नेपालको राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लाई गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन। यसो गर्दा हुने लाभ धेरै छन्। एक, राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी अवाञ्छित लाभ लिन सकिन्छ। दुई, यसरी गरिएका कुनै काममा अहिलेसम्म दण्डित पनि हुनु परेको छैन।
सुन तस्करीमा राजनीतिक तहको शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुझाएपनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने राजनीतिक नेतृत्वलाईभन्दा पहिला प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीलाई कारवाही गर्न लागेका हुन्।
आयोगले माओवादी केन्द्रका नेताहरूकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको र उनीहरूलाई उच्च तहका सरकारी कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सघाएको जनाउँदै उनीहरूको भूमिकाअनुसारको कारबाही सिफारिस गरेको हो।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका छन्।
सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा चार जना सदस्य थपिएका छन्।
