक्ति आए पनि बिगार्न सक्दैनन्। छिमेकी भारतकै कर्मचारीतन्त्रलाई हेरे पनि हुन्छ। त्यहाँको लोकतन्त्रको सफलताको प्रमुख कारण सशक्त कर्मचारीतन्त्र पनि हो।
हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई आफूखुसी चलाउन चाहेको छ। कर्मचारीतन्त्रलाई चरम राजनीतीकरण गरिएको छ। जुन दलको सरकार आयो, त्यसैको कर्मचारी संगठन प्रभावी हुन्छ। उच्चपदस्थ कर्मचारीले पनि आफूले भनेअनुसार काम गर्न पाउँदैनन्। युनियनमा लागेका तल्लो तहका कर्मचारीले संगठन हाँक्ने दुष्प्रयास गर्छन्। यस्तो विषम अवस्थामा अधिकांश कर्मचारीले मानो पकाएर हिँड्नेबाहेक विकल्प देखिँदैन। वास्तवमा मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउने हो भने पहिलो काम यसको युनियन हटाउनुपर्छ। युनियनका नाममा काम नगरे पनि हुने र अनुशासनहीन हुन पनि पाइने भएका कारण समस्या भएको हो।
सरकारले सबै काम कर्मचारीतन्त्रमै थन्क्याउनु पनि आवश्यक छैन। कामकाजी सानो कर्मचारीतन्त्र बनाउने र अधिकांश काम गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रबाट गराउनुपर्छ। त्यसो भयो भने राज्यको भार कम हुन्छ। राज्यले दिने निवृत्तिभरण र अन्य खर्च पनि घट्छ। तर, कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। हामीकहाँ गैरसरकारी संस्था भनेका विदेशीबाट सहयोग लिएर कार्यक्रम चलाउने संस्थाका रूपमा चिनिन्छ। वास्तवमा गैरसरकारी संस्थाले सरकारी संस्थालाई परिपूरकका रूपमा काम गर्न सघाउँछन्। सरकारी सेवालाई आमनागरिकसम्म पुर्याउन तिनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अमेरिका जस्ता मुलुकले परराष्ट्र र अन्य मन्त्रालयका कैयन् काम यस्ता गैरसरकारी संस्थामार्फत गर्ने गरेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्वमा आएपछि केही गर्ने इच्छा जाहेर गरिरहेको देखिन्छ। उनी यसअघि आफूले गरेका काम भन्दा बढ्ता सुधार गर्न प्रयासरत छन्। उनले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बनाउने घोषणा मंगलबार गरेका छन्। सुधारको प्रयास गर्नु राम्रो हो। तर यसअघि पनि दुई दर्जनभन्दा बढीपटक उच्चस्तरीय आयोग, कार्यदल, समिति आदि बनेका थिए। तिनले दिएका सुझाव र प्रतिवेदन बिरलै कार्यान्वयन भएका छन्। फेरि अर्को उच्चस्तरीय कार्यदल पनि विगतको जस्तै बिरालो बाँध्ने शैलीमा बन्यो भने कुनै उपलब्धि हुँदैन। मुख्य पक्ष यसरी प्राप्त प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन हुनु सक्दा मात्र सुधारको अपेक्षा पूरा हुन्छ।
वास्तवमा समस्याको पहिचान भइसकेको छ। समस्या देखिने तर समाधान फेला नपर्ने अहिलेको अवस्थामा सुधार चाहिएको हो। सुधार गर्न सकिएन भने यिनै समस्याले कर्मचारीतन्त्रको मात्र होइन, सरकारको विश्वसनीयता बढ्न सक्दैन। आमनागरिकलाई त्यतिबेला मात्र परिवर्तन महसुस हुन्छ जतिबेला सरकार जनमुखी हुन्छ। आममानिसलाई खुसी बनाउने गरी सेवा प्रवाह हुन्छ। आजको जस्तो व्यवहारले कहिल्यै आमनागरिकको विश्वास जित्न सकिँदैन। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनलाई दिगो बनाउन पनि कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी बनाउनु आवश्यक छ। त्यसमा पनि अहिले तीन तहको सरकार छ। यी सरकारको क्रियाशीलताका लागि कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ। त्यो अवस्थामा मात्र यी सरकारले आमनागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन सक्छन्।
चलचित्रमा समेत कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता चित्रण हुनु भनेको अति भइसकेको स्थिति हो। यसकारण पनि आफैँ सुधारका निम्ति प्रयास थाल्नु उचित हुन्छ। उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बनेर त्यसको सुझावका आधारमा मात्रै सुधार हुने भनेर प्रतीक्षा गर्नु आवश्यक छैन। विशेषतः राजनीतिक नेतृत्व आफैँ सुध्रन सक्यो भने कर्मचारीतन्त्रले नसुध्रिइ उपाय छैन।
प्रकाशित: २ चैत्र २०७९ ००:०४ बिहीबार
